अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि आरोप 

आर्येह नेएर 

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि अफगानिस्तानमा भएको युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा अनुसन्धान नगर्ने निर्णयका लागि यसको सुपरिवेक्षक संस्था १२३ सदस्यीय राज्य पक्षहरूको साधारण सभाका प्रारम्भका चार जना अध्यक्षहरूले गम्भीर आलोचना गरेका छन् । ‘अटलान्टिक काउन्सिल’ मा प्रकाशित एउटा आलेखमार्फत् लगाइएको आरोप नौलो भए पनि अनपेक्षित थिएन । 

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी)का ‘कट्टर समर्थक’संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमानवअधिकार आयुक्त जयद राद अल हुसेनलगायतका चार कूटनयिकहरूले यसको कार्य सम्पादनप्रति भने ‘निराशा’, ‘दिक्दारी’ र ‘क्षोभ’ प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले विश्वका लागि आईसीसीको अत्यावश्यक छ भन्ने तर्क गर्दै उनीहरूले ‘‘यस अदालतको कार्यसम्पादनको स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट निष्पक्ष मूल्यांकन’’ गर्न आग्रह गरेका छन् ।

दुई दशक पहिले आईसीसीको स्थापनाका लागि जोड दिएको र त्यसको अग्रणी समर्थकहरूमध्येको एक व्यक्तिका रूपमा म अदालतको सुधार आवश्यक भन्नेमा म पनि सहमत छु । पूर्व अध्यक्षहरूको आलेखमा अफगानिस्तानका सम्बन्धमा गरिएको अप्रिल १२ को निर्णयको उल्लेख गरिएको छ । त्यस निर्णयले आईसीसीले आफ्नो कार्यसम्पादन सफलतापूर्वक गर्न सक्ने आत्मविश्वासको अभाव प्रतिविम्बित भएको छ । तर, आईसीसीको प्रभावहीनताप्रति निराशा भने केही समयदेखि प्रकट हुँदैआएको थियो ।

आइभरी कोटका पूर्व राष्ट्रपति लरेन्ट जीबाग्बोकै मुद्दाको चर्चा गरौँ । सन् २०१० मा चुनाव हारेपछि पनि जीबाग्बो पदबाट हट्न मानेनन् । जीबाग्बोको नियन्त्रणमा रहेको सेनाका कारण भएको हिंसामा करिब तीन हजार जना मारिए । तैपनि, आईसीसीको हिरासतमा कैयौं वर्ष राखेर अन्त्यमा जीबाग्बोलाई युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका सबै अभियोगबाट सफाइ दिइयो । यस निर्णयविरुद्ध अभियोजन पक्षले पुनरावेदन गरेकालेमात्र जीबाग्बो हिरासतमा रहेका छन् ।

वास्तवमा, आईसीसीले विगतमा कैयौं मुलुकका राष्ट्राध्यक्षहरूमथि मुद्दा चलाएको छ तर कसैलाई पनि सजाय भएन । सुडानका राष्ट्रपति ओमर अद बसिरमागि डार्फुरमा नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाइयो तर उनलाई पक्राउ भने कहिल्यै गरिएन । २००७ को निर्वाचनपछि भएको हिंसामा केन्याका राष्ट्रपति उहुरु केन्याटाविरुद्ध जातीय संहारको अभियोगमा मुद्दा त चलाइयो तर साक्षी उपस्थित नभएका कारण मुद्दा फिर्ता लिइयो । साक्षीहरूलाई या त पैसा दिइयो नभए धम्क्याइयो होला ।

जीबाग्बोको रिहाइभन्दा पहिले आईसीसीको अभियोजनामा अर्को धक्का लागेको छ । गत जुनमा युद्ध अपराधमा आईसीसीले सजाय दिएको सबैभन्दा उच्च पदाधिकारी कंगोका पूर्व उपराष्ट्रपति जँ पेरे बेम्बालाई पुनरावेदन अदालतले रिहा गरिदियो । 

आफ्नो १७ वर्षको इतिहासमा जम्मा ६ जना दिएको सजायमात्र कार्यान्वयन भयो । आईसीसीको सफलता र संयुक्त राष्ट्रसंघले रुवान्डा, युगोस्लाविया, सिएरा लिओनका युद्ध अपराधमा मुद्दा चलाउन स्थापना गरिएका अस्थायी इजलासको दाँजोमा धेरै कमजोर छ । ती इजलासहरूबाट विश्वसनीय पुर्पक्ष र पुनरावेदनपश्चात् उच्च अधिकारीहरूलगायत १६५ जनालाई सजाय दिइएको छ । 

साधारण सभाका पूर्व अध्यक्षहरूको आलेखमा उल्लेख गरिएजस्तै ‘‘ आईसीसीको आवश्यकता अहिले सबैभन्दा बढी’’ छ । उदाहरणका लागि सिरिया र यमनमा दिनहुँ ज्यादती भइरहेका छन् । त्यस्ता अपराधमा आईसीसीले पीडितहरूलाई न्याय दिनमात्र हैन लडाकुहरूलाई भविष्यमा हुने द्वन्द्वमा त्यस प्रकारको अमानवीय अत्याचार गर्नबाट निरुत्साहित गर्न र मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एवं विधिको शासनको सम्मान गर्न सिकाउन पनि प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ ।  

परन्तु, आईसीसीले केही गर्न सकेको छैन । किनभने सिरिया र यमनले आईसीसीको अधिकारक्षेत्रमा सहमति जनाएका छैनन् भने रुस र सायद चीनले पनि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा त्यहाँ भएका अपराधमा आईसीसीमा मुद्दा लगाउने प्रस्तावमा निषेधाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्नेछ । चीनले त सुरक्षा जोखिम भन्दै कथित पुनर्शिक्षा शिविरमा बन्दी बनाइएका करिब दस लाख जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यक उइगुर मुसलमानका सम्बन्धमा आईसीसीमा मुद्दा चलाउन यसै भिटो प्रयोग गरेर रोक्ने नै छ ।      

यसको तात्पर्य आईसीसीसँग विकल्पै छैन भन्ने चाहिँ हैन । सुरुमा आईसीसीले अवैध लागु पदार्थ व्यापार नियन्त्रणका नाममा २० हजार जनाको गैरकानुनी हत्याको आदेश दिने फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतार्तेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्छ । हुनत, फिलिपिन्सले हालै आईसीसीको अनुमोदन फिर्ता गरेको छ तर अनुसन्धान थालिसकिएको हुनाले मुद्दाको प्रक्रिया चालु रहन सक्छ ।   

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले म्यानमारबाट ७० हजारभन्दा बढी रोहिंग्याहरूलाई बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य पार्न बल प्रयोग गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्छ । आखिर म्यानमार त आईसीसीको पक्ष राष्ट्र पनि हो । यस्ता कारबाही तत्काल प्रभावकारीरूपमा गर्ने हो भने आईसीसीको साख फर्काउन सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका लागि आईसीसीको अपेक्षा गरिएजस्तै सशक्त भूमिका स्थापित हुनसक्छ । 

आईसीसीलाई प्रभावकारी बनाउने मार्गमा यसले अधिनायक र युद्ध सरकारहरूमात्र हैन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता निर्वाचित नेतृत्वको पनि विरोधको सामना गर्नुपर्नेद्ध । अप्रिलमा आईसीसीले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनालगायतमाथि युद्ध अपराधमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने विषयमा छानबिन गर्न खोज्दा ट्रम्प प्रशासनले अदालतका मुख्य अभियोक्तको प्रवेशाज्ञा (भिसा) नै खारेज गरेको थियो ।

आईसीसी स्थापना गर्दा अपेक्षित भूमिका पूरा गर्ने हो यसले न यस्ता दबाबका अगाडि झुक्नु नै हुन्छ न अहिलेको जस्तो कमजोरीलाई निरन्तरता दिन मिल्छ । बरु, यसको नेतृत्वले खासगरी ग्याम्बियाका महान्यायाधिवक्ता फटोउ बेन्सुदाले हालैका आलोचनालाई प्रेरणाका रूपमा लिएर आईसीसीले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सक्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । 

(ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनका मानार्थ प्राध्यापक एवं ह्युमन राइटस वाचका संस्थापक)   
Copyright: Project Syndicate, 2019.

प्रतिकृया दिनुहोस
ad