मदनसँगको साक्षात्कार

२०३५–३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले अकण्टक भनिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जनमत संग्रहमा पुर्‍याएको थियो । पञ्चायतको विरुद्धमा मत हाल्न विद्यार्थी–युवाले देशव्यापी कार्यक्रम प्रचार–प्रसारलाई तीव्रता दिएका थिए । त्यही सिलसिलामा मदन भण्डारीसँग मेरो भेट भएको हो । विराटनगरको ह्वाइट हाउस अघिल्तिर ।

भोलिपल्ट विराटनगरको सहिद मैदानमा आमसभाको कार्यक्रम थियो । अघिल्लो दिन उहाँसँग भेट भएको थियो । २०३६ साल वैशाख १२ गते ।

विद्यार्थीको उक्त निर्णयप्रति मदन भण्डारी आलोचनात्मक हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि अनेरास्ववियू त्यतिबेलाको एकताको पाँचौँ गुट निरपेक्ष हुनाले खासै प्रभाव पर्दैनथ्यो । त्यतिबेलाको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अतिवादी वैचारिक धारा हावी थियो । अझ भनौँ न कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह नै त्यो थियो । प्रजातान्त्रिक सुधारलाई ‘सुधारवाद’ भन्थ्यो र नाक खुम्च्याउँथ्यो ।

त्यतिखेर विकसित सामाजिक चेतनाचाहिँ सामाजिक सुधारको प्रक्रियालाई पनि आन्दोलनको हितमा उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने थियो । तर, अतिवाद भन्थ्यो– पञ्चायत बाघ हो भने, बहुदल ब्वाँसो हो । यी दुवैबाट पन्छनु नै सच्चा क्रान्तिकारिता हो । विद्यार्थी आन्दोलन तत्कालीन सामाजिक चेतना र मनोविज्ञानसँग आमुन्नेसामुन्ने थियो । कतिपय सबाल र दृष्टिकोणले उसले समाजअनुकूल आफ्ना धारणा निर्माण गर्न सक्थ्यो । २०३५–३६को आन्दोलन त्यसैको कडी थियो ।

तर, पार्टी आन्दोलनको अवस्था अलिक फरक थियो । सामाजिक संसर्ग थिएन । समाजमा विकास हुँदै गरेका वैचारिक धाराहरूसँग आमुन्नेसामुन्ने हुन पाएका थिएन । त्यसकारण ऊ अतिवादी धारामा थियो । आफ्ना विचार र दृष्टिकोण समाजका आवश्यकतासँग जाँच्नै पाएको थिएन ।

पार्टी भूमिगत हुनाले पार्टीका नेता–नेतृत्वसँग सहज पहुँच थिएन । भेटघाटैसमेत हुन मुस्किल थियो । कम्युनिस्ट, त्यसमाथि पनि भूमिगत पार्टीका नेता भन्नेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा एकखालको विम्ब तयार हुन्थ्यो । तर, मदन भण्डारीलाई भेटेपछि त्यो विम्ब प्रतिस्थापन भयो । उहाँ अन्य भूमिगत नेताजस्तो हुनुहुन्नथ्यो । आजको शैली र भाषा टिप्ने हो भने, सुकिलो–मुकिलो नै देखिनुहुन्थ्यो ।

त्यसको सोझो कारण छ– माले आन्दोलन विशेषतः दुई धार मिलेर बन्यो । एउटा, कोअर्डिनेशन केन्द्र (झापा आन्दोलन), अर्को मुक्ति मोर्चा समूह । झापा संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूलाई निकै कठिन थियो । प्रशासनको निगरानी, धरपकड हुनेहुनाले बच्न अनेक बहाना गर्नुपथ्र्यो । त्यसको तुलनामा मुक्ति मोर्चाका नेताहरू कम चनाखो र सतर्क भए पुग्थ्यो ।

यहाँनेर स्मरणीय हुन्छ– कम्युनिस्ट आन्दोलनमा झापा संघर्ष नै त्यस्तो कडी हो– जसले आन्दोलनलाई आधारभूत तह र वर्गकै बीचमा पुर्‍यायो । जनतासँगको उठबस, खा, हिँड्सम्मै पार्टीलाई पुर्‍यायो । सिमान्तकृत वर्ग र समुदायका बीचबाट पार्टी आन्दोलनलाई उठाएर ल्यायो ।

झापा जिल्ला कोअर्डिनेशन (माक्सवादी, लेनिनवादी, मोरङ जिल्ला कोअर्डिनेशन कमिटी हुँदै माले आन्दोलनतिर कम्युनिस्ट आन्दोलन विस्तार हुँदै गर्दा पार्टी आधारभूत वर्गबाट पाखा लाग्दै गयो । आन्दोलनमा सिनर्जिक प्रभावमात्रै बढ्यो ।

मदन भण्डारीको व्युत्पत्ति

२०३५–३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीति, खास गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको कोर्स बदलिन थाल्यो । अब हिजोकै एकदलीय निरङ्कुशताको बाटो समातेर मात्रै गन्तव्यमा पुगिँदैन भन्ने विचार बहसमा आउन थाल्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र प्रजातान्त्रिक आयातन फराकिलो बन्न थाल्यो ।

माथि नै उल्लेख गरिएको ‘पञ्चायत बाघ हो भने बहुदल ब्वाँसो हो’ भन्ने विचारधारा पार्टीभित्र खारेज भइसकेको अवस्था थियो । त्यतिबेला खास गरेर पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता भनेर अन्तरसङ्घर्ष चुलियो । राजनीतिक स्वतन्त्रता र पार्टी स्वतन्त्रतामा तात्विक अन्तर देखिँदैन । रूप फरक होला, सार एउटै हो ।

राजनीतिक स्वतन्त्रतावालाहरू तत्कालीन रूपमा गणतन्त्रको अपेक्षा राख्थे । पार्टी स्वतन्त्रताका पक्षधर शक्तिहरू गणतन्त्र रणनीतिक लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि अहिले नै प्राप्त गरिहाल्ने अवस्था छैन । यसकारण कि, कांग्रेस राजतन्त्रसँग घाँटी जोडिएको छ भन्थ्यो । मालेले गणतन्त्रको रुझान त बोकेको छ । तर, ऊ भूमिगत छ । विद्यार्थीबाहेक सामाजका अन्त तह र तप्कामा उसको उपस्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलन सफलिभूत हुन सक्दैन । यसर्थ बहुदलीय प्रजातन्त्र मिलनविन्दू हुन सक्छ भन्ने त्यो विचारधाराको दृष्टिकोण थियो ।

यो विचारधाराले वामप्रगतिशील घेरा सुरक्षित राख्दै पार्टी स्वतन्त्रताको कुरा उठायो । पार्टीभित्र प्रश्न घनिभूत भएर आइहाल्यो– “पार्टी स्वतन्त्रताको कुरा त कांग्रेसले पनि उठाइरहेकै छ नि ? हामी कांग्रेसभन्दा के भिन्न भयौँ त ?” यो अन्तरसङ्घर्षले मदन भण्डारीको दृष्टिकोणलाई बलियो बनाउँदै लग्यो ।

तर नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्भाग्य पनि त्यहीँबाट शुरू भएको हो । त्यसअघि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आन्तकेन्द्रित व्यक्तिवाद हावी भएको थिएन । म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने भावना कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जागृत भएको थिएन । पार्टीभित्रै अर्को वर्गको उदय हुने खतरा त्यसअघिको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको थिएन । तिनताकसम्म पार्टीका नेता आन्दोलनका वारिस (प्रतिनिधि) मात्र थिए । आन्दोलनका निर्देशक थिएनन् । आन्दोलनको वारिस त कमिटी थियो । प्रणाली थियो । अझ भनौँ न, संस्था थियो ।

०३९ पछाडि म नै संस्था हुँ । म नै आन्दोलन हुँ । म नै क्रान्ति हुँ । म नै चेतना हुँ । समस्याको उपचार आन्दोलनले होइन मैले दिने हुँ भन्नेजस्ता यावत् प्रवृत्ति झाँगिदै, उदांगिँदै गयो ।

जनताको बहुदलीय जनवादको विकास

०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमै दुई धारा देखा परे– सुधारीको पञ्चायत कि, बहुदल  ? जनमत संग्रहपछि तमाम धाँधलीका बावजुत ५५ लाख र ४५ लाख मत प्राप्त भयो । करिब हाराहाराको अवस्था रह्यो । समाज भर्टिकल्ली (ठाडोरूपमा) विभाजित भयो । पार्टी आन्दोलन बहुदलीय दिशातिर निर्विकल्पजस्तै भयो ।

सुरूमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भयो । त्यसपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन । आरम्भमा पञ्चायतको चुनावलाई उपयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर कांग्रेस अलमलियो । पछि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उसले पनि भाग लियो ।

एमालेले हस्तक्षेप गरेर पद्मरत्न तुलाधरलाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा पठायो । पञ्चायतभित्रै पञ्चायतलाई खतरा महसुस भयो । बहुदल प्राप्तीको आन्दोलनको आधार तयार हुँदै गयो । ०४६ साको आन्दोलन र तिनताक विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको परिवर्तनको सङ्गति छ । सोभियत सङ्घ ढलेको छ । पूर्वी युरोपका समाजवादी (कम्युनिस्ट) सत्ताले एकपछि अर्को मार खाँदैछन् । पश्चिमा उदार पुँजीवादको दीग्विजय छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा ०४६ सालको आन्दोलन हुन्छ । त्यो पनि कम्युनिस्ट कांग्रेसको सहकार्यमा । आन्दोलनको सम्मुखमा चौँथो महाधिवशेन हुन्छ । त्यसले बहुदलीय जनवादको कार्यनीति अघि सार्छ । त्यो कार्यनीतिको निहितार्थ थियो– आन्दोलनलाई अघि बढाउन र सामन्तवादको नाइकेलाई कमजोर बनाउन बहुदल पक्षधरसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ । हिजोजस्तो रूढ तवरले ‘ब्वाँसो’ हो भनेर पन्छनुहुँदैन ।

त्यसले बहुदलको आन्दोलनलाई फराकिलो बनायो । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकट्ठा बनाउन मद्दत पुर्‍यायो ।  एमालेको त्यो पोजिसनले नै आन्दोलन सफल भयो । एमालेको अन्यथा पोजिसन हुन्थ्यो भने डिभाइड एण्ड (फुटाउ र राज गर)मा स्थापित शक्ति हावी हुन्थ्यो, आन्दोलन कमजोर ।

चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी महासचिव त बन्नुभयो तर चुनौतीको पहाडमाथि उभिएर । एउटा, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अतिवादी धारा छँदैथ्यो । शुरूमा पञ्चायत बाघ हो भने बहुदल ब्वाँसो हो भन्ने धाराले बोली फेरेर संसदीय प्रणालीलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भनेर परिभाषित गर्न थाल्यो । त्यो धारासँग जुध्नु छँदैथ्यो ।

अर्को आफैँसमेत सलग्न भएर ल्याएको बहुदल के गर्ने ? जनताको त्यत्रो सहभागितामा ल्याएको परिवर्तन संस्थागत गर्ने दायित्व पनि छँदैछ । ‘मचाहिँ आउँदिन, तैँ खा..!’ भनेर कांग्रेसलाई एकलौटी छाडिदिने सुविधा पनि थिएन । आन्तरिक दबाब एकातिर थियो भने । बाह्य दबाब पनि छँदैथ्यो । अक्टोबर (रुसी) क्रान्तिपछि पछिलोपल्ट समाजवादी सत्ताले धक्का खाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन पूर्णतः रक्षात्मक बनिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा मदन भण्डारीले एउटा राजनेताले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नु भयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अवतरण गराउनु भयो । त्यो साँच्चै नै अद्भुत र बडो तिलस्मी थियो । मदन भण्डारीलाई हामीले सम्झने र यो आन्दोलनले मानिराख्ने कुरा यही हो । पछि उनका शिष्य बन्ने नाममा जनताको बहुदलीय जनवादको जुन भाष्य निर्माण भयो, त्यसमा भने पटक्कै सहमत हुन सकिँदैन । त्यसको अपनत्व अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनले लिन सक्दैन । र, लिनु पनि हुँदैन ।

मदनले अघि सार्नुभएको धारा, संसदीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? प्रजातान्त्रिक धारलाई हस्तक्षेत्र गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा माक्र्सवादसँग सङ्गति राख्छ कि राख्दैन भनेर खोज्दै जाँदा माक्र्स आफैँले मस्यौदा गरेको ‘फ्रेन्च वर्कर्स पार्टी’को घोषणापत्रमा भेटिन्छ ।

तर, मदन भण्डारीले फ्रेन्च वर्कर्स पार्टीको घोषणापत्र पढेकै छैन ।

जनताको बहुदलीय जनवाद मनोगत होइन । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको वस्तुनिष्ठ अध्ययन र सम्यक विश्लेषण गरेर कोर्ष निर्धारण गरिएको हो ।

जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकार

जबजको उत्तराधिकार खोज्दै जाँदा हामी सामूहिक (कलेक्टिभ लिडसिप) नेतृत्वबाट विमुख हुँदै गयौँ । सि जिनपिङ् माओत्सेतुङ त होइन नि ! सि जिन पिङ चिनियाँ आन्दोलनको सामाजिक बुद्धिको अभिव्यक्ति हुन् । सामाजिक नेतृत्वसिपको एउटा अङ्ग हुन् उनी ।

अहिले हामीकहाँ सुरवीर फलानो हो, बाँकी सबै उसका पिछलग्गु हुन् भन्ने दृष्टिकोण निर्माण भएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिस्सेदार, तमाम कार्यकर्ता कसैका पिछलग्गु हुन् ? केपी ओलीको पिछलग्गु पुष्पकमल दाहाल होइनन् । पुष्पकमल दाहालको पिछलग्गु केपी ओली होइनन् । हामी कोही कसैका पिछलग्गु होइनौँ । हामी सामाजिक आन्दोलनका अनुयायी हौँ ।

आज समाजवादको व्यानर, होडिङ् बोर्ड झुन्ड्याएर, जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा भाष्य निर्माण गरेर गोल्छा र विनोद चौधरीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिस्पर्धा विनोद चौधरीसँग हो ? दास विद्रोहको अर्थ मैले पनि दास मालिक बन्न पाउनुपर्छ भन्ने त होइन नि !
हामीले दास–मालिकलेझैँ भोगविलास गर्न नपाएर सामाजिक विद्रोहमा होमिएका हौँ र ? 

आजको सन्दर्भमा जबजको उपादेयता

हरेक प्रणालीको इतिहासिक महत्त्व हुन्छ । यो बीचको अवधिमा हामीलाई जनताको बहुदलीय जनवादले दिशानिर्देश गर्‍यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गति प्रदान गर्‍यो । चुरो कुरो कम्युनिस्ट आन्दोलन अतिवादतिर जानबाट रोक्यो । तर, एउटा अतिवादबाट मुक्त हुँदै गर्दा हामी अर्को अतिवादमा त फसिराखेका छैनौँ ?

अहिले परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । हिजो हामीले जसलाई सामन्तवादको नाइके भन्यौँ, अब त्यसको आधारभूमि नै रहेन । सामन्तवादी राज्य प्रणाली नै इतिहासको गर्तमा लोप भएर गयो । राजतन्त्रका अवशेष पनि ऊ पर कतै दरकिनारतिर छन् ।
 
अहिले हामी सङ्क्रमणमा छौँ । यो समाजवाद पनि होइन, अहिले सामन्तवाद पनि रहेन, पुँजीवादमा त गयौँ तर विकसित होइन । तदनुरूपको संस्था निर्माण भएकै छैन । विकसित पुँजीवाद अनौठो कुरा होइन । उत्पादन–सम्बन्धको सामाजिकीकरण हो । अहिले त व्यक्तिगत अर्थतन्त्र नै हावी हो । आजको अर्थतन्त्रमा गोल्छा, चौधरी नै हावी छन् । अतः हामी प्रारम्भीक पुँजीवादको चरणमा छौँ । अहिलेको पुँजीवादले उत्पादन सम्बन्धलाई सामाजिकीकरण गर्दैन । बरु संकेन्द्रीकरण गर्छ– धनीका हातमा । गरिबहरू सम्पत्ति–सम्बन्धबाट वञ्चित र विमुख हुँदै जान्छन् । धनी र गरिबबीचमा तीव्र ध्रुवीकरण हुन्छ । र, अर्को प्रलय, आन्दोलनका निम्ति तम्तयार रहन्छ ।

संविधानले बीचको बाटो तय गरेको छ । पुँजीवाद अब हिजोको जस्तो स्वच्छन्द पुँजीवाद रहेन । त्रिखम्बीय (निजी, सहकारी र राज्यको बराबर सहभागिता) अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ । चिनियाँ मोडलमा हेर्ने हो भने सन् १९५० को जनवादी क्रान्तिपछि सन् १९५६ को समयावधि र रुसी क्रान्तिको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सन् १९१७ देखि सन् १९२८ को समयावधिकै अवस्थामा छौँ, हामी ।

पुँजीवादी फ्रेमभित्र बसेर समाजवादको भावभूमि, आधार र तत्वहरू निर्माणको चरणमा छौँ हामी । यसलाई के नाम दिने भन्ने बहसमै छौँ । अतः आजको सन्दर्भमा फुलीले होइन विवेक र प्रज्ञाले छलफल गर्नुपर्छ । नेतृत्वको फुली लगाएर केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फैसला गर्दिएर हुँदैन ।

पार्टीसंगठनको आधार (ग्रामस्तर) देखि उपल्लो संरचनासम्म विषद् छलफल बहसको माग गरिरहेको छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति भनौँ या जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यभार पूरा गरेका छौँ । तर, हिजोको जनताको बहुदलीय जनवाद त संवैधानिक राजतन्त्रको फ्रेमवर्कमा आएको छ । मदन भण्डारीको हिजोका कतिपय भाषण सुन्ने हो भने त्यसकै छायाँप्रतिच्छायाँ देखिन्छन् ।

राजनीतिक व्यवस्था पूरापूर बदलियो । राजनीतिक सँगैसँगै आर्थिक कार्यभार पनि बदलियो । अब त औद्योगिक पुँजीवादी आधारभित्र समाजवादी आधार निर्माण गर्नुछ । आफ्नो शक्ति विन्यास गर्नुछ । यसर्थ हामीलाई तदनुकूलको विचार, सिद्धान्त, कार्यदिशा चाहिने होला नि !

यसो भनिरहँदा जनताको बहुदलीय जनवाद कामै लाग्दैन त ? त्यसो होइन केही कुरा त्यसका पनि काम लाग्ने होलान्, प्रतिस्पर्धाको राजनीति, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाआदि । हामी त्यसबाट पिण्ड छुट्याउन सक्दैनौँ । निकट भविष्य होइन, ५० वर्षसम्म पनि पिण्ड छुट्याउन सक्दैनौँ ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन ०४९ को परिस्थितिमा छैन । सन् १९९० जस्तो रक्षात्मक छैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन । परिवर्तित परिस्थितिमा छौँ हामी । विस्तारै वामपन्थी आन्दोलनले शीर उठाउन थालेको छ । बेलायत, युरोप, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू, स्वयम् अमेरिकामा लेफ्ट अजेन्डा प्रखर भएर आएको छ । वाल स्ट्रिटमा तेत्रा प्रदर्शन भए । ट्रम्पविरोधी आन्दोलन तयार भइरहेको छ । भारतीय समाजको प्रशव वेदना कन्हैयाकुमारमार्फत अभिव्यक्त भइरहेको छ ।

हामीकहाँ पनि हिजोकोजस्तो करिस्मेटिक लिडरसिपको जमाना प्रतिस्थापित हुँदैछ । हामी होसमै छौँ भने सामूहिक नेतृत्वसिपमा निःशर्त आउनुपर्छ । अनेक अनुभव हासिल गरेका जनता तल पाठ पढाउन तयार छन् ।

तर, हामीलाई ‘घन्टाकर्ण’ बनिरहने सुविधा पनि छ ।

(२६ औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता टंक कार्कीसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीमा आधारित)