अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सरकारी नियतको विरोधमा स्वर चर्कँदै गएकै बेला उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने सरकारको प्रयासको गम्भीर आलोचना भएको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरूले सरकारले शिक्षासम्बन्धी ऐनमा गर्न लागेको संशोधनले प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप झन् बढाउने भन्दै विरोध गरेका छन् ।  आलोचना सुन्नै नसक्ने असहिष्णु प्रवृत्ति देखाउँदै आएको सरकारले यी पूर्व उपकुलपतिहरूको टिप्पणीलाई कसरी लिन्छ त्यो थाहा पाउन त केही दिन पर्खनु पर्ला । तर, नेपालको शैक्षिक भविष्यप्रति यी प्राज्ञिक महारथीहरूले व्यक्त गरेको चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र नेपाली समाजका यी स्वनामधन्य प्राज्ञिक अग्रणीहरू कुनै राजनीतिक वा अन्य स्वार्थका कारण संगठित विरोधमा उत्रेका हैनन् भन्न भने पर्खनु पर्दैन । 

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नै नेपालको उच्च शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएको मानिन्छ । यसैले उच्च शिक्षाको बिग्रँदो अवस्थामा सुधार गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ । तर, सरकारले भने यसको ठीकविपरीत विश्वविद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको शाखा बनाउने गरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको छ । पूर्वउपकुलपतिहरूका अनुसार प्रस्तावित संशोधन पारित भयो भने नेपालका विश्वाविद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीअन्तर्गत रहन पुग्नेछन् । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप पञ्चायत कालदेखि नै हुँदैआएको थियो । केही अञ्चलाधीशहरू उपकुलपति बनाइएका थिए । ‘व्यवस्था विरोधी’ भएको आरोपमा प्राध्यापकहरूलाई बर्खास्त पनि गरिन्थ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय शिक्षा योजनाका नाममा उच्च शिक्षाको पञ्चायतीकरण नगरिँदासम्म विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको थिएन । पहिलो जनआन्दोलनलगत्तै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि बढे पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको थिएन । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्थामा सुधार हुनथालेको थियोे भने काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपपछि संस्थापक उपकुलपतिले राजीनामा गरे । अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था निकै खस्केको सबैलाई थाहै छ । पछि खुलेका विश्वविद्यालयहरूले त वास्तविक स्वायत्तताको अनुभव कहिल्यै गर्न पाएका छैनन् । अहिले पूर्व उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता कायम राख्न पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेप नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । सरकारले यी स्वनामधन्य प्राज्ञिक अग्रणीहरूको चिन्ता र सल्लाहलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । कार्यकर्ता भर्ती गर्न रहरमा विश्वविद्यालयमा सरकारको हस्तक्षेप बढाउँदै जाने हो भने कुनै दिन तिनको साख पूरै समाप्त हुनेछ । देशको शैक्षिक भविष्य समाप्त गर्न ‘बुर्जुवा शिक्षा प्रणाली’ ध्वस्ता पार्ने नियत हैन भने बहुमतको दम्भमा इतिहासै कलंकित हुने काम  सरकारले नगरोस् । जनताले नेकपा (नेकपा)लाई देश सपार्न बहुमत दिएका हुन् । भएका सबै संस्था र सम्पदा ध्वस्त बनाउने हठ नगरोस् !