दबाबकै कारण ४० फार्म थपिए, एक करोड अनुदान दिइने

 दबाबकै कारण ४० फार्म थपिए, एक करोड अनुदान दिइने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको ४० करोड रुपैयाँ बजेटको मोडेल कृषि फार्म कार्यक्रम विवादित बनेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले यो कार्यक्रमको खारेजी गर्न माग गरेका छन् भने मन्त्रालयले कार्यविधी नै संशोधन गरेर दोब्बर फार्महरुलाई अनुदान दिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने तथा कृषिको व्यावसायिकीकरण तथा उद्यमशीलता विकासका लागि भन्दै नमुना फार्म कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यक्रममार्फत युवालाई कृषिमा सहभागी गराई स्वरोजगारी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका क्रममा प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बाली, पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यवसायिक मोडेल फर्म सञ्चालन गर्न कार्यविधिका आधारमा वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. ४० करोड  बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए ।

तर, मोडेल फार्म छनोट गर्दा वास्तविक कृषक भन्दा ‘हजुर, हजुर गर्ने कृषकलाई अनुदान दिइएको’ भन्दै नेकपाकै सांसदहरुले कार्यक्रम खारेजीको माग समेत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटपूर्वको छलफलमा नेकपा सांसद मायानाथ अधिकारी र धनन्जय दवाडीले कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रम नै खारेज गर्न माग
आफ्ना फर्म छनोट नभएपछि सांसदहरु असन्तुष्ट भए : मन्त्री थापा
पुरस्कारको रुपमा लिनुस्, भनेर फकाएका छौँ

“मैले नपाएर भन्न खोज्या होइन, अहिलेकै सिस्टममा चल्ने हो भने खारेज गरौँ । कसलाई दिने ? किन दिने ? के आधारमा दिने ?”, मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा अधिकारीले प्रश्न गरे, “व्यवसायिक रुपमा काम गरेकालाई दिनुपर्ने हो तर, अहिले त मेरो अनुभव के छ भने, जसले गाई, भैँसी राम्रो पालेको छ उसले पाउँदैन्, अनुगमनमा व्यावसायिक तरिकाले पशुपालन गरेकाले पाएका छैनन्, हजुर कि हजुर भन्नेले १०-१२ लाख पाउँछ, पाल्नेले चाहीँ बढी पाएमा ५० हजार पाएको होला ।”


“अनुदान पाउनकै लागि टिनको छानो हालेर कुखुरा पाल्नेलाई भन्दा व्यावसायिक रुपमा काम गरिरहेकालाई दिँदा उचित हुन्छ अन्यथा यो कार्यक्रमै खारेज गरौँ”, अर्का सांसद दवाडीको सुझाव  छ । 

अनुदानको आशाले ४ गुणा बढी आवेदन

सम्भवतः प्रदेश सरकारको सडक बाहेकको ठूलो बजेटको कार्यक्रम नै मोडेल (नमुना) कृषि फार्म हो । चालु आर्थिक वर्षमै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयबाट ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुपर्ने चुनौती छ ।

मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्नकै लागि ‘कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना (मोडेल) फार्म कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५’ ल्यायो । यो कार्यविधी अनुसार ज्ञान तथा विज्ञ केन्द्रमार्फत प्रस्ताव संकलन गर्ने र प्रस्तावहरुलाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ ।

जसअन्तर्गत साना मोडेल फार्मले प्रस्ताव पेश गर्दा पहिलो वर्षको परियोजनाको प्रस्तावित लागत न्यूनतम् १० लाख रुपैयाँसम्म देखाउनुपर्छ । यसबाट मासिक नाफा १५ हजार र २ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा सरकारको छ ।

१० लाखभन्दा माथिका व्यवसाय उन्मुख फार्मले मासिक ३० हजार पाँच सय रुपैयाँ मुनाफा र चार जनालाई रोजागारी, २५ लाखभन्दा माथिका व्यावसायिक मोडेल फार्मले एक लाख रुपैयाँ मुनाफा तथा नौ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५० लाख माथिका उद्यमी मोडेल फार्मले मासिक दुई लाख रुपैयाँ मुनाफासहित १५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ ।

यही कार्यविधीका आधारमा मन्त्रालयले गत असोजमा नै सूचना प्रकाशन माग गर्दै आवेदन गर्‍यो । सरकारले यो वर्ष चार सयवटा फार्मलाई अनुदान दिने तयारी थियो । तर, आवेदन भने पाँच गुणाभन्दा बढी मात्रामा करिब दुई हजार दुई सय पर्‍यो ।

ठूलो मात्रामा आवेदन परेपछि सरकारले फागुन अन्त्यमा मात्रै सात सय ९० वटा मोडेल फार्म छनोट भएको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । छनोट भएका फार्महरुसँग सम्झौतासमेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवेदनसँगै राजनीतिक दबाब पनि आयो

मन्त्रालयमा चार गुणा बढी आवेदन त आयो, त्योसँगै राजनीतिक दबाब पनि चर्कै आयो, ‘यसलाई छनोट गर्नु भन्ने उर्दीका साथ ।’ अनुदान पाइने भएपछि ठूलो मात्रामा आवेदन आउनु स्वभाविकै भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
 
“यसमा राजनीतिक प्रभाव पनि परेकै हो, नेताहरुबाट सूची नै आउँछ, हामीले जे सिद्धान्त अनुसार फार्मको कार्यक्रम चलाउने भनेका थियौँ त्यो नभएकै हो”, ती अधिकारीले भने, “हामीलाई नै चिनजानका आधारमा कति फोन आयो आयो, एउटा मनस्थिती के छ भने, पहुँचको आधारमा पाइन्छ भन्ने छाप परेको छ, आलोचना हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।”

पहुँच र राजनीतिक दबाबकै कारण वास्तविक फर्महरु भने छुटेको पनि उनको स्वीकारोक्ति छ । 

दबाबकै कारण थपिए ४० फर्म, १ करोड अनुदान दिइने

छनोट भएका फार्मको अन्तिम सूचना सार्वजनिक भइसकेपछि मन्त्रालयले फेरि वैशाख पहिलो साता ४० वटा नयाँ फार्महरु छनोट गरेको छ । राजनीतिक दबाब र पहुँचकै कारण थपिएका यी फर्महरुलाई मन्त्रालयले २ लाख ५० हजारका दरले अनुदान दिने भएको छ । 

४० फार्म थप्दा यसअघि नै छनोट भइसकेका फार्महरुको अनुदान रकम भने घट्ने भएको छ । कार्यविधीमा पहिले न्यूनतम् पाँच लाख अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको थियो, तर अहिले भने एक लाख देखि १३ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

लमजुङको जय किसान एग्रो फार्मलाई बाख्रापालनको लागि एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने भएको छ, भने अधिकतम १३ लाख सम्म अनुदान दिइएको छ ।     मन्त्रालयका एक अधिकारीकाअनुसार त्यतिबेला ठूलो संख्यामा आवेदन आएका कारण वास्तविक फार्महरु छुटेकाले फेरि थप गरिएको हो । लामो समयदेखि पशुपालन गरिरहेका फार्महरुले अनुदान नपाएपछि मन्त्रालयले उनीहरुको असन्तुष्टि समायोजन गर्नको लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिनेगरि थप गरेको हो ।

“पुरस्कारकै रुपमा भएपनि लिनुहोस् भनेर पठाएका छौँ, कतिपयले त लिन्न पनि भन्नुभएको छ” ती अधिकारीले भने । 

मन्त्रालयले गाई, भैँसी, बाख्रा, तरकारी, एकीकृत कृषि, बाख्रा, फलफुल, चिया, कुखुरापालन, बंगुरपालन र मौरीपालनका फर्महरु छनोट गरेको छ ।

सांसदहरुले भनेका मात्र फार्म छनोट गर्न सकिन्न : मन्त्री थापा

प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले गुनासो आउनु स्वभाविक नै रहेको बताए ।

“हामीले चार सयवटा फार्मलाई दिने भनेका थियौँ, तर आवेदन २२ सय आयो, हामीले फार्म संख्या बढाएर आठ सय पुर्‍यायौँ, अनुदान रकम घटायौँ, तर अनुदान नपाउनेको संख्या त अझै १४ सय बाँकी रह्यो, पाउनेले पनि थोरै पाए, एक करोडको प्रस्ताव हाल्नेले ५० लाख पाउँछु भन्ने थियो, हामीले १३ लाखसम्म दियौँ, यसकारण गुनासो आएको हो”, उनले भने ।

सांसदहरुका सबै योजना छनोट नभएकै कारण गुनासो आएको उनले बताए । “माननीयहरुले भनेका फार्महरु पनि छनोट गरेका छौँ, तर एउटै माननीय २०÷२५ फार्म छनोट गर्नुपर्छ भनेपछि त सकिँदैनन्, नि, उहाँहरुले भनेका फर्म पनि परेक छन् तर सबै परेका छैनन्”, थापाले भने ।

यस्तै, वास्तविक कृषकहरुलाई नै अनुदान दिइएको दाबी उनले गरे । “मेरै गोरखामा १४ मात्र फार्म छनोट भए जबकि कास्कीमा २८ वटा फार्म छनोट भएका छन्, हामीले आवेदनको आधारमा नै भागबण्डा गरेका छौँ”, उनले भने ।

आवेदनहरुलाई जिल्लागत आधारमा छुट्याएर प्रतिशतको आधारमा अनुदान दिइएको उनको दाबी छ ।

विशन क्षेत्री

प्रतिकृया दिनुहोस
ad