विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट तुरुन्त हटाउनुपर्छ

विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट तुरुन्त हटाउनुपर्छ

बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद–बिक्रीमा सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलको पनि संलग्नता देखिएपछि पार्टीमा यो बहस निकै पेचिलो बनेको छ  । र, कतिपय केन्द्रीय सदस्यले पौडेलले वक्तव्य निकालेर आफूलाई चोख्याउनुको सट्टा राजीनामा दिएर छानबिनामा सघाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

दाङ–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित मेटमणि चौधरी पनि महासचिवसँग राजीनामाबाहेक अरू विकल्प नभएको बताउँछन् । कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिमाथि नै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि नेकपाले मुख खोल्नुपर्ने र पार्टीले कारबाही गर्नुपर्ने तर्क छ ।

बाह्रखरीकर्मी अक्षर काकासँग चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

एमाले–माओवादी एकतापछि कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति लिनुपर्नेमा मुर्झाउँदै गएको देखिन्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले नै काम नपाउने परिस्थिति बन्यो, किन ?
यसमा धेरै कुरा भनिराख्नु पर्दैन, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवाइ गरिराख्नुभएको छ, पार्टीको नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ, उहाँहरूमा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव देखियो । अझ जोड दिएर भन्नुपर्दा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कुशल क्षमता देखिएन ।

त्यसको असर पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिइराखेको छ । कार्यकर्ताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा देखिएको छ ।

यसमा लुप्त (लुकेको) पाटो धेरै होला । उहाँहरूले कुन स्वार्थले आन्दोलनलाई गतिहीन तुल्याइरहनु भएको छ ? समयक्रममा खुल्दै पनि जालान् । अहिले यत्ति भन्छु, पार्टी एकतापछि आन्दोलनलाई जुन गति दिनुपथ्र्यो । नेता कार्यकर्तामा उत्साह सञ्चार गर्न सक्नुपथ्र्यो, जनतामा आशा, भरोसा देखाउन सक्नुपथ्र्यो, उहाँले सक्नुभएन ।

तथापि केही आशा देखा परेको छ । ढिलै सही, नेकपाको जिल्ला तहको कमिटीले नेतृत्व पाएको छ । विधि, पद्धति र मापदण्डमा टेकेर जसरी जिल्ला तहको नेतृत्व बाँडफाँट गरिएको छ । पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन पनि त्यसैगरी गर्नुपर्छ ।

नेकपा दुईतिहाइ सन्निकट मतका साथ सरकारमा छ । ६ वटै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व पनि नेकपाले नै गरिरहेको छ । पार्टीको ठूलो पंक्ति राजकीय जिम्मेवारीमा छ । यसरी हेर्दा जिम्मेवारी बाँडफाँटमा खासै समस्या नदेखिनुपर्ने र कार्यकर्ता व्यवस्थापन सहज ढंगले हुनुपर्ने । तर, जटिल देखिँदैछ । अर्कोतिर पार्टीभित्र गुटउपगुट पनि झाँगिँदैछ, किन ?

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारधारात्मक संघर्ष हुन्छ नै । समाज विकासका लागि पनि द्वन्द्व आवश्यक र अनिवार्य चिज हो । समाजमा जति द्वन्द्व हुन्छ, उत्ति नै चाँडो निकास पनि निस्कन्छ । समाज विकासका अतिरिक्त पार्टीहरूको जीवनमा पनि लागु हुन्छ यो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि पार्टी आन्दोलन विस्तारित भयो । पार्टी ठूलो भएपछि प्रतिस्पर्धा पनि हुने नै भयो । त्यसर्थ प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न पार्टीभित्र विचारधारात्मक, दुई लाइन संघर्ष हुन्छ नै ।

कतिपयले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न कुनै विचार समूहको ओत लागेको हुनसक्छ । या पृष्ठपोषण गरेको हुनसक्छ । पार्टीभित्र बहसशून्यको अवस्था छ । विचारधारात्मक बहसको परिपाटी खुम्चँदै गएको छ । यस्तो अवस्था विचारको बहसलाई जीवन्त राख्न पनि समूह, उपसमूहको जरुरत पर्छ । यसलाई अन्यथा लिइनुहुन्न ।

अध्यक्षद्वयले अभिभावकत्व प्रदान गर्न नसक्नु भएर पो हो कि ?

विलकुल निभाउन सक्नुभएन । केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । देशको प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा उहाँ पार्टी, कम्युनिस्टको मात्र  होइन, देशकै अभिभावक हो । तर, व्यवहार अभिभावकको जस्तो छैन ।

पार्टीभित्र जिम्मेवारी विन्यास गर्नेबेलामा निकै लामो बहस भयो । करिब एकवर्ष जिम्मेवारी बाँडफाँट रोकियो । कारण– उहाँ पार्टी अध्यक्ष भए पनि आफ्नो गुटभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएन । आफ्ना मान्छेलाई नेतृत्व दिने र पोस्ने काम गर्नुभयो ।

प्रचण्डको भूमिका पनि त्योभन्दा फरक छैन । उहाँहरू दुवैको सोच ‘आफ्नो मान्छे’ सेट गर्ने बेला यही हो भन्नेजस्तो देखिएको छ । यो तरिकाले कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्दैन । दुईवटा पार्टी एक बनाएर आन्दोलन एकतृत गरेका छौँ भने विधि समातेर पो व्यवस्थापनमा जानुपर्छ । व्यक्ति समातेर कतै पुगिँदैन ।

एउटा विधि बनाउने र त्यसैलाई मियो बनाएर जिल्ला तहको कमिटी एकीकरण गरौँ भन्ने हाम्रो शुरूदेखिको प्रस्ताव थियो । तर, उहाँ (केपी ओली)ले मान्नु भएन ।

अन्तिममा साविक (एमाले र माओवादी केन्द्र)को जिल्ला कमिटीका अध्यक्षलाई जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनेगरी कमिटी मर्ज गरियो । यो ठीकै छ । तर, यसमा पनि धेरै जनप्रतिनिधिको भागमा जिल्ला अध्यक्ष, सचिवसमेतको जिम्मेवारी प¥यो । साँच्चै भन्ने हो भने जिल्ला अध्यक्षहरूलाई भ्याइनभ्याइ छ । जनताको काम गर्नु कि पार्टीको काम गर्नु ? द्विविधामा छन् उनीहरू ।

निर्वाचनका बेला पार्टी अध्यक्षले आफू अनुकूलका मान्छेलाई मात्रै टिकट दिनुभयो । टिकट पाएपछि जित्ने भइहाले । अहिले जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको जिम्मेवारी नदिऊँ भन्दा उहाँले मान्नु भएन ।

एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो, तेहेरो जिम्मेवारी दिँदा पार्टीले गति लिन सक्दैन । न ठीक ढंगले कार्यसम्पादन नै गर्न सक्छ । अर्को सरकारको कामको सुपरीवेक्षण गर्ने दायित्व पार्टीको हो ।
अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूनै सुपरिवेक्षण गर्ने ठाउँमा भएकाले मनपरि निर्णय गरेका छन् । लगामबिनाका घोडाजसरी छारस्ट हिँडेका छन् ।
सरकारको कामको रेखदेख छैन । सुपरिवेक्षण छैन । नियन्त्रण र सन्तुलन छैन । जनप्रतिनिधिलाई लागेको कुरा नै पार्टी निर्णय भएको छ ।

एक वर्षदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छैन । स्थायी कमिटीको हालत पनि त्यही छ । बैठक, छलफल नै नभएपछि पार्टी निर्माण कसरी हुन्छ ?

त्यही त  (आश्चर्य व्यक्त गर्दै) ! यसरी न पार्टी न कम्युनिस्ट आन्दोलन बाँच्छ  र न सरकार टिक्छ । पार्टी राम्रो बनाउने, सरकारलाई कामयावी बनाउन निरन्तर छलफल हुनुपर्छ । अहिले त कोही नेतालाई लागेको कुरा नै पार्टी निर्णय भएको छ । पार्टी निर्णयमात्रै कहाँ हो र, अन्तिम सत्य नै लागेको छ ।

पार्टीभित्रका अमूकअमूक मान्छेलाई लागेका कुरा नै अन्तिम सत्य हुन्छन् र ! पार्टीभित्र जति सघन बहस, घनिभूत छलफल भयो त्यसले उत्ति सत्यको नजिक पुर्याउँछ । 
अहिले त पार्टीमा बोल्ने ठाउँ छैन । कमिटीका बैठक बस्दैनन् ।

प्रधानमन्त्री भाषणैपिच्छे भ्रष्टाचार सहन्न, गदिँन, हुन दिन्नँ भनिराख्नुभएको छ, पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल नै बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद–बिक्रीमा मुछिनुभयो, उहाँमाथि कारबाही होला त ?

मैले शुरूदेखि नै भन्दै आएको छु, कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु, सरकारी जग्गा किनबेचमा उहाँको नाम आउनु दुःखद् हो । अन्तिममा केही नतिजा त निस्केला । तर, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिएर छानबिनका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।

उहाँले राजीनामा दिनुभएको भए कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले गर्व गर्थे– हाम्रो महासचिवले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभयो । खै किन हो उहाँले त्यो नैतिकता देखाइरहनुभएको छैन ।

तर, उहाँले सुख पाउनुहुन्न । हिजो सदनमा कुरा उठिसकेको छ । विस्तारै सडकमा पनि बिस्तार भइहाल्छ । विष्णु पौडेलको मात्रै कुरा होइन, यो प्रकरणमा जो–जो गाँसिएका छन्– शेरबहादुर देउवा, डा. बाबुराम भट्टराई या अरू जोसुकै हुन्, उनीहरू सबैले छानबिन प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउनुपर्छ । 

सरकारले छानबिन गरोस् पनि भन्ने आफू पदमा बसिरहने ! यो कुनै नैतिकता होइन । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भएपछि आफू नैतिकवान् हुने र अरूलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने हो ।

प्रधानमन्त्रीले साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्नु भएको हो भने विष्णु पौडेलले राजीनामा नदिएको खण्डमा पनि कारवाही गर्ने, पदबाट हटाउने र सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ ।

बालुवाटारको जग्गा हिनामिनमा संलग्न छैन भनेर उहाँले बारम्बार वक्तव्यमार्फत् भनिरहनुभएको छ नि !
विष्णु पौडेलका बारेमा यत्तिमात्रै भन्छु– उहाँ चानचुने मान्छे होइन । कुरा नबुझ्ने, केही पनि थाहा नपाउने मान्छे हो र उहाँ ? उहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव पो हो । यो जग्गा कसको हो ? कहाँबाट आयो ? यसको स्रोत के हो ? बुझ्नु भएन होला र ? अहँ म पत्याउन्न । मैलेमात्रै होइन कोही पनि जनता यसमा ‘कन्भिन्स’ हुन सक्दैनन् ।

कमजोरी नभएको भए, गल्ती नगरेको भए विज्ञप्ति निकालेर किन सफाइ दिइ राख्नुभएको छ ? दुई–दुईवटा विज्ञप्तीको तात्पर्य के हो ? त्यसमा उल्लिखित भाषा कस्तो छ, देश दुनियाँलाई थाहा छ ।

अतः यो बालुवाटारको जग्गा हो, यो सरकारी जग्गा हो भन्ने उहाँलाई थाहा थियो । र त, छोराको नाममा नामसारी गराउनुभयो । जग्गा छोराको नाममा दर्ता गराउनु नै उहाँमा ‘खोट’ रहेको पुष्टि हुन्छ ।

सफा नियतले किनेको भए उहाँले आफ्नो नाममा गराइहाल्नुहुन्थ्यो । अर्को कुरा पनि भनूँ– त्यो जग्गा उहाँले किन्नुभएको होइन । दलालहरूलाई काम मिलाइदिवापत भूमाफियालाई सघाएवापत उपहारमा प्राप्त गरेको हो ।

‘तपाईंले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइदिनूहोस्, त्योवापत म तपाईंलाई यत्ति जग्गा मिलाइदिन्छु’ भनेर उहाँले त्यो जग्गा हात पार्नुभएको हो । किन लुकाउनु ? संसारलाई थाहा भइसक्यो । अहिले विज्ञप्ती निकालेर नियत चोख्याउन सकिन्छ ? अहँ सकिँदैन ।

तत्कालका लागि उहाँ जोगिनुहोला स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँलाई जोगाउन सक्दैन । बरु वक्तव्यको सट्टा नेपाली जनताका सामु, पार्टीका कार्यकर्ताका सामु उभिएर भन्नुपथ्र्यो– मबाट जानाजान या अन्जानमा गल्ती भयो । सरकारी जग्गा मेरो परिवारको नाममा नामसारी हुन गएको रहेछ । म यो जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्छु । म दोषी छैन तथापि म राजीनामा दिन्छु । र, सरकारलाई स्वतन्त्र छानबिनका लागि सघाउँछु ।

यसो नगरी वक्तव्यका पानामा आफूलाई चोख्याउन थाल्नुभयो भने उहाँ जोगिने होइन, अरू कुरा खुल्न थाल्छन् ।

यसप्रकरणमा उहाँमात्रै होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको पनि नाम जोडिइसक्यो ! उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने त ?
मेरै जीवनकालमा पनि नजानेर थुप्रै गल्ती भएका हुनसक्छन् ।  नजानेर गरेको गल्ती क्षम्य हुनसक्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि नियतवश नै त्यो काम गर्नुभएको हो भने उहाँहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । गलत मनशायले त्यो काम गर्नुभएको छैन भने माफी मागे भयो नि ! हिजो डा. बाबुराम भट्टराईले पनि छानबिन गर्नूहोस् भन्नुभयो । माधव कुमार नेपालले पनि ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला यो काम भएको रहेछ, मलाई थाहा भएन, गल्ती छ भने छानबिन गर्नु’ भन्नुभएको छ । 

जसजसको पालामा यस्तो निर्णय भएको छ उहाँहरूमाथि छानबिन हुनुपर्यो नि ! कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति गर्ने, समाज बदल्छु भन्ने तर एक आना, दुई आना जग्गाको पछि दौडने, श्रीमतीलाई गरगहना बनाइदिने, अकूत सम्पत्ति जोड्न खोज्ने यो तरिका ठीक भएन ।

जनप्रतिनिधिसमेत हुनुहुन्छ, सरकारको कामलाईचाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
सरकारको कामले गति लिन सकेको छैन । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने खालको कानुन निर्माण गर्दैमा एक वर्ष बित्यो । अझै कतिपय बनाउन बाँकी छन् । संविधानले नयाँ व्यवस्थातिर जान निर्देशन गर्छ । हामी पुरानै प्रणालीमा अभ्यस्त छौँ । अर्को, अहिले सरकारले जहाँ हात हाल्छ, अदालतले त्यहीँ ‘स्टे अर्डर’ गरिदिन्छ ।

उदाहरणका लागि बाटो बनाउन पैसा छुट्टयाइन्छ । वनको जग्गा भएर बाटो जान्छ । वनले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ गराउँछ, ‘बाटो नबनाउनू’ भनेर । यस्ता थुप्रै खालका केस छ । जसले गर्दा सरकारले चाहेर पनि काम हुन सकेको छैन । ठेक्का प्रक्रिया त्यस्तै प्रक्रियामुखी छ । ३५ दिन सूचना निकाल्नै पर्ने । १५ दिन छानबिन गर्नैपर्ने । नतिजा दिनुपर्ने । फेरि दाबी विरोध बुझ्नुपर्ने । सानो कामका लागि पनि झन्झटिला प्रक्रिया छिचोल्नुपर्ने !

कलंकीदेखि नागढुंगासम्म ३१ ठाउँमा ‘स्टे अर्डर’ छ । सरकारले अब त भएन भनेर काम त गरिराखेकै छ । तर, कानुन पालक सरकारले सबै ठाउँमा अदालतलाई अटेर गर्ने कुरा त आउँदैन ।

यसबीचमा सरकारको तर्फबाट कमजोरी नभएका होइनन् । सरकार बन्नेबित्तिकै सिण्डिकेट हटाउने तयारी गर्यो । तर, यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ नै बाधक देखिनुभयो । उहाँले सिण्डिकेट हट्दैन भनेर खुलेआम भन्दै हिँड्नुभयो ।

ठेक्का लिने वर्षौंवर्षसम्म काम सम्पन्न नगर्ने पनि थियो । ठेकेदारहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ल्याएर एकदुई दिन थुन्ने काम भयो । यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने कागज गराएर छाडियो । यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको भए ठेक्का समयमै सक्ने संस्कारको थालनी हुँदो हो । त्यहाँ पनि  रघुवीर महासेठ नै बाधक बन्नुभयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्थ्यो– ‘गृहमन्त्रीले जे गरिरहनुभएको छ ठी छ, तपाईंले किन हस्तक्षेप गर्ने ?’

अहिले ७४४ वटा आयोजनामा ठेक्का लागेको छ तर पैसा पुर्याउन सकेको छैन । यस्तो पनि अप्ठ्यारो छ । अहिले गाउँगाउँमा जानुभयो भने डाँडा भत्काइँदैछ । बाटो बनाइँदैछ । करिब एक हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।

यी काम त अरू सरकारले पनि गर्न सक्थ्यो । कम्युनिस्ट सरकारले जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्यो नि !

भर्खरै बजेट अधिवेशन आरम्भ भएको छ । केही दिनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आउला । अघिल्लो वर्षको बजेटको त खुलेरै आलोचना गर्नुभयो, यसपाला केके सुधार होला ?
चुनावताका वृद्धभत्ता बढाउँछौँ भनेर खुबै प्रचार गरियो, बढेन । नबढेपछि आलोचना सहनुपर्यो । यसपल्ट वृद्धभत्ता बढ्छ भनेर सरकारले भनिसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त कर्मचारीको तलब–भत्ता पनि कम्तीमा २० प्रतिशतले बढाउने सरकारको तयारी छ ।

सुकुम्बासी आयोग बनाएर सबै स्थानीय तहमा रहेको भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पनि सरकार लागिरहेको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म करिब ५५ वटा बस्ती वनक्षेत्रमा छन् । ती बस्तीहरूले चर्चेको जग्गालाई वनक्षेत्रबाट लगत कट्टा गरी, साँच्चै भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा गराउने तयारी पनि सरकारको छ ।

यसवर्षको बजेट आलोचनामुक्त रहन्छ भनेर म दाबा गर्दिन । तर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै जनमुखी आउने कुरामा विश्वस्त छु ।

सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्री हेरफेर गर्ने कुरा जोडतोडले उठेको थियो । अहिले त्यति चर्चामा छैन । मन्त्री हेरफेर गर्नु कत्तिको जायज हो ?
माननीय रवीन्द्र अधिकारीको देहवशानपछि पर्यटन मन्त्रालय खाली छ, यसर्थ त्यसलाई पूर्ति त गर्नुपरिहाल्यो । तर, सेट नै परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अध्यक्ष ओलीले पाँच वर्षका लागि जसरी ढुक्क हुनुहुन्छ, अरू मन्त्रीहरूले पनि त्यसैगरी निर्धक्क काम गर्न पाउनुपर्यो नि ! तब पो मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ । क्षमताको नापजाँच र परीक्षण पनि हुन्छ ।
आज हटाउँछ कि भोलि हटाउँछ भनेर त्रासमा कसले काम गर्न सक्छ ?

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ad