भारतमा तेस्रो लोकसभाले झेलेको त्रासदि

  कृष्णप्रताप सिंह

भारतमा तेस्रो लोकसभाले झेलेको त्रासदि

भारतको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अहिलेसम्म गठित १६ लोकसभामध्ये सन् १९६२ मा गठित तेस्रो लोकसभाले सबैभन्दा नराम्रो र त्रासपूर्ण दिनहरू देखेको छ । यस लोकसभाको कार्यकालमा भारतले आफ्ना सीमाहरूमा छिमेकी मुलुक चीन र पाकिस्तानको दुई–दुई आक्रमणको सामना गर्नुपरेको थियो भने देशको दुई–दुई प्रधानमन्त्रीहरूको निधनको शोकलाई पनि व्यहोर्नुपरेको थियो ।

तथापि, यसै लोकसभाको कार्यकालमा इन्दिरा गान्धीलाई भारतले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाएको थियो । हो, तेस्रोपछि ११औं लोकसभाले पनि तीन प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गरेको देख्यो । यी थिए– अटलबिहारी वाजपेयी, हरदनहल्ली देवेगौडा र इन्द्रकुमार गुजराल ।

सन् १९६२ मा १६ देखि २५ फरवरीसम्म भएको आमनिर्वाचनपछि तेस्रो लोकसभाको गठन भयो । त्यसकोे केही महिनामात्रै बितेको थियो, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा ‘हिन्दी चिनी भाइ–भाइ’को नाराको खिसी गर्दै छिमेकी देश चीनले भारतमा हमला गर्यो ।

२० अक्टोबर, १९६२ मा अचानक भएको चिनियाँ विश्वासघातले लोकसभालाई हल्लाइदियो । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा २६ अक्टोबरमा राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल घोषणा गरे । त्यतिबेला जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूसमक्ष मुलुकको अखण्डता र देशबासीहरूबीच एकता बनाएर राख्ने विकट चुनौती खडा थियो । 

इतिहास साक्षी छ, त्यतिबेला भारतीय नागरिकले यो चुनौतीको सामना गरेका थिए । सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैले आफ्ना सारा मतभेद बिर्सिएर आक्रमणकारी छिमेकीलाई सीमाभन्दा बाहिर धपाउने कार्यमा सेनाका सारा प्रयासमा साथ दिए ।

यतिमात्रै होइन, लोकसभाले कैयौं कानून र काम गर्ने तरिकामा समेत परिवर्तन गर्यो । यसको अर्थ दुश्मनका अगाडि हात बाँधिएको नदेखियोेस् भन्ने नै थियो । लोकसभामा सर्वसम्मतिबाट यो प्रस्ताव पारित भएको थियो– जबसम्म भारतको एक इन्च भूमि पनि चीनको कब्जामा रहन्छ, मुलुकबासी शान्तिले बस्ने छैनन् । सत्ता पक्ष र विपक्षका बीचमा कुनै पनि मामिलामा यस्तो अद्भूत एकता कहिल्यै देखिएको थिएन ।

यो कुरा फरक थियो, सामरिक तयारीको अभावका कारण एकता भएर पनि भारतले चीनद्वारा अपमानजनक शर्तहरूमा २० नोभेम्बर, १९६२ मा घोषित एकतर्फी युद्धविराम स्वीकार गर्नुपर्यो । जसले यो आभाष हुन्छ कि, उसले युद्धमा विजय हासिल गरेको छ र भारत पराजित भएको छ ।

यस पराजयका लागि व्यापक आलोचनाको सिकार भएका तत्कालीन रक्षामन्त्री कृष्णा मेननले आफ्नो पदबाट राजीनामा पनि दिनुपर्यो । यसका साथै, नेहरुको ‘आधुनिक भारतका निर्माता’को छविमा यस्तो ग्रहण लाग्यो कि, उनी अस्वस्थ रहन थाले । अन्ततः २७ मे, १९६४ का दिन उनको निधन भयो ।

उनको स्थानमा लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री बने । त्यसबेला अर्को छिमेकी मुलुक पाकिस्तानको कुटिलताले अप्रिल १९६५ मा देशमा एउटा अर्को युद्ध थपियो । पाकिस्तानले सोचेको थियो, १९६२ मा चीनसँग पराजित भारतले तिनका तर्फबाट दिइएको ‘अपरेसन जिब्राल्टर’ नामको नयाँ झट्कालाई झेल्न सक्दैन । तर भारत र संसद्ले एकपटक फेरि पनि आफ्नो अटूट सङ्कल्पका साथ शक्ति प्रदर्शन गर्यो ।

भारतीय सेनाबाट पछाडि फर्किनुपरेको पाकिस्तान सोभियत सङ्घको तासकन्दमा बसेको सम्झौताको टेबुलमा आइपुग्यो । त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको केहीपछि नै ११ जनवरी, १९६६ मा नितान्त सन्देहात्मक परिस्थितिमा लालबहादुर शास्त्रीको इहलीला समाप्त भयो ।

भारत र त्यसको तेस्रो लोकसभाका लागि यो नयाँ विपद् थियो । केही दिनपछि पहिलो महिला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले शपथ लिइन् । तेस्रो लोकसभालाई कैयौं ऐतिहासिक कारणले गर्दा पनि याद गरिन्छ । लोकसभामा चुनिएर आउने सांसदहरूको सङ्ख्या, पहिलो लोकसभादेखि चल्दै आएको वकिलहरूको वर्चस्वलाई किसानका प्रतिनिधिहरूले तोडे ।

त्यतिबेला वकिल, किसान प्रतिनिधिहरूपछिको शक्ति बन्यो । किसान नेताहरूका अतिरिक्त कैयौं इन्जिनियर, प्रविधिविज्ञ र औद्योगिक श्रमिक पनि यस लोकसभामा चुनिएर आए । यसै लोकसभामा विपक्षीको हालत एकदमै साधारण थियो । विपक्षीलाई ५० सिट पनि मिलेको थिएन ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको २९औं भारतीय जनसङ्घलाई १४ सिट मिलेको थियो भने राजनीतिको आकाशमा उदाएका नयाँ स्वतन्त्र पार्टीले २२ सिटमा विजय हासिल गरेका थिए । महाराजा, उद्योगपति र जमिनदारहरुले भरिएको स्वतन्त्र पार्टीमा सी. राजगोपालाचारी, प्रा. एनजी रङ्गा, केएम मुन्सी र एमआई मसानी आदिको नाम ठूला नेतामा लिइन्थ्यो ।

एउटा अर्को खास कुरो, यस लोकसभामा केवल तीन सांसदमात्रै निर्विरोध चुनिएका थिए । जबकि, पहिलो लोकसभामा निर्विरोध चुनिएको सांसदहरूको संख्या १० थियो । अर्कोमा बढेर १२ भएको थियो । यी सबै काङ्ग्रेसी थिए ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुन् ।)    
(‘द वायर डट कम’बाट सम्पादित तथा अनूदित ।)

  
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad