काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले संसदमा असंसदीय शब्द प्रयोग नगरेको बताएका छन् । भियतनाम र कम्बोडियाको साताव्यापी भ्रमण बुधबार बेलुका स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सभामुखज्यूले मैले कुनै गैर संसदीय शब्द बोले र त्यो डिलिट गर्नुपर्छ, रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ भन्नु पनि भएको छैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा केही संसदहरुले उत्ताउला, अमर्यादित र असंसदीय शब्दहरु प्रयोग गरेको र  ती शब्द सभामुखले हटाएको बताए ।
“सभामुखले त्यसैलाई संकेत गर्नु भएको हो–डिलिट गर्ने कुरामा । एउटा मैले यति भनौं संसद् एउटा मर्यादित ठाउँ हो  र मर्यादा राख्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामन्ती संस्था हुँदा त्यसको मर्यादा राख्नु पर्छ र त्यसको विरुद्धमा बोल्नु हुन्न भनेर चुप लाग्नेहरु अहिले जनताबाट निर्वाचित गणतन्त्रात्मक प्रणाली, संस्था लोकतन्त्र हुँदा लोकतन्त्रका र गणतन्त्रका आधारभुत संस्थाहरु र राष्ट्रका जननिर्वाचित मर्यादित, राज्यका सर्वोच्च निकायहरु माथि अपमान गर्नु आफ्नो बहादुरी ठान्ने त्यो प्रवृति देखा परेको बताए ।

“गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने एउटा माध्यमको रुपमा, एउटा अस्त्रको रुपमा गणतन्त्रका उपलब्धिहरु, गणतन्त्रका सर्वोच्च संस्थाहरु माथि हमला–अनाहक, अकारण र अनुचित ढंगले भइरहेको छ । त्यो हामी बुझ्न सक्छौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “त्यो गणतन्त्रका विरुद्धको एउटा प्रहार हो । त्यसमा कुनै कन्फ्युजनमा हामी छैनौं ।”

नेपाली समाज अब आधुनिक, विकसित, सभ्य समाजको रुपमा विकसित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा छ । 

“त्यो अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ । सबै आफै कानुनको परिपालना गर्ने, यो आफैँ कानुनको परिपालना गर्ने एउटा  अभ्यास,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “ सभ्य समाजमाथि  त्यो अभ्यास हुन्छ । त्यो अभ्यास हामीले गर्नु पर्दछ र आँफै संविधानको, कानुनको परिपालना गर्नु पर्दछ । त्यो उंलग्नलाई बहादुरी ठान्नु उचित होइन ।”  

असभ्यताका साथ प्रस्तुत हुनुलाई बहादुरी ठान्ने कुरा सभ्यता नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।  संसदमा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधयकका बिषयमा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा प्रस्तुत विधेयकहरु माथि छलफल गर्न सकिने बताए ।

“कुनै नियम माथि, कुनै कानुन माथि छलफल गर्न सक्छौं । सरकारले जारी गरेका निर्देशिका, नियम वा परिपत्रहरु माथि छलफल गर्न सक्छौं । त्यसका गुण र दोष केलाउन सक्छौं र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सक्छौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “तर आवेशजन्य, उत्तेजनाजन्य, च्यातचुत गर्ने, च्यातेर बहस होइन च्यात्ने, च्यातेर बहस के भयो ? त्यो संसदका निम्ति शोभनीय कुरा होइन । संसदीय गरिमाका निम्ति बहस शोभनीय हुन्छ । दस्तावेजहरु च्यात्ने कुरा शोभनीय हुँदैन । बहस शोभनीय हुन्छ–शिष्ट, मर्यादित ढंगले ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कुनै कुरा हचुवाका भरमा नल्याउने बताए ।

“सरकारले समाजलाई  आधुनिक, विकसित र एउटा सभ्य समाज जहाँ संवाद गर्न सकियोस्–सभ्य भाषामा,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “जहाँ समाचारहरु पढ्न वा सुन्न सकियोस् वा अभिव्यक्तिहरु सम्प्रेषण गरिएका कुराहरु समाजमा बसेर, परिवारमा बसेर सुन्न सकियोस् अथवा आग्रह, आक्रोशवस् कसैका विरुद्ध मानमर्दन गर्ने गरी, कसैको इज्यतमा हुर्मत लिने गरी, अनुचित निराधार खालका त्यस्ता कुराहरुले समाजलाई विकृतितर्फ लान्छ । ”