संस्कृत विश्वविद्यालयको जमिन अवैध कब्जाबाट फर्काऊ !

माओवादीले कब्जा गरेको कतिपय जमिन र लुटेको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति शान्ति सम्झौताको १२ वर्षपछि पनि फिर्ता भएको छैन

संस्कृत विश्वविद्यालयको व्यक्ति विशेषले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता गरायो भनेमात्र नेपाल कक्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार सार्वजमिन सम्पत्ति फर्काउने प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्न सकिन्छ । दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न व्यक्तिहरूले दान दिएका जमिन अहिले पनि तत्कालीन माओवादीकै नेता कार्यकर्ताको कब्जामा छ । माओवादीले २०५८ सालमा कब्जा गरेको संस्कृत विश्वविद्यालयको देउखुरीस्थित १ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन १८ वर्षदेखि माओवादी नेता, कार्यकर्ता र तिनको आफन्तको कब्जामा छ । सार्वजनिक जमिनमा भएको अवैध कब्जा हटाउने घोषणाप्रति सरकार इमानदार छ भने संस्कृत विश्वविद्यालयको जमिन अवैध कब्जाबाट मुक्त गरेर फर्काउन सक्नुपर्छ । 

संस्कृत विद्याविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थीले जमिन फिर्ता गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपथ्र्यो । उतिबेला त माओवादीले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता माग्ने व्यक्तिको ज्यानै जान सक्थ्यो । हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला सम्पत्ति हडप्न माओवादी नेता कार्यकर्ताले हजारौं परिवारको वास उठाएका छन् भने सयौंको हत्या गरेका छन् । त्यसरी कब्जा गरिएको जमिन र लुटिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति शान्ति सम्झौतापछि पनि फिर्ता गरिएको छैन । त्यही समूह अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा एकीकृत भएर सत्तामा छ । संस्कृत विश्वविद्यालयको जमिन कब्जा गर्ने गराउने पनि मूलतः त्यही समूह हो । अर्थात्, विश्वविद्यालयको अवैध जमिन कब्जा गर्नेहरू अहिले सत्तारुढ दलकै नेता, कार्यकर्ता हुन पुगेका हुन् । यही कारणले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले अहिले पनि जमिन फिर्ता लिन खासै प्रयास नगरेको हुनुपर्छ । 

संस्कृत विश्वविद्यालयको जमिन आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको अवैध कब्जाबाट नफर्काउँदासम्म सरकार सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको अवैध कब्जाबाट फिर्ता लिन चाहन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । अहिले जमिनको भोगचलन जो सुकैले गरेको भए पनि त्यो संस्कृत शिक्षा प्रेमीहरूले दिएको दान हो र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति हो । त्यो जमिन भोगचलन गर्नेहरूले अवैध कब्जा गरेका हुन् । यसैले प्रचलित कानुनअनुसार त्यस्तो अवैध कब्जाबाट सार्वजनिक जमिन फिर्ता गराउन राज्यका सबै अंगले इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । माओवादी नेता कार्यकर्ताले गरेको कब्जा प्रचलित कानुनअनुसार अपराध हो । विधिको शासन भएको मुलुकमा भए त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपथ्र्यो र २०५८ सालबाट अहिलेसम्मको १ हजार ३ सय बिघाभन्दा बढी जमिनको उब्जनीसमेत भराइन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद् यस विषयमा इमानदार भएमात्र विश्वविद्यालयको जमिन अवैध कब्जाबाट फिर्ता हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली संस्कृत विश्वविद्यालयको जमिन आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको अवैध कब्जाबाट मुक्त गर्न कति इमानदार हुन्छन् त्यो प्रतीक्षाको विषय भएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad