इन्टरनेट र केबुल टिभीको तार तत्काल नकाटिने

इन्टरनेट र केबुल टिभीको तार तत्काल नकाटिने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र केबुल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्ने भएपछि तत्कालका लागि पोलमा टाँगिएका तारहरु नकाटिने भएको छ । मंगलबार प्राधिकरण र व्यवसयीबीच भएको छलफलमा विद्युत् प्राधिकरण केही लचिलो बनेर प्रस्तुत भएको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले व्यवसायीलाई शुक्रबारसम्म नयाँ भाडादरमा सहमति गर्न गर्न समय दिएपनि व्यवसायीले विरोध गरेपछि सो मिति मंगलबारका लागि लम्ब्याइएको थियो । मंगलबार भएको दुईपक्षीय छलफलमा प्राधिकरणमाझ व्यवसायीले आफ्नो समस्या राखेका थिए ।

नयाँ भाडादरबारे समस्या समाधान गर्न गठित इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वयन समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले व्यवसायीले आफ्ना समस्याहरु प्राधिकरण माझ राखेको बताए । बाह्रखरीसँग उनले भने, “हामीले हाम्रो गुनासो राखेपछि प्राधिकरणले भाडादर उच्च दरमा बढाएको स्वीकार गरेको छ । तैपनि अन्य विभिन्न किचलो झिक्ने शर्त राख्न भने छोडेको छैन ।”

तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्यव गरेर समाधान गरिने हुने भएपछि प्राधिकरण तार काट्ने चेतावनीबाट तत्कालका लागि पछि हटेको जानकारी उनले गराए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोलमा तार टाँग्ने सेवाप्रदायक कम्पनीहरुका लागि नयाँ भाडादर कायम गरेको छ । व्यवसायीले भने वृद्धि गरेको महसुल निकै चर्को भएको र आफूहरुले तिर्न नसक्ने भएपछि विरोध गर्दै आउका छन् ।

प्राधिकरणले २०७५ साउन १ देखि पोलमा तार टाँग्ने र अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको भाडा दर ५०० प्रतिशतले वृद्धि गरेको र आफूहरुले तिर्नै नसक्ने सेवा प्रदायकको गुनासो छ । प्राधिकरणले तोकेको नयाँ दररेट अनुसार नगरपालिकाका पोलहरुमा इन्टरनेट र टेलिभिजनको तार टाँगेको प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष ५ हजार ५० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा नयाँ दररेट अनुसार १४ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी गाउँपालिकामा प्रतिवर्ष प्रति किलोमिटर १२ सय ५० तिर्दै आएकोमा १४ हजार चार सय तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसैगरी अप्टिकल फाइबर केबल बिछ्याएको नयाँ दररेट अनुसार प्रति किलोमिटर प्रति कोर प्रति वर्ष १४ हजार ४ सय भएकोमा ७२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रदायकले यो पैसामा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । नयाँ दररेट नै पालना गरे इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायकलाई थप ७५ करोड रुपैयाँ व्ययभार बढ्ने व्यवसायीको तर्क छ र यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad