नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा छिन् । चीन संसारमै चमत्कारी विकासका लागि कहलिएको मुलुक । संसारका धेरै मानिस आफ्नो मुलुकमा पनि चीनकै जस्तो विकास होस् तर आफ्नो स्वतन्त्रता भने चिनियाँ नागरिकको जस्तो नखोसियोस् भन्ने चाहन्छन् । नेपालबाट जाने टोलीमा कोही गैरकम्युनिस्ट पनि भए त्यस्तै सोच्दै होलान् । त्यसो त नेपालका कम्युनिस्टहरू ‘साम्राज्यवादी’को जति नै विरोध गरे पनि पाए युरोप अमेरिका नै जान्छन् । चीन, क्युबा वा भियतनाम कुनै कम्युनिस्ट मुलुकमा अर्को मुलुकका कम्युनिस्टहरू शरणार्थी भएर बस्न रुचाएको थाहा छैन । 

प्रदूषणको मार र भार गरिबलाई
चीन जाने सबैले नपढे पनि केहीले त अहिलेका चर्चित लेखक युवल नोह हरारीको सन् २०१६ को पुस्तक ‘होमा डेउस ः अ ब्रिफ हिस्ट्र अफ टुमरो’ पक्कै पढेका होलान् । तिनले हरारीले ‘न्यु योर्क टाइम्स’लाई उद्धृत गर्दै पुस्तकमा लेखेको यो अंश पनि पढेका होलान् । हेक्का राख्ने कि नराख्ने त आआफ्नो रुचिमा भर पर्छ । 

हरारीले लेखेका छन् – ‘‘ बेइजिङ कति प्रदूषित भइसकेको छ भने मानिसहरू बाहिर निस्कन मन गर्दैनन् र धनी चिनियाँहरू घरभित्रको हावा स्वच्छ बनाउन हजारौं डलर खर्च गर्छन् । धेरै धनाढ्यहरूले घरको परिसरनै स्वच्छ बनाउने मेसिन लगाउने गरेका छन् । सन् २०१३ मा विदेशी कूटनीतिज्ञहरू र उच्च वर्गका चिनियाँ नागरिकका सन्तान पढ्ने ‘इन्टरनेसनल स्कुल अफ बेइजिङ’ ले एक कदम अगाडि बढेर खेल मैदान र ६ वटा टेनिसकोर्टलाई ढाक्नेगरी ५० लाख डलरको लागतमा एउटा ढक्कन (डोम) निर्माण गरेको छ । अरू धनी स्कुलहरूले पनि त्यसै गरिरहेका छन् र हावा स्वच्छ बनाउने चिनियाँ उद्योग मालामाल भएका छन् । पक्कै पनि बेइजिङ अधिकांश बासिन्दाले घरमा यस्तो विलासी संरचना बनाउन सक्तैनन् न त तिनले इन्टरनेसनल स्कुलमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउनै सक्छन् । ’’

धनीले घरघरमा हावा सफा गर्दा फोहोर त बाहिर वायुमण्डलमा न फाल्ने हो । अर्थात्, गरिबका भागमा थप पोहोर पर्ने भयो ।  

घानमा साना व्यापारी

यता काठमाडौंमा शनिवार सरकारले चमत्कार गरेको छ । खुलामञ्चमा ठेकेदारले पैसा लिएर बनाउन दिएको सटरहरूमा एकाएक डोजर चलाइएको छ । सदर टुँडीखेलको एउटा खण्डमा खुलामञ्च छ । त्यहाँ बस पार्क सारियो । त्यहीँ वीर अस्पताल र दरबार स्कुलका ठेकेदारको सामान थुपारियो । त्यतिले नपुगेर पुरानो बसपार्कमा ‘भ्यु टावर’ बनाउने ठेक्का लिएको व्यक्तिले खुलामञ्चको बचेखुचेको ठाउँ पनि भाडामा लगाएछन् । भाडामा लिनेहरूले पसल कवल बनाएपछि हल्लिखल्ली भयो ।

सञ्चार माध्यम र स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो देखाए । महानगरपालिकाका प्रमुख पहिले त थाहा नपाएको भन्दै थिए पछि बोली फेर्न थाले । मेयरको संलग्नता कति हो खुलेको छैन तर उनका कर्मचारी त्यसमा मुछिएको कागजहरू भने सञ्चार माध्यममा देखापरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै आदेशमा भन्छन् डोजर त्यहाँको संरचना भत्काइयो । यी पंक्ति लेख्दासम्म ठेकेदारका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया प्रकट भएको थाहा पाएको छैन । त्यहाँ टहरा बनाउने साना व्यापारी भने ठगिएकोमा आक्रोशित छन् । विशेषगरी उनीहरूले खुलामञ्च खाली गर्न खोज्ने जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीमाथि रिस पोखेका छन् । आफूलाई ठग्ने ठेकेदारप्रति उनीहरू खासै आक्रोशित नदेखिनु भने आश्चर्य हो ।

समृद्धिको चपेटामा किसान

भारतमा लोकसभाको चुनाव भइरहेको छ । भारतीयहरू केही अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिशास्त्रीहरू पनि भारतलाई ‘संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ भन्छन् । लोकसभाको निर्वाचनमा हुने सहभागिता पक्कै पनि संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यद्यपि, यसको स्वच्छता अझै विवादरहितै हुन सकेको छैन । तर, यहाँ मैले भारतको चुनावको चर्चा गर्न खोजेको छैन । समृद्धिको एउटा ‘मामुली’ प्रत्युत्पादन (बाइप्रोडक्ट)प्रति पाठकको ध्यान तान्न खोजेको हो । 

सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा विकास पुरुषका रूपमा चित्रित नरेन्द्र मोदीको राज्य गुजरातका चार किसानमाथि पेप्सीको भन्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जनही एक करोड रुपियाँ दाबी गरेर नालेस ठोकेको छ । ती किसानले ‘लेज’ नामको आलु चिप्स बनाउन प्रयोग हुने ‘एफ सी ५’ प्रजातिको आलु खेती गरेर आफ्नो कम्पनीका नाममा रहेको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेको आरोप पेप्सीले लगाएको छ । 

गुजरातका किसानहरूले वर्षौँदेखि आलु खेती गर्दै आएका छन् । भारतको कानुनले पनि कसैले व्यापारिक प्रयोजनका लागि नामको प्रयोग नगरे किसानले कुनै पनि खेती गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसैले किसानहरू मुद्दा परेपछि बढी आत्तिएका रहेछन् । मूलधारका सञ्चार माध्यममको समाचार पेप्सीकोप्रति बढी झुकेजस्तो भान हुन्छ भने ‘द वायर’ जस्ता वैकल्पिक माध्यमहरूमा किसानको पक्ष प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । 

मुद्दाको रोचक पक्ष के छ भने पेप्सीकोले नालेस दिनेबित्तिकै मिलापत्रको पनि प्रस्ताव गरेको छ । यी किसानहरू पेप्सीको सहकारी खेतीमा सहभागी भएदेखि बिगोका बारेमा विचार गर्ने प्रस्ताव वकिलले राखेको ‘बिजीनेस टुडे’को शनिवारको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको छ । पेप्सीकोका प्रवक्तलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको छ ‘‘कम्पनी मुद्दा मिलापत्रमा सुल्झाउन प्रतिबद्ध रहेको’ बताइएको छ । 

उता, ‘अल इन्डिया किसान सभाले भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट किसानलाई बचाउन सरकारलाई आह्वान गरेको छ । किसान सभाले लेजलगायत पेप्सीका उत्पादनहरू बहिष्कार गर्न पनि आह्वान गरेको छ । किसानले आफ्नो उत्पादन कम्पनीले तोकेको मूल्यमा बेच्नुपर्ने सर्तमा पेप्सीकोले ‘एफसी५’ प्रजातिको आलुको बीउ किसानलाई दिँदै आएको समाचारमा लेखिएको छ । 

गुजरातमा पेप्सीलगायतका कम्पनीहरूलाई सरकारले बढी नै छुट दिएको विषयमा पहिल्यैदेखि विवाद छ । विशेषगरी सिंचाइका लागि पानी नपुगे पनि पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनीलाई पर्याप्त पानी सरकारले दिने गरेकोमा किसानहरू खिन्न र क्रुद्ध छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको ठूला व्यवसायप्रिति नरम नीतिले किसान र साना व्यापारी उद्यमी मर्कामा परेका छन् । चुनावमा यस्ता घटनाको प्रभाव कस्तो पर्ला त्यो त पछि नै थाहा होला तर गुजराती किसानमाथि परेको एक करोड हर्जाना तिराउने मुद्दा पनि विकासकै ‘प्रत्युत्पादन’ हो । 

र, अन्त्यमा 

माथिका घटनामा झट्ट हेर्दा समानता देखिँदैन तर सबैतिर समृद्धिको दौडमा गरिबलाई मार परेको छ । चिनियाँ धनाड्यहरूलाई स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउँदैनौ त कसरी भन्नू ? तर, पैसा कमाउने चक्करमा प्रदूषण त तिनै धनीले बढाएका हुन् । त्यही पैसाले उनीहरू आफू स्वच्छ हावामा सास फेर्छन् र आफ्नो भागको प्रदूषणसमेत गरिबले सास फेर्न वायुमा मिसाइदिन्छन् । 

गुजरातका किसानले धेरै फल्ने जातका बाली पनि लगाउन नपाउने भए । पेटेन्ट दर्ता गरेको बीउ रोप्न पाउँदैनौ भन्ने कम्पनीलाई सायद त्यहाँको अदालतले पनि जिताउला । किसानहरू पेप्सीको बन्धक हुने भए त ? 

खुलामञ्चका साना व्यापारीले ठेकेदारलाई पैसा दिएका छन् । करिब ५ करोडको लिनादिना भएको चर्चा सञ्चार माध्यममा आएको छ । तर, ती पैसा दिनेहरूसँग प्रमाण त केही छैन होला । टुँडीखेलमा व्यापार गरेर धेरै कमाउने चक्करमा तिनले पैसा दिए । कानुनतः तिनको पैसा फर्काउन प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न पनि नमिल्ला । गैरकानुनी काम गर्न प्रहरीलाई कसरी भन्नू ? तर, ती साना व्यापारीलाई सरकार वा कुनै व्यापारी संस्थाले संरक्षण नगर्ने हो भने तिनको त घरबारै उठ्छ होला । मानवीय दृष्टिले पनि त्यसो हुन दिनु त पक्कै हुँदैन । के प्रधानमन्त्री ओलीले यिनको टहरामा डोजर चलाएर खुलामञ्च खाली गर्न आदेश दिएजस्तै यिनलाई न्याय दिलाउन पनि हस्तक्षेप गर्लान् ? कि यिनको बिचल्ली हुने हो ? खोज्ने हो भने त ‘भ्यु टावर’मै घोटाला भेटिनसक्छ । ठेकेदारलाई टुँडिखेल प्रयोग गर्न दिने निर्णयमा पनि बदनियत भेटिन सक्छ । यी सबै समृद्धिको हतारमा भएका काम हुन् । अर्थात् ‘समृद्धिको प्रतिउत्पादन’