संघीयता मन परे पनि नपरे पनि राज्यका संयन्त्रमा काम गर्नेहरूले संघीय शासन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्नैपर्छ । नेपालमा भने सरकारी कारिन्दालाई संघीयता र विशेषगरी स्थानीय तहको अधिकारको सम्मान गर्न निकै सकस परेको देखिन्छ । त्यही प्रवृत्तिबाट आजित भएर हुनुपर्छ नगरपालिका फोरमको बैठकले ‘उपत्यका विकास प्राधिकरण’ खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । फोरममा काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिका सदस्य रहेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मञ्चबाट यसरी सरकारको कुनै निकाय खारेज गर्न माग गरिएको यो पहिलो उदाहरण हुनुपर्छ । प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको ‘भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि नगरपालिका फोरम बढी आक्रोशित भएको हुनुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई भवन निर्माण मापदण्ड बनाउनसक्ने अधिकार दिएको छ ।  

उपत्यका विकास प्राधिकरणका सम्भवतः एक जना आयुक्तको स्थानीय तहप्रति बढी नै आक्रामक र द्वेषपूर्ण टिप्पणीले काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका प्रमुखहरू प्राधिकरणै खारेज हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्छ । काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले बनाएका नियम र मापदण्डहरू त्रुटिपूर्ण हुनसक्छन् । तर, तिनलाई सच्याउने विधिका रूपमा भने सरकारको कुनै कारिन्दाले निर्देशन दिने पद्धति स्वीकार्य हुनसक्तैन । स्थानीय सरकारहरू संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नका लागि स्वतन्त्र हुन्छन् र तिनलाई सम्बन्धित विधायिका (नगरसभा) ले मात्र निर्देशन दिनसक्छ । यसैले प्राधिकरणका आयुक्तले महानगरपालिकालाई खटनपटन गर्न खोज्नु संविधानले निर्देश गरेको संघीय शासन प्रणालीको अवज्ञा हो । यही अवज्ञाका कारण नगरपालिकाका प्रमुखहरू प्राधिकरणकै अस्तित्व मेटाउन अग्रसर भएको हुनुपर्छ । नगरपालिकाहरूलाई उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने नै हो भने त्यस्तो संस्थाको औचित्य पनि हुँदैन ।

नगरपालिकाहरूले पनि भवन निर्माण मापदण्डलगायत भौतिक विकासका विधि र नियम बनाउँदा नगरवासीको दीर्घकालीन हितलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका केही निर्णय हेर्दा भने नगरवासीको हितलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । रानीपोखरीको पुनर्निर्माणलगायत सम्पदा संरक्षणका क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिका बदनाम त भएको छ नै विभिन्न सन्दर्भमा यसका अधिकारीहरूको बदनियत पनि देखिएको छ । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा संविधानले गरेको व्यवस्थाबाहेक अन्यत्रबाट गरिएको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनु हुँदैन । यसैले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको अस्तित्व प्रभावकारीरूपमा कायम राख्न उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरूको सहमति र स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । नगरपालिकाहरूले पनि प्राविधिक परामर्शदाताका रूपमा प्राधिकरणको उपयोगिता हुनसक्नेतर्फ विचार गर्नु उचित हुनेछ । अतः संघीयता पचाउन नसक्ने कुनै कारिन्दाका कारण सिंगो प्राधिकरण खारेज गर्नुभन्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई हटाएर विवाद साम्य पार्नु सरकार र नगरपालिकाका प्रमुखहरू लागि बुद्धिमानी हुनेछ ।