विराटनगर । प्रदेश १ सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहका साना कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताएका छन् ।
 
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा बुधबार पत्रकारहरुसँगको छलफलमा अधिकारीले भने,‘‘विकासका कतिपय कार्यक्रममा स्थानीय तहले गर्न सक्ने परियोजनामा समेत प्रदेशले बजेट छुट्याएको देखिएको छ । तलबाट हामीले गर्नसक्ने काममा समेत प्रदेशले गर्न चाहेको भन्दै गुनासो आउने गरेको छ । अब यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यसलाई रोकिने छ ।’’ अधिकारीले विकास जनताले अनुभूत हुने गरी तलसम्म लगिने दाबी गरे ।

हाल प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत रहनु सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी देखिएको भन्दै उनले स्रोतभन्दा पनि प्रदेश सरकारसँग आफ्ना निकायको कमी रहेको बताए । उनले भने,‘‘सरकारले चाहेर पनि काम गर्न सकेको छैन । तल्लो तहसम्म कार्यालय छैनन् । पूर्वाधार कार्यक्रमहरु पुग्न सकेका छैनन् । काम गर्ने निकाय छैन । सरकारबाट निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएकोले विकास खर्च हुन सकेको छैन ।’’ 

अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको पनि सुनाए । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन र अनुगमन गर्दै प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने योजना बनाएको स्पष्ट गरे ।

विकास निर्माणका काममा प्रादेशिक निकाय र अन्य निकायबीच समन्वय चाहिने भन्दै उनले अन्तर निकाय समन्वयमा समेत जोड दिने बताए । उनले भने,‘‘जनताले अपेक्षा गरेका सेवालाई ध्यान दिँदै के कस्ता कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने तय गरिने छ ।’’ विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, आर्थिक अनुशासन, बेरुजु कम गर्ने देखिएका अनियमिततामा सतर्क गराउनेजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिए । प्रदेश सरकार स्थापना भएको धेरै नभएको तर प्राविधिक जनशक्ति र कर्मचारीको अभाव रहेको बताए । 

‘‘त्यसले गर्दा पनि विकास निर्माण पनि सोचेजसरी अघि बेढेको छैन’’,उनले भने,‘‘ कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा गर्न मापदण्ड तयार भएको छ । त्यही अनुरुप खटनपटन हुन्छ । सोहीअनुरुप लागु हुन्छ ।’’ उनले प्रादेशिक निकायलाई सक्रिय गराउने र विकेन्द्रित गरिने बताउँदै  जनताले अपेक्षा गरेको सेवा र विकासको काममा वितरण गर्ने निकाय जनताको आवश्यकताअनुसार छरिने पनि बताए । कहाँ सडक, यातायात वा स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने भन्ने तय हुने अधिकारीले जनाएका छन् ।
 
तत्कालै प्रदेश निजामति ऐन र प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न विधेयक सदनमा लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेश निजामती ऐन नबनाए कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्ने स्पष्ट गरे । उनले भने,‘‘प्रदेश लोकसेवाले नै स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेछ । क्षमता विकासको लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया गर्नेछ ।’’

उनले झापाको कलबलगुढीको तालिम केन्द्र प्रदेश सरकार मातहत ल्याएर क्षमता विकास प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने बताए । विकास साझेदारहरुको पनि सहकार्य रहने अधिकारीको भनाइ छ ।