सांसदलाई विकासे पैसा नदेऊ !

सांसदको 'ब्ल्याकमेल’ सामु नतमस्तक हुने हो भने जनतासँग बहुमत माग्नुको औचित्य हुँदैन

राज्यको ढुकुटी शासको सनक र स्वार्थमा खर्च गर्ने परिपाटी हुँदासम्म बजेटमा नीति र सिद्धान्तको चर्चा गर्नु जनतालाई धोका दिनु हो । राणा शासनमा बजेट संसद्मा पारित गराउने चलन थिएन । राज्यको वार्षिक आम्दानीबाट खर्च कटाएर बाँकी रहेको पैसा श्री ३ महाराजको ‘बाहुली दाखिला’ हुन्थ्यो । विसं २००७ मा राणा शासनसँगै ‘बाहुली दाखिला’को चलन त हट्यो तर शाह राजाहरूले राज्यको सम्पत्तिलाई निजी सरह बक्सिस र बिर्तामा दिने प्रवृत्ति हटेन । भाइभारदारको स्वार्थअनुरूप बजेटको नीति र सिद्धान्त तय हुन्थ्यो । पञ्चायत त पहिलो जनआन्दोलनपछि समाप्त भयो तर राज्यको ढुकुटीलाई शासकको बपौती ठान्ने मानसिकता कायमै रह्यो । सरकारमा प्ुगेका कांग्रेस, कम्युनिस्ट र पञ्चहरूमात्र हैन जनताबाट सत्ता खोसेर शासन चलाउन थालेका तत्कालीन राजा एवं उनका भारदारले पनि राज्यको दोहन जारी नै राखे । दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र पनि फालियो । दुर्भाग्य, राज्यको ढुकुटी शासकको स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति भने झन् बढ्यो । 

राज्यको ढुकुटी जनताको सम्पत्ति हो । तर, सामन्ती सोच भएका शासकले त्यसलाई निजी सम्पत्तिजस्तै ठान्छन् । यही सामन्ती सोचको निरन्तरताको एउटा ज्वलन्त उदाहरण सांसदले तजबिजमा खर्च गर्न पाउने गरी संसदीय क्षेत्रको विकासका लागि राज्यको ढुकुटीबाट बजेटमै रकम विनियोजन गर्नु पनि हो । पञ्चायत कालमा विशेष कार्यक्रमका नाममा सरकार निकट पञ्चहरूले तजबिजमा बाँड्ने गरी केही पाइप, जस्तापाता र सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री पाउँथे । जनआन्दोलनपछि अर्कै नाममा तर उही प्रयोजनका लागि बजेटमै रकम विनियोजन गरियो । अर्थात् बक्सिसे प्रवृत्तिलाई ’वैधता’ दिइयो । त्यही प्रवृत्ति अन्तरिम कालको सहमतिको शासनमा व्याप्त भयो । एउटै पार्टीको बहुमत नभएका कारण सांसद रिझाउन सरकार राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिन सरकार बाध्य भयो भनियो । अहिले त त्यस्तो केही थिएन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ । सांसदहरू भने तजबिजमा बाँड्ने पैसा बढाएर जनही १० करोड बनाउन दबाब दिन थालेका छन् । संघीयमात्र हैन प्रदेशका व्यवस्थापिका सदस्यहरूले समेत ‘विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा पैसा मागेर दबाब दिन थालेका छन् । संघले रोक्न नसकेको अनुचित मागलाई प्रदेशहरूले कसरी रोक्लान् र ?    पक्कै रोक्तैनन् । तर, संघले रोके दिने आँट पनि नगर्लान् ।

प्रदेशका सरकारहरू केन्द्र सरकारले संघीयताको मर्म आत्मसात् नगरेको गुनासो र घुर्की सुनाउन त अगाडि सर्छन् तर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न भने हिचकिचाउँदैनन् । सांसद्ले तजबिजमा पैसा बाँड्नेजस्तो कुनै पनि दृष्टिले लोकतान्त्रिक र संघीय शासन पद्धतिमा नसुहाउने परम्परा अन्त्य गर्न सक्थ्यो । संघ र ६ वटा प्रदेशमा नेकपा(नेकपा) कै सरकार छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकारको नेतृत्व गर्ने दल पनि सरकारमै छ । यस्तो सरकारले चाहने हो भने गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सक्छ । पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूलाई रिझाउन भन्सार छुटमा सवारी साधन झिकाउने सुविधा दिइयो । पछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको संयुक्त सरकारले पनि त्यही छुट दियो । पजेरो संस्कृतिका नाममा बदनाम सुविधा कांग्रेसकै नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले हटायो । त्यस्तो सुविधा फेरि दिने आँट त्यसपछि बनेका कुनै सरकारले पनि गरेका छैनन् । संघीयता र लोकतन्त्र दुवैको मर्मविपरीत हुने र आर्थिक हिनामिना हुने जोखिम बढी पनि भएको तजबिजे अनुदान रकम बजेटबाट हटाउने आँट र अडान अहिलेका अर्थमन्त्रीले लिने होे भने राज्यको ढुकटी जसरी लुटे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हटाउन मद्दत हुन्थ्यो । आफ्नै विवेकले पनि सही ठान्न नसक्ने यस्तो पैसा विनियोजन नगर्न अर्थमन्त्रीले आँट गर्लान् ? गरे भने नेपालको अर्थ व्यवस्थापनमा यो उनको ठूलो योगदान हुनेछ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad