कल्याणकुमार गुरुङ
भ्रष्टाचार सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा हुन सक्छ । यसमा संचार र नागरिक समाजका पात्र पनि संलग् हुन सक्छन् । पात्रहरुमा व्यक्ति, कम्पनी र राजनीतिक दलहरुलगायतका संस्था पनि हुन सक्छन् । भ्रष्टाचारमा सरकारी संरचना र निजी वा सार्वजनिक संस्थाको वैधानिक शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ । भ्रष्टाचारमा पैसाका लागि अन्य विभिन्न अनुचित र अवाञ्छित फाइदा लिनेदिने गरिन्छ । भ्रष्टाचारलाई यसको क्षेत्र र यसबाट भएको हानिको मात्राको आधारमा बृहत् वा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा हुने, प्रशासनिक तहमा हुने सानो र राजनीतिकतहको व्यापक भ्रष्टाचारको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
नीति, नियम निर्माण गर्ने र निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने सरकारी वा निजी क्षेत्रको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गर्ने नीति, नियम र निर्णय बंग्याएर भ्रष्टाचार गरिन्छ । सार्वजनिक हितका लागि हुने खर्चबाट अनुचित फाइदा लिने शक्तिशाली नेतृत्व वर्गले राज्यको केन्द्रीय क्रियाकलाप र नीतिलाई नै आफ्नो स्वार्थका लागि बङ्ग्याउने गर्छन् ।
आधारभूत वस्तु तथा सेवामा उपलब्ध हुने स् सरकारी कार्यालयहरु, अस्पताल, विद्यालय, प्रहरी विभाग, वडा कार्यालयहरु र अन्य निकायहरुमा साधारण व्यक्तिहरुसँग हुने बोली र व्यवहारमा तल्लो एवं मध्यम तहको सरकारी अधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्ति वा कर्मचारीहरुले आफूलाई दिइएको शक्तिको दुरुपयोगलाई मामुली वा प्रशासनिक तहमा हुने भ्रष्टाचार भनिन्छ । आफ्नो शक्ति, पद र धनलाई कायम राख्न राजनीतिक निर्णयकर्ताद्वारा नीतिमा, संस्थामा तथा कार्यविधिका नियमका साथै साधन स्रोतको बाँडफाँटमा र बजेटको वितरणमा हस्तक्षेप गर्ने र नियोजितरुपमा आनो स्वार्थ अनुकूल बनाउने कार्य राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । व्यक्तिगत स्वार्थ वा लाभका लागि निर्वाचित राजनीतिकर्मीद्वारा, नियुक्त वा मनोनीत सरकारी कर्मचारीद्वारा वैधानिक शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्य पनि भ्रष्टाचारै हो ।
ट्रान्सपरन्सी इन्टरनेसनलले १८० देश र भूभागको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको अध्ययन गरेर प्रकाशित गरेको ‘करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स, २०१८’ ले नेपाललाई १२४ औं स्थानमा राखेको छ । यसैगरी यसमा प्रयोग गरिएको सूचकमा (० अंकले अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अंकले धेरै स्वच्छ देखाउने) नेपाललाई १०० मा ३१ अंकमात्र दिइएको छ । यसले नेपालमा ६९ प्रतिशत भ्रष्टाचार रहेको मान्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचारले समाजको सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । दिगो आर्थिक विकासलाई हानि गर्छ । नैतिक मूल्य मान्यतामा ह्रास ल्याउँछ र न्यायलाई ध्वस्त तुल्याउँछ । यसले समाजलाई अस्थिर र विभाजित तुल्याउँछ । विधिको शासनलाई संकटमा पार्छ । पूर्वाधार विकासको काम नहुने वा भए पनि यसमा अत्यन्त ढिला हुने हुन्छ । निर्माण कार्यहरु गुणस्तरहीन वा कम गुणस्तरका हुन्छन् । अतिरिक्त मूल्यलाई तहगतरुपमा बढाउँछ । जनतालाई फुस्ल्याएर लोकप्रिय हुन चाहने अलोकतान्त्रिक राजनीतिकर्मीले आफ्नो स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार गरिरहेका हुन्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदा विश्वभर नै लोकतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ । भ्रष्टाचारको जरा धेरै फराकिलो र गहिरो हुनेगरी फैलिएको हुन्छ । बाहिरबाट देखिए भन्दा पनि परसम्म फैलिएको यसको जराले देश र लोकतन्त्रलाई खोक्रो पार्छ ।
भ्रष्टाचारका लागि निम्न कारण रहेको हुन सक्ने मानिन्छ :
–सत्ता, सम्पत्ति, शक्ति, महंगा गहना, र आरामदायी वस्तुको प्रलोभन हुनु ।
–बजार तथा राजनीतिमा उच्च तहको एकाधिकार हुनु ।
– कमजोर लोकतन्त्र, न्यून तहको नागरिक सहभागिता र अति कम राजनीतिक पारदर्शिता हुनु ।
–उच्च तहको कर्मचारीतन्त्रको एकाधिकार र बोलबाला हुनु र अप्रभावकारी प्रशासनिक संरचना हुनु ।
–गरिबी ।
–न्यून प्रेस स्वतन्त्रता ।
–न्यून आर्थिक स्वतन्त्रता ।
–फराकिलो जातीय विभाजन रहनु र उच्च तहको सामूहिक कृपावाद र नातावाद रहनु ।
–राजनीतिक अस्थिरता ।
–कमजोर सम्पत्ति अधिकार ।
–लैङ्गिक असमानता ।
–आर्थिक असमानता ।
–जीवन शैलीमा असमानता ।
–छिमेकी देशहरुमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको प्रभाव ।
–न्यून तहको गुणस्तरहीन शिक्षा, कमजोर सूचना प्रविधिको विकास ।
–समाज र राष्ट्रप्रतिको दायित्वको अभाव ।
–फजुलखर्ची परिवार ।
–झंझटिलो र कठिन कानुनी अडचन ।
–अति कठिन प्रशासनिक प्रक्रिया ।
–धनको पूजा र सम्मान गर्ने परम्परा र संस्कार हुनु ।
–भ्रष्टहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने संस्कार र परम्परा अभाव हुनु ।
–दाइजो प्रथा कायम रहनु ।
–धनले सत्ता, शक्ति, पद र प्रतिष्ठा पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हुनु ।
–धनले सरकारका पदाधिकारीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, कर्मचारीतन्त्र र अन्य सेवा प्रदायकलाई प्रभावमा पर्न सकिन्छ भन्ने प्रचारप्रसार हुनु ।
–भ्रष्टाचारीलाई कठोर दण्डको कार्यान्वयन नहुनु ।
–भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय सुस्त र फितलो हुनु ।
–भ्रष्टाचार गरेपछि दण्डित हुनु पर्छ भन्ने डर मानिसमा नहुनु ।
माथि उल्लेखित कारणहरुले कुनै पनि राष्ट्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको हुन्छ । भ्रष्टाचार मौलाएको देशमा निःशुल्क सेवा र सुविधाका लागि पनि सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले जनतालाई पैसा तिर्न बाध्य तुल्याउछन् । राज्यको सम्पत्ति भ्रष्ट राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले लुटछन् । आफुलाई ठूलो धनराशि घुस र कमिसनमा आउने मुख्य सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र निर्णयकर्ताले सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गर्छन् ।
भ्रष्टाचार व्याप्त भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु आउँदैनन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्छ र वैदेशिक लगानी घट्दा वा नआउँदा आर्थिक विकास अत्यन्त सुस्त गतिमा हुन्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र श्रमको दुरुपयोग हुनु, कार्यरत संस्थाको नगद वा जिन्सी सामानको दुरुपयोग हुनु, पदीय दायित्वअन्तर्गत तोकिएका सेवा दिँदा उपहार लिनु, कार्य सम्पादनको सिलसिलामा थाहा भएको सूचना चुहाएर लाभ लिनु भ्रष्टाचार हो । यस्तै वस्तु तथा सेवाको न्यून बिजकीकरण वा अधिक बिजकीकरण गर्नु, छिटो छरितो निःशुल्क सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा रकम लिनु, सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिले भ्रष्टलाई संरक्षण गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । प्रचलित कानुन र कार्यविधिलाई उल्लंघन गरी घूस लिनु, जबर्जस्ती पैसा असुल्ने वा अन्य फाइदा लिनु, अनुचित लाभ प्राप्त गर्न झुठो विवरण पेस गरी छलकपट गर्नु र ठेक्कापट्टा लगायतका कार्य गर्दा वा गराउदा पक्षपात गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई बिशेष लाभ दिने जस्ता कार्यहरु पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु नै हुन् ।
गैरकानुनीरुपले आर्जन गरिएको वा गैरकानूनी कार्यबाट आर्जन गरिएको वा कर नतिर्ने नियतले लुकाइएको आम्दानीलाई कालो धन भनिन्छ । यस्तो आम्दानी करको दायराभन्दा बाहिर हुने भएकोले यो कुनै पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश हुँदैन । कालो धनको कारोबार गैरकानुनी भए पनि धेरै देशमा हुनेगरेको छ ।
कालो धनलाई कालो मुद्रा पनि भनिन्छ । यसलाई दुई नम्बरी पैसा पनि भनिन्छ । कालो धन र कालो मुद्रा एकैसाथ जाने भएकोले यसलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र वा भूमिगत अर्थतन्त्र वा छाया अर्थतन्त्र अथवा समानान्तर अर्थतन्त्र पनि भनिन्छ ।
विश्वका सबै देशको छाया अर्थतन्त्रको सरदर मूल्यको आकार ३१.९ प्रतिशत थियो । सबैभन्दा ठूलो छाया अर्थतन्त्र भएको विश्वका तीन मुलुकहरुमा जिम्बाब्वे (६०.६ प्रतिशत), बोलिभिया (६२.३) प्रतिशत र जर्जिया (६४.९) प्रतिशत रहेको मानिन्छ । सबैभन्दा सानो छाया अर्थतन्त्र भएको विश्वको तीन मुलुकहरुमा अस्ट्रिया (८.९ प्रतिशत), अमेरिका (८.३ प्रतिशत) र स्वीजरल्यान्ड (७.२ प्रतिशत) रहेको थियो ।
कालो अर्थतन्त्र वा छाया अर्थतन्त्र विशेष गरेर नगद कारोबारमा आधारित हुन्छ । यो र यसबाट आर्जित मुनाफा करदाता तथा नियामकहरुबाट लुकाइन्छ । कालो धन नगद कारोबारमा आधारित हुने भएकोले यसले मुद्राको गतिलाई विस्तार गर्छ । कालो धन वा कालो अर्थतन्त्रमा गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप हुने भएकाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी आधारमा यसलाई राम्रो वा सकारात्मक मानिँदैन ।
नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने संवैधानिक निकायका रुपमा नेपालको संविधानको धारा ३२८ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको छ र धारा २३९ मा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३५७० (१८.३२ प्रतिशत), संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३५११(१८.०२ प्रतिशत), परेको छ । त्यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १२६२ (६.४८ प्रतिशत), वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८७४(४.४८ प्रतिशत), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ८५१ (४.३७ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ८०४ (४.१३ प्रतिशत) परेको देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सार्वजनिक गरेको अठ्ठाईसौं वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशमा बुँदा नं. ५ मा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रवृत्ति विश्लेषण शीर्षकमा लेखिएको छ – आयोगमा विगत तीन वर्षमा दर्ता भएका उजुरीहरुको संख्या र उजुरीको अनुुुसन्धान तहकिकातपछि विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरुको संख्या हेर्दा उजुरीको संख्या घट्दो क्रममा र मुद्दाहरुको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको पाइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३, २०७३/७४ र २०७४/७५ मा उजुरीको संख्या क्रमशः २४६९१, १९५८० र १९४८८ रहेको देखिन्छ भने मुद्दाको संख्या १४४, १५४ र १९४ पुगेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा अनुचित कार्यउपरको अनुसन्धानको जिम्मेवारी आयोगमा रहेकोमा वर्तमान नेपालको संविधानले अनुचित कार्य आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाएको हुँदा गत आर्थिक वर्षभन्दा प्रतिवेदन अवधिमा उजुरीको संख्या घट्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । उजुरीको संख्यामा केही कमी आए पनि भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिगत विशेषतामा भने खासै भिन्नता देखिएको छैन ।
यसमा खासगरी नौ प्रकारका प्रवृत्तिहरुको बारेमा लेखिएको छ र ती हुन् – (१) रिस्वत लिने प्रवृत्ति । (२) राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति । (३) सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति । (४) सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति । (५) गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले सार्वनजिक खरिदमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति । (६) झुठ्ठा विवरण (शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता, सिफारिसपत्र) पेस गर्ने प्रवृत्ति । (७) ऐन कानुनको परिपालन नगर्ने प्रवृत्ति । (८) गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति । (९) नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति ।
यसैको बुँदा नं. ५.९ मा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति शीर्षकमा लेखिएको छ – आयोगबाट गरिएको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासन सम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ अनुसार नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्ने धारणा सेवाग्राहीहरुमा व्यापकरुपमा रहेको पाइएको छ । सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको जिम्मेवार पक्षको रुपमा राजनीतिक दल, उच्चपदस्थ कर्मचारी, मन्त्रीका सल्लाहकार तथा नजिकका व्यक्तिहरु रहेको भन्ने उनीहरुको अभिमत देखिन्छ । १३.२ प्रतिशत उत्तरदाताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिको सामूहिकरुपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारवाही नगर्ने प्रावधान रहेको छ । उच्च पदाधिकारीहरुले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याई कानुनको भावनाविपरीत कार्य गर्ने गरेको देखिन आएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिनुपर्ने निर्णय मन्त्रालयबाट र मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनेजस्ता प्रवृत्ति देखिन आएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सार्वजनिक गरेको अठ्ठाइसौं वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशमा बुँदा नं. ६ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आयोगद्वारा प्रस्तावित सुझावहरुमा भनिएको छ – लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्छ, जसबाट राज्यसंयन्त्रप्रति जनताको विश्वास बढेर जान्छ, कानुनको कार्यान्वयन सहज हुन्छ र सुशासन कायम हुन्छ । जनउत्तरदायी, पारदर्शी, जिम्मेवार, कामप्रति सजग, सेवाप्रति समर्पित सार्वजनिक पदाधिकारीहरुबाट मात्रै सुशासन कायम गर्न संभव छ ।
सामाजिक न्याय, समावेशीकरण, सेवा सुविधाको सन्तुलित वितरण र जनचाहनाअनुरुपको सेवा प्रवाह गरी जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति गराउन सरकारी र निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम हुन जरुरी छ । अहिले नेपालको शासकीय प्रणालीमा बहुआयामिक स्वरुपमा भ्रष्टाचार देखिएको छ । उदाहरणको लागि राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनतामा प्रत्यक्ष सरोकार रहने क्षेत्रमा समेत देखिएको विचलनलाई लिन सकिन्छ ।
कानुनको उल्लंघन गरी नीतिगतरुपमा गरिने भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार मुलुकमा विकरालरुपमा देखा पर्दै आएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अस्थिरता र विचलन उत्पन्न गराएको छ । भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अस्थिरता र विचलन उत्पन्न गराएको छ । भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक विकास, विकास निर्माण कार्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली एवं सम्पदा संरक्षण ह्रासोन्मुख हुँदैगएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई सामाजिकरुपमा निन्दा हुन नसक्नु, उल्टै प्रतिष्ठा प्रदान गर्नुजस्ता कारणले पनि भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाएको छ ।
सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट छ । नियामक निकाय जस्तैः मन्त्रालय, विभाग र सरकार स्वयम् यसप्रति पूर्ण जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु जरुरी रहेको छ । यसका साथै विधायिकाबाट पारित ऐन, नियम र कानूनको पालना गरी भ्रष्टाचारमुक्त शासन कायम गर्न तदारुकता देखाउन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका लागि.........।
सुशासनबिना मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव नहुने हुँदा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरुलाई निरुत्साहित गर्दै सदाचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्न ........।
कालो धन अथवा कालो अर्थतन्त्र वा छाया अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले २०६८ साल असार ३१ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनाशका हातहतियार विस्तारमा सहयोग गर्न कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कमाइ र योगदानका विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय हो । यस विभागको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीमुक्त समाज निर्माण गर्न प्रभावकारी भूमिका निभाउने दूरदृष्टि रहेको छ ।
यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारको बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ । देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको कालो धन वा कालो अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न तथा देशको पुर्वाधार विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, औधोगिक उन्नति र आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मकरुपले प्रभावित तुल्याउने दीर्घ रोग भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न कार्यक्रमहरु सहित बजेटमा उल्लेख हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रायको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको बेरुजु झन्डै ३ खर्ब बराबर अर्थात् २ खर्ब ९० अर्ब ५३ करोड रहेको छ । यो बेरुजुको फर्छौट यथाशीघ्र गर्न लगाउन बजेटमा कार्यक्रमसहित कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको जगलाई जरैदेखि हल्लाउने र भविष्यमा पनि यसलाई उँभो लाग्न नदिने प्रमुख समस्या कालो धन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण, नियमन र उन्मूलन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा विशेष प्राथमिकताका साथ जनताले विश्वास र अनुभूति गर्ने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउनु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको लागि चुनौतीको विषय हुनसक्छ । यो चुनौतीको सामना वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीले कसरी गर्नेछन् त्यो यही जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा थाहा हुनेछ ।
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
