पूर्व सोभयित संघको रंगीन क्रान्तिहरूदेखि अरब जागरणसम्म लोकप्रिय आन्दोलनहरूले आफ्ना समकक्षीहरूलाई चुनौती दिएको देखेपछि विश्वका तानाशाहहरूले मानव अधिकारवादी संस्था तथा लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलनकारीलगायत नागरिक समूहहरूलाई कमजोर बनाउने नियतले कानुनी उपायहरू अपनाउन थालेका छन् । त्यस्ता उपायमा आन्दोलनकारीको अनलाइन गतिविधिको निगरानी र सजाय गर्न कर्मचारीलाई अधिकार दिने कानुन बनाउनु पनि रहेको छ । 

केही वर्ष यता सुरक्षा फौजद्वारा गरिने खुला दमन गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ तर अधिनायकवादी शासनहरूले विरोधको स्वर दबाउन कानुनी र प्रशासनिक उपाय अपनाउन थालेका छन् । उदाहरणका लागि कम्बोडिया, चीन, इजिप्ट, इथियोपिया, जोर्डान, रुस, तान्जानिया, थाइल्यान्ड, उज्बेकिस्तान र भेनेजुएलालगायतका कतिपय मुलुकहरूले संस्थाहरूको दर्ता, विदेशी अनुदान र सार्वजनिक भेलाहरूमा कडा नियन्त्रण गर्न थालेका छन् । 

अधिनायकवादी शासनहरूले आतंकवाद विारेधी कानुनसँगै विद्यमान गालीबेइज्जती र मानहानिसम्बन्धी कानुनहरूको व्यापक प्रयोग पनि बढाएको छन् । र, अब दमनको अस्त्र भण्डारमा तिनले साइबर (विद्युतीय सञ्चार) कानुन पनि थपेका छन् ।

धेरै मुलुकले साइबर अपराध, गोपनीयताको रक्षा, अनलाइन वित्तीय पारदर्शिता आदि असल उद्देश्यका लागि पनि साइबर कानुन बनाएका छन् । तर, अधिनायकवादी शासकहरूले यस्ता कानुनमा प्रायः विपक्षलाई दबाउने नियत राखेर कानुनका भाषा अस्पष्ट राख्ने गर्छन् । 

उदाहरणका लागि यस्तो कान्ुनमा साइबर खतराको परिभाषा गर्दा ‘गलत नियत’ भएको वा ‘राज्यद्रोह’, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा वा सिद्धान्तमा खतरा’, ‘समाजमा उत्तेजना फैलाउनेगरी सूचना फैलाउने’, ‘समलैंगिकताको प्रचार गर्ने’ वा ‘राज्यविरुद्ध सामाजिक आन्दोलन उत्पन्न गर्ने’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको हुन्छ । यस्ता व्यापक परिभाषा गरेपछि अधिनायकहरूले आफ्ना कुनै पनि विरोधीलाई सुरक्षा खतराको अभियोग लगाउन सकिन्छ र त्यस्तो प्रचारवाजी गरेर दमनका पक्षमा जनसमर्थन जुटाउने निहुँ बनाउन सक्छन् ।

यस्तो प्रवृत्तिको उदाहरण दक्षिणपूर्व एसियामा देखिएको छ । एसोसिएसन अफ साउथइस्ट एसियन नेसन (आसिएन) का १० सदस्यमध्ये ७ वटा मुलुकमा कुनै न कुनै प्रकारको अधिनायकवादी शासन छ – प्रतिस्पर्धात्मक अधिनायकवाद – कम्बोडिया। सिंगापुर र म्यानमार) एक पार्टी शासन (लाओस, भियतनाम) र निरंकुश राजतन्त्र (ब्रुनेई), सैनिक शासन (थाइल्यान्ड) । सन् २०१८ सम्म त मलेसिया पनि प्रतिस्पर्धात्मक अधिनायकवादी शासनकै श्रेणीमा पथ्र्यो ।

गत दशकभर यी मुलुकहरूले असन्तुष्टहरूलाई तह लगाउन कम्प्युटर र साइबर सुरक्षा (विद्युतीय) सम्बन्धी कानुनलाई कडा गराएका छन् र लगभग सबैले समान भाषा शब्द प्रयोग गरेका छन् ।  

कम्बोडियाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दमन गर्न बनाइएको बदनियतपूर्ण साइबर कानुनको अलग्गै साइबर अपराध एकाइले कार्यान्वयन गर्छ । सिंगापुरमा यो काम इन्टरनेट प्रयोगको आचारसंहिता र हालैको प्रोटेक्सन फ्रम अनलाइन फल्सहुड एन्ड म्यानिपुलेसन’ कानुनबाट गरिन्छ । म्यान्मारमा यही उद्देश्य पूर्तिका लागि विभिन्न ऐन प्रयोग गरिन्छ । सन् २००० को ‘वेब रेगुलेसन’ ले अनलाइनमा प्रकाशन गरिने सामग्री नियन्त्रण गर्छ, सन् २०१३ को ’टेलिकम्युनिकेसन ल’ले मानहानिमा कारबाही गर्छ र सन् २००४ ‘इलेक्ट्रोनिक्स ट्रान्स्ज्याक्सन (संशोधन, २०१३)को ऐन व्यापक विषयमा प्रयोग गर्न मिल्छ र त्यसमा ठूलो रकम जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । 

यसैगरी लाओसको फौजदारी संहिताको दफा ६५ जस्तो झुटा समाचार फैलाउन रोक्ने कानुनी प्रावधानलाई विपक्षीको आवाज दबाउन प्रयोग हुने गरेको छ । मलेसियाको सन् २०१८ को चुनावी अभियान सत्तारूढ दलले विपक्षलाई दमन गर्ने उद्देश्यले ‘झुटो समाचार विरुद्ध कानुन’ निर्माण गरेको थियो । विडम्बना, चुनावमा भने त्यति बेलाको सत्तारुढ पराजित भयो । 

यस्ता दमनकारी साइबर रणनीतिको मुख्य तत्त्व निगरानीलाई व्यापकता दिनु हो । थाइल्यान्डको २००७ मा जारी भएको २०१६ मा संशोधन गरिएको ‘कम्प्युटर क्राइम ऐनको पूरकका रूपमा हालै जारी गरिएको ‘साइबर सेक्युरिटी’ ऐनले सरकारलाई अस्पष्टरूपमा परिभाषित साइबर आक्रमण रोक्ने नाममा नागरिकमाथि जासुसी गर्ने अधिकार दिन्छ । अजरबैजान, मलेसिया, मोरोक्को र कतारले जस्तै थाइ सरकारले पनि इटालीको ‘ह्याकिङ टिम’लगायतका कम्पनीसँग ‘स्पाइवेयर’ किनेको र यसले नागरिकको कम्प्युटर, मोबाइल फोन र जीपीएस प्रणालीसमेतको ‘ह्याक’ गर्न सक्ने बताइएको छ । 

सूचना स्थानीयकरणमा प्रविधि कम्पनीहरूलाई नागरिकहरूको सूचना जानकारी स्थानीय सर्वरमा राख्न अनिवार्य गरिन्छ र त्यसले नागरिकमाथि निगरानी गर्न सहज तुल्याउँछ । सूचनाको चोरी रोक्ने नाममा चीन, नाइजेरिया, पाकिस्तान र रुसका साथै भियतनाममा हालै नागरिकका सूचना जानकारी स्थानीय सर्वरमा राख्नुपर्ने प्रावधान लागु गरिएको छ । तर, यसरी सूचना जानकारी कुनै मुलुकभित्र राख्दा त्यहाँको सरकारलाई त्यसमा नियन्त्रण र निगरानी सजिलो हुन्छ । 

यही २०१९ को जनबरीमा लागु भएको भियतनामको ‘साइबर सेक्युरिटी’ कानुनमा सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको स्थानीय सूचना भण्डारमा हस्तक्षेप गर्ने र सरकार विरोधीजस्तो लागे नागरिकका जानकारी मेटाउने अधिकार दिएको छ । चीन त झन् आफ््नो व्यापक शक्तिका साथ एक कदम अगाडि गएको छ । चीन त झन् उन्नत ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ क्षमताका बारण सर्वरमा आएका सूचना विश्लेषण गरी नागरिकमाथि निगरानी गर्न समर्थ भएको छ । 

कानुनी दमनका साथै नक्कली भिडियोहरू (डिपफेक्स) र ‘ट्रोल’ सेनाको प्रयोगले आन्दोलनकारीलाई बदनाम गर्ने सरकारी प्रचारवाजी प्रभावकारी हुन्छ । थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनाममा सरकारप्रति विमति जनाउनेहरूलाई धम्क्याउन ‘साइबर ट्रोल’ खटाइएको बताइएको छ ।

दक्षिणपूर्व एसिया र अधिनायकवादी शासन भएका मुलुकमा दुनियाँभर आन्दोलनकारीहरूले यसको असर अनुभव गर्न थालेका छन् । मलेसियाको ‘कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमेडिया एक्ट’ सन् २०१७ मा सरकारका अधिकारी र राजतन्त्रको आलोचना गरेको अभियोग कम्तीमा ३८ वटा मुद्दामा प्रयोग गरियो ।  म्यानमारमा ‘टेलिकम्युनिकेसन ल’ अन्तर्गत सन् २०१३ यता सयभन्दा बढी मुद्दा चलाइएको छ भने सन् २०१६ मा मात्रै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि प्रकट गरेबापत १६ जनालाई मुद्दा लगाइयो र ८ जनालाई कैद सजाय दिइयो ।   

थाइ सैनिक शासनले सयौं जनालाई सामाजिक सञ्जालमा ‘संवेदनशील’ सूचना फैलाएको अभियोग लगाएर कैद गरेको छ । सन् २०१९ को निर्वाचन नजिकिएसँगै यसले विपक्षी दलहरूमाथि आधारहीन आरोप लगाएर ‘कम्प्युटर क्राइम एक्ट’ प्रयोग गरेको छ भने आफ्ना समर्थक ट्रोलहरूले फैलाएको झुटा समाचार भने देखेको नदेख्यै गरेको छ ।  सन् २०१७ – १८ मा अनलाइन र म्रुद्रण सामग्रीमा कथित राज्यविरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा सयौं असन्तुष्टहरूमाथि मुद्दा चलाउने भियतनाममा नयाँ साइबर सुरक्षा कानुनले स्थिति झन् खराब बनाएको छ । 

कठोर साइबर कानुन तथा अन्य प्रकारका ‘डिजिटल’ दमनविरुद्ध आन्दोलनरत आन्दोलनकारीका लागि भने आउने दिन सहज हुनेछैन । यो नौलो क्षेत्र भएर हैन यसको प्रयोग गर्न नरोकिएकाले कठिन हुने हो । दक्षिण कोरियामा भने यस्ता कठोर कानुनविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट केही सफलता हासिल भएको छ । नागरिकहरूलाई सरकारले साइबर कानुनको दुरुपयोग गरेको निगरानी गर्न सक्षम बनाउन कतिपय नागरिक शैक्षिक समूहहरू डिजिटल साक्षरता प्रवर्धनमा सक्रिय भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पैरवी सञ्जालहरूले लोकतान्त्रिक सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूलाई अधिनायकवादी सरकारहरूलाई दबाब दिन पैरवी गरेका छन् । साथै, नागरिक मञ्च जोगाउनका लागि विश्वव्यापी समन्वित क्रियाकलाप आवश्यक छ । निरन्तरको नागरिक दबाबले मात्र अधिनायकवादी शासनहरूलाई तिनको साइबर नीतिमा सुधार र परिवर्तन गर्न मनाउन सक्छ ।

(थाइल्यान्डको थामसात विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रको सहायक प्राध्यापक)
Copyright: Project Syndicate, 2019