सुदूर समृद्धि सपना

विश्व बैङ्कको क्षेत्रीय आर्थिक विवरण ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ले हालै नेपालको चालु तथा त्यसपछिका दुई वर्ष निरन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विवरणअनुसार सन् २०२१ सम्म कुनै पनि वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछैन । र, यो परिमाणको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख कारण पर्यटन तथा अन्य सेवा क्षेत्र बलियो हुने पनि उसको अनुमान छ । आर्थिक वृद्धिको अनुमानसँगै सबैले भर गर्ने विश्व बैङ्कले के पनि भनेको छ भने  नेपालले निर्यात वृद्धिमा बढी ध्यान दिनुुपर्नेछ ।

नेपालको दुर्भाग्य त के छ भने, लामो समयदेखि न त यसले निर्यात बढाउनै सकिरहेको छ न त चालु खाताको घाटा नै घटाउन सकिरहेको छ ! व्यापार अन्तर कसरी चुलिएको छ भने यो लगभग परनिर्भर बन्न पुगेको छ । अन्तरनिर्भरताको अवस्था बलियो नबनेसम्म आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने सम्भावनै छैन । र, अन्तरनिर्भरताको अवस्था कसरी र कस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पादनबाट आउँछ भन्ने विषयमा सरकार अनभिज्ञजस्तै छ । 

‘राष्ट्रिय गौरव’ नाम दिएर सुरु गरिएका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त गतिमा भएको छ । अधिकांश आयोजनाको काम  राम्ररी अध्ययन नै नगरी वा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नबनाई थाल्नाले अन्योल सिर्जना हुन पुगेको छ । यसै वर्षको पहिलो सातामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको देखाइसकेको छ । सरकारनियन्त्रित निकाय महालेखाले नै मुलुकको दृश्य यस्तो देखाइसकेपछि नेपाल र नेपालीको अवस्थाबारे लामो टिप्पणी आवश्यक पर्दैन । थप कुरा पनि यहाँ स्मरण गर्नु आवश्यक के छ भने नेपालले समृद्धिको मार्ग पक्रन कम्तीमा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि लामो समयसम्म हुनुपर्छ भन्ने अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

राष्ट्रिय गौरव वर्गमा राखिएका पश्चिम सेती, बाराको निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता अति महत्त्वपूर्ण योजनाकै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छैन । यसबाट निर्माणको मोडालिटी के हुने ? मुलुकले कहिले र कसरी यी आयोजनाबाट फाइदा लिन थाल्छ भन्नेजस्ता अहम् प्रश्न अनुमानमै चलेका देखिन्छन् । यसले ती आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छन् र तिनले कहिलेदेखि प्रतिफल दिन थाल्छन् भन्ने कुनै निश्चित नभएको पनि स्पष्ट पार्छ । यस्तो ढङ्गले ठूला पूर्वाधार अघि बढाउँदा कालान्तरमा फाइदा होइन नोक्सानमात्रै हुन सक्छ । 

सबैले बुझेको र भन्दै आएको तथ्य हो – सडक र बिजुलीको पर्याप्तताले मात्रै नेपाल समृद्ध हुन्छ । तर, यिनै दुईको निर्माणमा सबैभन्दा बढी अवरोध हुँदैआएको देखिन्छ । कोसी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली लोकमार्ग हुन् अथवा पश्चिम सेती वा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका काम, तिनको समष्टिगत प्रगतिको अवस्था हेर्ने हो भने आशा गर्ने ठाउँ भेटिँदैन । 

सिधा अर्थमा उद्योगधन्दामा पर्याप्त बिजुलीबिना आयात घटाउने कुरो असम्भव छ । त्यसैगरी, सडक होस् वा अन्य कुनै माध्यमबाट ‘कनेक्टिभिटी‘बिना नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धि कल्पना गर्न सकिँदैन । केही वर्षदेखि गाउँका डाँडापाखा जताततै बाटो खनेको देख्न सकिन्छ । तर, ती बाटा नाममात्रका छन् । तिनले सुविधाभन्दा असुविधा थपेका छन् । जथाभावी खनिएका सडकका कारण पहिरोको जोखिम बढ्दो छ भने यात्रा असुरक्षित बन्न पुगेको छ । कतिपय ठाउँका उब्जाउ भूमि नाश हुन पुगेका छन् । त्यस्ता सडकबाट घरेलु उद्योगका सामान वा गाउँमा उत्पादन भएका कृषिउपज बजारसम्म पुर्‍याउन कठिन छ । कतैकतै सामान बोक्ने ट्र्याक्टर वा ट्रक गुडेका देखिन्छन् तर तिनले लिने भाडा हिसाब गर्दा किसानद्वारा उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउँदा भाउ अकास्सिन पुग्छ । फलस्वरुप तिनलाई बजार पाउन कठिनाइ पर्छ । यसले गर्दा साना किसान प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्तैनन्, तिनको उत्पादन बजारका निम्ति अयोग्य बन्न पुग्छ । सडक बन्नुपर्छ तर त्यसको अध्ययन गरेर काम अघि बढ्नुपर्छ । सडक बन्न थालेको वर्षौंसम्म ग्राभेल नहुने र ग्राभेल भए पनि पिच नहुने समस्या आम बनिसकेको छ । 

अवसरलाई सदुपयोग गर्ने खुबीको विकास नहुनाले मुलुक समृद्धिपथमा लाग्न नसकेको प्रष्ट छ । इच्छाशक्तिविहीन राजनीतिक नेतृत्व, कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, अधिकारमात्र खोज्ने र दायित्वबाट पन्छने आमप्रवृत्ति यसका कारक हुन् । एउटा सानो उदाहरण ः मेरो घरनजिकै केही महिनाअघि पिच भएको सडक एक जना स्थानीयले खने ।

उनको धारामा पानी नआइदिनाले खनेको उनको भनाइ थियो । तर, आफ्नो सुविधाका लागि खनिएको उक्त सडक पुनः बनाउने जिम्मेवारी आफ्नै हो भन्ने चेत उनलाई भएन । ‘यो त सरकार (वडा कार्यालय)को काम हो’ भन्दै उनी चुपचाप बसे । यसबाट थुप्रै घरले असुविधा खप्नुपर्‍यो । हरेक सानातिना कामका लागि पनि सरकारको मुख ताक्ने आदत स्वयम् सर्वसाधारणका निम्ति हानिकारक छ भनी बुझ्ने कहिले ? कतिपय स्थानमा बन्न लागेको ठूला आयोजनाले पनि स्थानीयको अवाञ्छित अवरोध व्यहोर्दै आएका छन् । यसले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको छ । स्थानीय तहमै उद्योग सञ्चालनमा प्रक्रियागत अवरोध व्यापक रहेको गुनासो उद्योगीले लामो समयदेखि गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि कसरी हुन सक्ला, सोचनीय छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हालै एक कार्यक्रममा भने– सरकारले देखेको विकासको सपनाको पाँच वर्षे कार्ययोजना साकार पार्न सडक र विद्युत्मा मात्रै झण्डै ६० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, सडक र बिजुलीमा हामी भर्खरै बामे सर्दैछौं । यति ठूलो रकम पाँच वर्षे कार्ययोजनाका लागि आवश्यक पर्नु भनेको मुलुकको सडक र विद्युत्मा न्यूनमात्रै काम भएको हुनु न हो । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा लामो समयदेखि विकास हुन सकिरहेको छैन । बजेट आएको १०–११ महिनासम्म पुँजीगत खर्च एकचौथाइमा सीमित रहन्छ । असारे विकासको चटारो हरेक वर्ष परिरहन्छ । असारे विकास भन्नु विकासनिर्माणका नाममा हचुवामा पैसा छर्नु हो । अचम्मको कुरो त के छ भने यसै वैशाखको पहिलो सातासम्म सरकारी ढुकुटीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । स्थानीय तहले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । गत चैतको तेस्रो सातासम्म स्थानीय तहको झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैङ्कहरुमा मौज्दात रहेको थियो । 

पुँजीगत खर्च त गत वर्षको भन्दा पनि कम हुनपुगेको छ । गत वर्षको चैत तेस्रो सातासम्मकै तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा साढे पाँच प्रतिशत कम खर्च भएको छ । सरकारले यो वर्ष तीन खर्ब १४ अर्ब पुँजीगत खर्चको लक्ष्य लिएकोमा गत चैतसम्ममा ३१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ । अहिले झण्डै दुईतिहाइको बलियो सरकार छ । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ । विगतमा अस्थिर सरकारका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको तर्क अब काम लाग्दैन । बलियो सरकार बनेपछि पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर अवस्था फेरिएन । मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा न त परिवर्तन आएको छ न त राजनीतिकर्मी र सरकारको चिन्तन तथा इच्छाशक्तिमै फेरबदल भएको छ । यस्तो अवस्थामा विश्व बैङ्क हुन् वा अन्य कुनै निकाय, तिनको प्रक्षेपण खोस्टो कागजमात्र सिद्ध हुनेछ ।   

हामीले सधैँ ठूला कुरामात्र गर्‍यौँ । काम भने सानातिना पनि गरेनौ । रेल, पानीजहाज, फास्टट्र्याक, थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीजस्ता कुराले हाम्रा सपनाहरुलाई सधैँ बिथोलिरहे । हाम्रो ध्यान अब साना तर धेरै अनि बलिया र स्थायी सडकतर्फ जानुपर्छ, बढीभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्नेतर्फ जानुपर्छ । यति गर्न सक्ता पर्यटन मज्जाले फस्टाउनेछ भने स्थानीय उत्पादनले सहज बजार भेट्नेछ । पूर्वाधार विकासबिना उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन भन्ने तथ्य बिर्सन हुँदैन । हेक्का के राख्नुपर्छ भने समृद्धि ठूला सपना बाँडेर होइन ससाना आवश्यकता पूरा गर्दै जानाले नजिक आउँछ ।  
 
 
   

राजेन्द्र पराजुली

प्रतिकृया दिनुहोस
ad