सुरू गरौँ एउटा पुरानो लोककथाबाट । एकादेशमा बिरालो आतंकबाट पीडित मुसाहरूको भेलाले बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने निर्णय गरेछ । घन्टी बाँध्न सके त बिरालो आएको टाढैबाट थाहा हुने र भाग्न सजिलो हुने भेलाको निष्कर्ष थियो रे ! समस्या घन्टी कस्ले बाँध्ने ? बिरालाले पक्कै पनि आफ्नो घाँटीमा आँफै घन्टी बाँध्ने कुरा भएन । कुनै मुसाले त्यो आँट गर्न सक्ने पनि भएन ।  त्यसपछि बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने निर्णय उखानमै रह्यो रे !

यस्तै वा यसभन्दा पनि जटिल कथा हिजोआजका नेपाली विश्वविद्यालयको छ ।  यो कथा नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालयको अवस्थासित मिल्छ होला तर म आफू पोखरा विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहेको हुँदा आफ्नै विश्वविद्यालयको परिप्रेक्ष्यमा लेखेको छु । 

हाम्रो विश्वविद्यालयमा पटकपटक अनेक बहानामा तालाबन्दी तथा तोडफोडसमेत हुनेगरेको छ । अहिले पनि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी छ । नियमित कामहरू हुनसकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले लिने स्नातक तहको अन्तिम परीक्षाको तालिका तेस्रोपटक प्रकाशित भएर पनि पुनः रद्द भएको छ । यसबाट हजारौं विद्यार्थी तथा अभिभावक प्रभावित भएका छन् । विगत तीनचार वर्षबाट व्यवस्थित गरिँदै आएको सेमेष्टरको समय पुनः नराम्रोसित पछि धकेलिएको छ । यसको मूल कारण प्राज्ञिक क्षेत्रमा तुच्छ राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गैरप्राज्ञिक शक्तिको प्रभाव हुनु नै हो ।

यसपटकको मुख्य कारणको रूप चाहिँ विश्वविद्यालयसित सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विश्वविद्यालयले तोकेको नियमविपरीत भर्ना लिएका विद्यार्थीको विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रेसन हुन नसक्नु रहेको छ । विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकायमा स्नातक कार्यक्रममा भर्ना हुन बाह्र कक्षामा न्यूनतम सी ग्रेड ल्याउनु पर्ने भनी तोकेकोमा कलेजहरूले औसतमा सी ल्याएका र कुनै विषयमा डी प्लस ग्रेड ल्याएकासमेत विद्यार्थी भर्ना लिनु र ती विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन हुन नसक्नुका परिणामस्वरूप यो असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।

पोखरा विश्वविद्यालयसित सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको संस्था ओपेनले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँगको भद्र सहमतिमा नै उक्त विद्यार्थी भर्ना गरिएको हुनाले ती विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नभई परीक्षा संचालन गर्न नसकिने बताएका छन् । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीले भने कुनै पनि हालतमा योग्यता नपुगेका विद्यार्थी रजिस्ट्रेसन गर्न नहुने अडान लिएका छन् । विश्वविद्यालयमा भर्ना भई एक सेमेष्टर पठनपाठन सम्पन्न हुँदासम्म रजिस्ट्रेसनको टुङ्गो लाग्न नसक्नु दयनीय स्थिति हो । विश्वविद्यालयमा पटकपटक उत्पन्न हुने यस्ता परिस्थितिको  जिम्मेवारी विश्वविद्यालयका सबै सरोकारवालाले कुनै न कुनै अंशमा लिनै पर्छ ।

यसै सन्दर्भमा गत २०७५ फागुन ९ गते इन्जिनियरिङ संकायको परीक्षाफलको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा गरेको तोडफोड तथा आगजनी पनि स्मरणीय छ  । उक्त दिन परीक्षामा धेरै परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा समेत तोडफोड, पदाधिकारीका कुर्सीमा आगजनी तथा प्राध्यापक, कर्मचारीप्रति अभद्र व्यवहार पनि गरेका थिए । भौतिक क्षतिका हिसाबले यो विश्वविद्यालयको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो तोडफोड भएको शंका गरिएको थियो  ।

यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन भए पनि त्यसपछि ठोस कारबाही भएको छैन । त्यस बेलामा पनि उक्त तोडफोड नियमविपरीत भर्ना लिइएका विद्यार्थीलाई रजिस्ट्रेसन गराउन परीक्षा पछि सार्ने उद्देश्यका साथ प्रायोजित भएको चर्चा चियापसलहरूमा व्याप्त थियो ।

यसपछि पटकपटक बसेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका भेला, विद्यार्थीका आन्दोलन र अनशनसमेतले पनि मूल जरोमा पुगेर यस्ता घटना निराकरण गर्ने दीर्घकालीन उपाय भने पहिल्याउन सकेको छैन । विश्वविद्यालयमा पटकपटक उत्पन्न हुने यस्ता परिस्थितिको कारण तथा त्यसको निराकरणका उपाय के हुन सक्छन्  भन्नेबारे विश्वविद्यालयको पठनपाठन तथा परीक्षा प्रणाली र समग्र विश्वविद्यालयको सञ्चालनको सन्दर्भमा यहाँ छोटो चर्चा गरिँदैछ ।

पोखरा विश्वविद्यालयमा पटकपटक विद्यार्थीहरू ठूलो संख्यामा अनुत्तीर्ण भएको विषयमा चर्चा हुन्छ । परीक्षामा धेरै परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा झट्ट हेर्दा कि त विद्यार्थीले परीक्षामा राम्रो लेख्न नसक्नु कि त उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता हुनुजस्ता कारण देखिन्छन् । 

यीमध्ये विश्वविद्यालयमा उत्तरपुस्तिका पुनर्परीक्षण, परीक्षण गरिएको उत्तरपुस्तिकाको विद्यार्थीद्वारा अवलोकन र अझ प्रतिलिपि घर लानसमेत पाइने नियम बनेको परिप्रेक्ष्यमा उत्तरपुस्तिका वास्तवमै सही परीक्षण भयो वा भएन भनेर पटकपटक विश्वस्त हुन सकिने अवस्था बनेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरू सप्रमाण कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्नेमा अराजक रूपमा भौतिक तोडफोडमा उत्रनुले भौतिक वितण्डाद्वारा जे पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता प्रबल रहेको देखिन्छ । आफ्नै विश्वविद्यालयको भौतिक तोडफोडमा उत्रने विद्यार्थीको मानसिकता विगतका यस्तै क्रियाकलापविरूद्ध अपनाइएको दण्डहीनताको उपज  हो ।  

भौतिक आक्रमण र तोडफोडमा उत्रने विद्यार्थीमाथि सीसीटीभी क्यामराका फुटेजलगायतका प्रत्यक्ष प्रमाण भए पनि राजनीतिक संगठनको आबद्धतालगायतका कारण विगतमा कुनै कारबाही हुन नसक्नु र उल्टो जोगाउने प्रयास गरिनुसमेतले यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्न विद्यार्थीहरू निरुत्साहित हुनुका बदला झन् हैसिने गरेको देखिएको छ । विश्वविद्यालयका विभिन्न पदमा नियुक्ति वा नयाँ पदको सृष्टि समेतमा विभिन्न राजनीतिक पक्षले विद्यार्थी प्रयोग गरी आन्दोलन गराई कार्यसिद्धि गरेकाले समेत विद्यार्थीहरू थप अराजक हुन नडराएकोे चर्चा विश्वविद्यालयमा व्याप्त छ । 

विद्यार्थीहरू कसैको राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थमा निरन्तर प्रयोग हुनु र आफ्नो नियमित शैक्षिक क्रियाकलापबाट विमुख हुनपुग्नु नै यस्ता घटनाको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयमा उत्पन्न यस्ता परिस्थितिको मूल्य भने अधिकांश अध्ययनशील विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले चुकाउन परिरहेको छ ।

विद्यार्थीका अतिरिक्त प्राध्यापकसित सम्बन्धित पक्ष पनि यस विषयमा महत्त्वपूर्ण छ ।  आन्तरिक मूल्यांनमा उत्तीर्ण भएर अन्तिम परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीको ठूलो संख्या अनुत्तीर्ण हुनुले विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गर्ने तथा आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने प्राध्यापकहरूतर्फ पनि गम्भीर प्रश्नवाचक चिह्न खडा हुन्छ । 

के प्राध्यापकहरूले सेमेष्टर भर विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने समयसम्म पढाएका छन् ? वा पढाउन पाएका छन् ? के प्राध्यापकहरूले अन्तिम परीक्षा दिन अयोग्य विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्यांकनमा उत्तीर्ण गरेका हुन् त?  के विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकले निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन गर्नसक्ने वातावरण छ ? के प्राध्यापकहरूले विशुद्ध शैक्षिक गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नको समेत उत्तर नखोजी अहिलेको समस्याको समाधानमा पुग्न सकिँदैन ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय छ विश्वविद्यालयको संरचना र व्यवस्थापन । के विश्वविद्यालयको वर्तमान ढाँचा सही छ ? विश्वविद्यालयको विस्तार र सुदृढीकरण केले निर्दे्शित गर्छ ? आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको अनुपात तथा अनुगमन सही छ ? विश्वविद्यालयको गुणस्तर तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छविका लागि यी अत्यन्त ज्वलन्त प्रश्नहरू हुन् । पटकपटक विश्वविद्यालयले अनियन्त्रित तवरले सम्बन्धन वितरण गरेको तथा विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको चर्चा चल्छ । सम्बन्धन लिन, कार्यक्रम तथा कक्षा थप गर्न ठूलो चलखेल भएको चर्चा चलिरहन्छ तर प्रमाण पुष्ट भएर कारबाही अघि बढ्न सक्तैन । आन्दोलन तालाबन्दीहरू भइराख्छन् तर कुनै ठोस उपलब्धिबिना नै राजनीतिक सहमति (वा आरोप लागेजस्तो भित्री लेनदेन)बाट सेलाएर जान्छ । प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संगठन र स्ववियुलाई समेत पटकपटक बिकेको आरोप लागिरहन्छ ।  यस्तोमा  विश्वविद्यालयमा कार्यरत सबकोै मनोबल गिरेको हुन्छ ।

नेपालका हरेक अन्य क्षेत्रमा जस्तै विश्वविद्यालयमा समेत भैरहेको चरम तथा संकीर्ण राजनीतिको फलस्वरूप प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको ध्रुवीकरणले अझ यस्ता घटनाहअ आगोमा ध्यु थप्ने काम गरेको छ । आफ्ना संगठन निकटकाले गरेका दण्डनीय अपराधको पनि लाजै नमानी बचावट गर्ने तथा अर्को पक्षबाट भएका समर्थन योग्य काममा पनि निर्लज्ज रोकावट गर्ने प्रवृत्ति पनि यस्ता परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा कारक तत्त्व हो  । 

विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत स्वतन्त्र र निष्पक्ष छवि बनाएका प्राध्यापकहरू अँध्यारोमा दीयो बालेर खोज्दा समेत पाइन नसक्नु अत्यन्त दुःखद छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई अनुरोधपूर्वक विश्वविद्यालयको नेतृत्व सुम्पनुका साटो नितान्त दलगत भागबन्डाका आधारमा नेतृत्व सुम्पने गर्नाले यो अवस्था आइपुगेको हो । यु अवस्थालाई पोखरा विश्वविद्यालयको सोह्रौँ दीक्षान्त समारोहका अध्यक्षता गरिरहेका विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले  दीक्षान्त मञ्चबाटै स्वीकारसमेत गरेका थिए ।

प्राध्यापकरूमा पनि राज्यसत्ता (सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुबै) सित निकट राजनीतिक संगठनमा आबद्ध नभई जीवनयात्रै नचल्ने र अझ यो निकटता वैचारिक वा सैद्धान्तिकरूपको नभई नितान्त क्रीतदासको जस्तो  हुनपुग्नु अत्यन्त पीडादायी छ । यस किसिमको चरम राजनीतिले गर्दा विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा पुगेका व्यक्तित्वहरूसमेत विद्यार्थीले  वितण्डा गर्दा पनि संरक्षककारूपमा बस्नु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ भने विद्यार्थीहरूमा पनि प्राध्यापक र पदाधिकारीहरू प्रति सम्मानभाव शून्यप्रायः बन्न पुगेको छ । यबाट समग्रमा विश्वविद्यालयको पठनपाठन र अनुसन्धान दूरगामी रूपमा प्रभावित भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा २०७४ चैत्र २२ मितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेपालले नेपालका सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई लेखेको पत्र पनि स्मरणीय छ । जसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको रोहबरमा भएको छलफलअनुसार’ विश्वविद्यालयबाट सात दिनभित्र केही सूचना माग गरिएका थिए ।

माग गरिएका सूचनामा विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकले आआफ्नो कक्षा लिएको र नलिएको विवरण, स्वीकृति लिई अन्य संस्थामा कार्य गरेका प्राध्यापकको सूची,  देशको शिक्षा र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई आगामी दिनका कसरी अझै सुदृढ बनाउने बारेको सुझाव रहेका थिए । साथै उक्त पत्रमा माथि उल्लिखित बुँदाका अतिरिक्त एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा पनि रहेको थियो ।  उक्त बुँदामा ‘विश्वविद्यालयमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, हस्तक्षेपकारी तह निकाय र त्यसप्रकारको हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने समाधानका उपायहरू’ बारे पनि विवरण माग गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व नियुक्तिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने राजनीतिक दलहरूबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीका रोहबरको छलफलले उसैगरी नियुक्त विश्वविद्यालयको नेतृत्त्वसित यस्तो विवरण माग गर्नु ’आँफै धामी आँफै बोक्सी’ जस्तो सुनिए पनि कुनै बिन्दुबाट त यो दुश्चक्र तोडिन प्रारम्भ हुनैपर्छ । यही मान्यताका कारण  विवरण माग गर्दा यो बुँदा उल्लेखमात्रै हुनुलाई पनि  सकारात्मक रूपमा लिइएको थियो । यद्यपि, यस विषयमा हाम्रो विश्वविद्यालयबाट कुनै ठोस सुझाव दिइएको भने कुनै विवरण प्राप्त हुनसकेको थिएन । 

राजनीतिक नेतृत्वमा प्राज्ञिक क्षेत्रप्रतिको वास्तविक सम्मान र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूमा राजनीतिक नेतृत्वका हरेक गैरप्राज्ञिक दबाबप्रति त्वं शरणम् गर्ने तहबाट साँच्चै माथि उक्लने क्षमता न जागेसम्म यस्ता घटनाको क्षणिक समाधान भए जस्तो देखिए पनि पुनः पुनरावृत्ति भई नै रहनेछ । अझ हिजोआज सुनिएको जस्तो आर्थिक लाभका आधारमा नेतृत्वको नियुक्ति हुने हो भने त त्यसको दुष्परिणामका बारेमा त चर्चै गर्नुपरेन ।

राजनीतिको बिरालोले सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई मुसा बनाएर खेलाइरहेको वर्तमान अवस्थामा हामी सबैले आफूलाई मूसा नै बनाइरहने हो भने यसको निराकरणका लागि घन्टी बाँध्ने उपाय  दूरदूरसम्म देखिनेछैन । यसको निराकरणका लागि बिरालोको घाँटीमा घन्टी बाँध्न हामीमा आफू मुसा नभएको बोध जाग्नु आवश्यक छ । 

(उपप्राध्यापक, पोखरा विश्वविद्यालय )