अघिल्लो साता नेपालका प्राय सबै दैनिक पत्रिकाले सरकारलाई अधिनायकवादी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन वा खारेज गर्न माग राख्दै सम्पादकीय लेखे तर सरकारले यस विषयमा लचिलो हुनै मनसाय देखाएन । गएको साता पनि नेपालका अधिकांश दैनिक पत्रिका मिडिया काउन्सिल विधेयकसहित अन्य अधिनायकवादी विधेयकको विरोधमा केन्द्रित रहे । 

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने, मानव अधिकार कमजोर हुने र देशको राष्ट्रिय सेनालाई कमजोर बनाउने गरी ल्याइएका तीनैवटा विधेयक खारेज गरिनुपर्ने माग राख्दै त्यसो नगरिएमा नेपाली कांग्रेसले सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यो समाचारलाई जेठ २ गते बिहीबारको हिमालय टाइम्सले मुख्य समाचारका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । 

सोमवारको नागरिक दैनिक तथा हिमालय टाइम्सले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको आमसञ्चार विधेयक ल्याएर स्वतन्त्र प्रेसमाथि ‘कु’ को प्रयास गरेको आरोप लगाएको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । सोही दिनको कान्तिपुरले ‘स्वनियम छलेर मिडिया काउन्सिल’ भन्ने शीर्षकमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको कार्यक्रमको समाचार दियो भने नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारलाई मिडिया विधेयक फिर्ता लिन गरेको आग्रहको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ । सोही दिनको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि यो समाचारलाई एन्कर स्थान प्रदान गरेको छ । 

सोमवारको गोरखापत्रले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रेस संगठनको नुवाकोटको कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई प्रमुख समाचार बनायो । सरकारले पत्रकारको पारिश्रमिक पारदर्शी हुनुपर्छ भनेको र यसले प्रेस स्वतन्त्रता हनन नभएको भन्ने मन्त्रीको भनाइलाई गोरखापत्रले अहिले उठेका विषयमा जवाफको रुपमा प्रकाशित गरेको छ । 
बुधबारको कान्तिपुरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मिडिया काउन्सिल विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सँगसँगै मानव अधिकार रक्षाका लागि चुनौती खडा भएको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

शनिवारको कान्तिपुरले सरकारले विश्वविद्यालयमा गर्न खोजेको हस्तक्षेपको विरोधमा पूर्व उपकुलपतिहरूले उठाएको आवाजलाई महत्त्वकासाथ प्रकाशित गरेको छ । पूर्व उपकूलपतिहरू केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी, हिरा महर्जन र खगेन्द्र भट्टराईको तस्बिरसहित ‘विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप रोक’ शीर्षकको समाचार सो दैनिकले सात कोलममा प्रकाशित गरेको छ । संसद्मा विचाराधीन शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने उनीहरूको ठहर छ । 

सरकारी/सामुदायिक जग्गा सबैतिर कब्जा

सरकारी जग्गा कब्जाको समाचारलाई नेपालका दैनिक पत्रिकाले विगतका केही सातादेखि निकै महत्त्वपूर्णरुपमा प्रकाशित गर्दै आएका छन् । यो साता सरकारी जग्गा कब्जाको समाचारको सुरु गरे कान्तिपुर तथा अन्नपूर्ण पोस्टले ।

कान्तिपुरले ‘विश्वविद्यालयको १३२६ बिघा कब्जा’ शीर्षकमा दाङको संस्कृत विश्वविद्यालयको देउखुरीस्थित १ हजार ३२६ बिघा ७ धुर जमिन १८ वर्षदेखि कब्जामा रहेको समाचार प्रकाशित गर्‍यो । तत्कालीन माओवादीले २०५८ सालमा राजपुरस्थित विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काई विस्थापित गराएपछि गुमेको जग्गा अहिलेसम्म फिर्ता हुन नसकेको हो । सोमध्ये अधिकांश जग्गा किसानले कब्जा गरेका छन् । 

सोमवारको अन्नपूर्ण पोस्टले ‘गुठीका जग्गा नम्बरी बनाइँदै’ भन्ने शीर्षकमा बनाएको मुख्य समाचारमा सरकारले गुठी संस्थान खारेजगर्दै राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण ल्याउन लागेको र यसले गुठी तैनाथी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने बाटो ऐनमार्फत नै खुला गर्न खोजेको समाचार छ । 

मंगलवारको राजधानीले गुठी संस्थानको स्थापनाको ३३ वर्षको अवधिमा समेत देशभर रहेका गुठीहरूको संख्या, अवस्था र गुठीका सम्पत्तिको वास्तविक जानकारी थाहा हुन नसकेको समाचार प्रकाशित गर्‍यो ।  अन्नपूर्ण पोस्टले मंगलवारको दिन ‘पशुपतिनाथको २३१ रोपनी गायब’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनाउँदै बागमतीदेखि मनहरा नदी बगरसम्म सो जग्गा हराएको देखिएको बताएको छ । 

बुधवारको नागरिकले ‘राजमार्ग नै व्यक्तिको नाममा’ शीर्षकको मिथिलेश यादवको समाचार प्रकाशित गर्दै सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाको दुई बिघा नौ कट्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र त्यस जग्गामा पूव–पश्चिम राजमार्ग समेत पर्ने जनाइएको छ । 

त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टले गौशाला चोकको १० रोपनी जग्गामा निर्माण भएको भवन र जग्गाको भाडा मारवाडी परिषद्ले वर्षको ५१ हजारमात्र तिर्ने तर दिनकै लाखौं रुपियाँ उठाउने गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

शुक्रवारको नागरिक दैनिकमा जुम्ला जिल्लाको तत्कालीन मालपोत अधिकृत गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले २०६६ सालमा पत्नी, छोरीसहित १४ जना नातागोताका नाममा ५९० रोपनी सरकारी जग्गा दर्ता गरेको समाचार डिबी बुढाले लेखेका छन् । 

शुक्रवारको राजधानीमा टीकाराम नेती लेख्छन् – झापाको एक सरकारी कार्यालयको साढे पाँच बिघा जमिन भूमाफियाले अदालतलाई नै प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा पारेका छन् । 

शनिवारको राजधानीमा केशवप्रसाद पाण्डेले संप्रेषण गरेको समाचारअनुसार बानेश्वरस्थित भद्राकुमारी घले सेवा सदनको नामबाट झन्डै ११ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपयोग गरिएको छ । 

आइतवारको कान्तिपुरले पशुपतिको जग्गा ककसले लिएका छन् भन्ने समाचार बनाउँदै प्रकाशित गरेको सूचीमा तारागाउँ, द्वारिकाज होटल, तिलगंगा आँखा अस्पताल, सञ्चारग्राम, त्रिभुवन विमानस्थल तथा गौशाला धर्मशालाको नाम उल्लेख गरिएको छ ।