नेपाल सरकारले एउटा सुरक्षा नीति तैयार गरेको छ । त्यो पढ्दा नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको केही रहेनछ भन्ने लाग्छ । तर, जानकारीअनुसार काम हुनुपर्नेमा के भइरहेको छ भनेर खुलाइएको छैन । जानकारी हुनु पहिलो कदम अवश्य हो । त्यसअनुसार काम नहुनु अथवा कुनै पहल भएको नदेखिनु भने नादानी हो ।    

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ ले बडो नीर्भयताका साथ भनेको छ – नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपकारी गतिविधि बढ्दै गएको छ । यसमा कुनै शंका छैन नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशीको ठूलो प्रभाव परेको छ । मलाई लाग्थ्यो, यो कुरा गैरसरकारी व्यक्ति र संस्थाले मात्र गरिरहेका छन् । सरकार आफैँले यो कुरा सकारेको छैन । तर, त्यसो होइन रहेछ । सरकार आफैँले पनि विदेशी हस्तक्षेप बढेको महसुस गरेको रहेछ । हाँसो लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छ भने सरकार के हेरेर बसिरहेको छ त ? के विदेशी हस्तक्षेप रोक्नु सरकारको कर्तव्य होइन ?

अझ त्यसमा पनि के भनिएको छ भने यस्ता गतिविधिबाट मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा चुनौती एवं खतरा रहेको छ । के नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउनु सरकारको कर्तव्य होइन ? नेपालको संविधानले देश बचाउने जिम्मेवारी कुनै पनि सरकारी अंगलाई दिएको छैन । यसले स्पष्टरुपमा नेपालका नागरिकलाई यो जिम्मेवारी सुम्पेको छ । के सरकारले सुरक्षा नीति प्रकाशित गरी नेपालका नागरिकको ध्यान यतातिर आकर्षण गर्न लागेको हो ? होइन भने नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउन सरकारले के कदम चाल्न खोजेको छ वा चालिरहेको छ ? सो कुरा भने बताइएको छैन ।

भन्नलाई त सो नीतिको रिपार्टले विभिन्न बहानामा नेपालमाथि लगाइने कुनै पनि प्रकारको बन्देज तथा नाकाबन्दीलाई यसै चुनौतीको रुपमा लिइएको छ पनि भनेको छ । तर, यसबारेमा नेपालमाथि आइलाग्ने अथवा आइलाग्न सक्ने कठिनाइहरुको सामना गर्न सरकारले के गर्न खोजेको छ र गर्दै छ भन्ने चाहिँ कतै जनाइएको छैन ।

नजिकको अनुभवलाई केलाउने हो भने चार वर्षअगाडि नेपालमाथि लागेजस्तो नाकाबन्दी पुनः लागेको खण्डमा नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई कसरी सुविधा पुर्‍याउने के योजना र कार्यक्रम बनाएको छ त्यसको कतै चर्चा छैन । दक्षिणबाट भएको नाकाबन्दीलाई निस्तेज पार्न उत्तरतिरको नाका खोल्ने प्रयास नभएको होइन । तर, कहिले कर्मचारीको ढिलासुस्ती, कहिले लगानीको कमी, कहिले प्रोटोकलमा हस्ताक्षेर गर्न समयको तन्काइ, कहिले आफैँ निदाउने, कहिले अरुलाई निदाएको दोष लगाउने गर्दा नाकाबन्दीको सामना गर्ने नेपालको सामथ्र्य आजसम्म पनि शून्य छ । के नेपाल सरकार यस कमजोरीको जिम्मेदार छैन ? 

यसमा अझ हाँसोलाग्दो कुरा के छ भने असमान सन्धि सम्झौताहरु राष्ट्रिय हित अनुकूल पुनरावलोकन हुन नसक्नुलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको  खतरा र चुनौतीको रुपमा हेरिएको छ । विडम्बना, माओवादी कम्युनिस्टहरुले ४० बुँदे माँग तत्कालीन सरकारअगाडि तेस्र्याउँदा यही कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । उनीहरु नै आज सत्तामा छन् । तर, यस्ता असमान सन्धि र सम्झौताबारे एक शब्द बोल्दैनन् । फेरि उनीहरुले नै तैयार पारेको सुरक्षा नीतिमा भने सो तथ्यको खुलासा गर्छन् । के यस बारेमा उनीहरुले कुनै पहलकदमी गरेका छन् ? के सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गर्दैमा उनीहरुको कर्तव्य पूरा भएको मानिन्छ ? एकातिर आफू सत्तामा हुँदा केही नगर्ने अनि देशलाई यस्तो खतरा आइपरिरहेछ भनेर फलाक्ने ? भन्ने कस्तो सरकार हो ? सुन्ने कस्ता जनता हुन् ? 

सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गरिएअनुसार खुला सीमा पनि देशलाई आइपर्ने अर्को खतराको रुपमा सरकारले लिएको छ । यो बडो राम्रो कुरा हो । कमसेकम त्यति महसुस त गरेछ सरकारले । तर के खुला सीमाबाट भइरहेको विदेशीहरुको ओइरो, अपराधीहरुको आवतजावत, हातहथियारको ओसारपोसार, विस्फोटक पदार्थको ओसारपसार, जाली नोटको ओसारपोसारलाई रोक्न त्यो सीमाको नियमन गर्नु पर्दैन ? एकातिर खुला सीमालाई राष्ट्रिय खतराको सूचीमा राख्ने अर्कोतिर त्यही खुला सीमालाई नेपाल—भारतको एक विशेष र चिरस्मरणीय सम्बन्धको चिह्न भनेर उच्च स्वरमा तारिफ गर्ने के नेपाल सरकारको द्वैध नीति होइन ? आफ्नै आद्राभुँडी खोलेर राख्ने कस्तो सुरक्षा नीति हो यो ? 

यसो हेर्दा नेपालीहरुले नजानेको कुरा केही रहेन छ भन्ने लाग्छ । यही रिपोर्टमा भनिएको छ – ‘‘मानव तस्करी र आतंकवादले लिने सीमापार सुरक्षित आश्रय स्थलको प्रयोगको समस्याले समग्र सुरक्षा वातावरण जटिल बनेको छ’’ । सशस्त्र द्वन्द्व, अवाञ्छित बाह्य प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, खुला सीमाना, आर्थिक नाकाबन्दी, संगठित अपराध, कानुनी शासनको कार्यान्वयनमा अवरोध र साम्प्रायिकता तथा क्षेत्रीय संकीर्णताजस्ता विषयले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा जटिल अवस्थामा धकिलिएको छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के थाहा लाग्छ भने हाम्रो सरकारलाई थाहा नभएको कुरा केही छैन । तर, हामीलाई थाहा छ त्यही सरकार लाचार भएर केही नगरी बसेको छ । थाहा पाउनु तर सो अनुसार केही नगर्नु नादानी हो । यस्तो आफ्नै मुख कालो हुुने खालको बयान सरकारले किन बाहिर ल्याएको हो बुझ्न गाहारो छ । 

नेपालमाथि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि खतरा आइपरेको त्यस रिपोर्टमा समावेश गरिएको छ । रिपोर्टको पूर्णताकोलागि यो राम्रो छ । किनभने त्यसमा भनिएको छ – ‘‘जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक अतिवादलाई पनि सरकारले सुरक्षा खतराका रुपमा लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनलाई पनि सुरक्षा खतराका रुपमा चित्रण गरिएको छ । बाह्य विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्थाबाट बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलन उन्मुख रहेको सरकारको निष्कर्ष छ । शीत युद्धको समाप्ति र विश्वव्यापीकरणको तीव्रता सँगै कायम एक धु्रवीय विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आई बहुधु्रवीय शक्ति सन्तुलनको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र क्रमशः एसियातर्फ उन्मुख छ । मुलुक मुलुकबीचको परम्परागत असमझदारी, तनाव र द्वन्द्वका रुपमा समेत परिवर्तन आएको छ । बसाइँ सराइ, वातावरण विनाश, धनी र गरिबबीचको खाडल, आतंकवादका कारण आन्तरिक द्वन्द्व वृद्धि भएको छ ।’’

‘‘राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाका परिभाषा, चुनौती र आयाममा पनि परिवर्तन आएको छ । यसले नयाँ आयाम र चुनौती थपिएको छ । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित, अल्पविकसित र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई पनि त्यसले असर गरिरहको छ । जलवायु परिवर्तन, हिउँ पग्लने अनुपातमा वृद्धि, सामुद्रिक सतह बढ्ने, अल्प तथा अतिवृष्टि, बाढीपहिरो , भूक्षय, डढेलो, जंगल विनाश, आणविक परीक्षणलगायत कारण मरुभूमिकरण हुने क्रम वृद्धि भएको छ । यसले मानव सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको छ ।’’

यो सबै हेर्दा एउटा सूक्तिको संझना आउँछ । यसमा भनिएको छ –  ‘अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा ।  द्वावेतौ सुखमेधेते यद् भविष्यो विनश्यति ।। चाणक्य । जसले संकट आउनु अगाडि आफ्नो बचावट गर्छ र जसलाई ऐन मौकामा आफ्नो रक्षाको सुझ आउँछ त्यस्तो मानिस सुखसित जिउँछ । भाग्यको भरमा बस्ने मानिसको नाश हुन्छ । हामीलाई कुन अवस्थामा राख्न खोजेको हो सरकारले ?