पुँजीवादको दिग्भ्रम

नेपालको सन्दर्भमा, चाहे कम्युनिस्ट हुन्, या कांग्रेस उनीहरूको तात्कालिक कार्यनीति एउटै थियो– नेपाली पुँजीवादी क्रान्ति ।

कम्युनिस्टमध्ये कुनै घटकले नयाँ जनवाद भने, कसैले राजा (संवैधानिक राजतन्त्र)सहितको बहुदलीय जनवाद अलापे । कांग्रेस, एमालेलगायत मुलुकमा आजसम्म जति राजनीतिक पार्टीको जायजन्म भयो र क्रान्तिमा सामेल भए, उनीहरू सबैले लगाएको तात्कालिक नारा मूलतः ‘पुँजीवाद’ नै हो ।

तर, आज हामीले गर्नुपर्ने समीक्षा यो हो– नेपालमा पुँजीवाद आयो या आएन, आउँछ या आउँदैन ? आएको हो भने यो कतिपटक आउँछ ? या आउने सम्भावना दूर भइसक्यो ? आजको बहसले पर्गेल्न नसकेको विषय पनि यही हो ।

२००७ सालको क्रान्ति मैझारो भइसकेपछि तिनताक कांग्रेसले भन्यो– नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो । नेपालमा पुँजीवाद आयो । कांग्रेसको नजरमा राणाशाही नै सामन्तवादको नाइके थियो । त्यो धूलाम्य भएपछि नेपालमा पुँजीवाद भित्रियो ।

तर, कम्युनिस्टको दृष्टिकोण अलग थियो । उसले मानेन ।

प्रजातन्त्रको अभ्युदयपश्चात कांग्रेस केही समय सरकारमा गयो । समृद्धि, समाजवाद उसको प्राथमिकतामा पर्दैथियो । राजाले ‘कू’ गरिहाले ।

कांग्रेसको घैँटोमा घाम पस्यो । कांग्रेस–कम्युनिस्ट समवेत स्वरमा भन्न थाले– पुँजीवाद आएकै रहेनछ ! त्यसका लागि पुनः लडाइ लड्नुपर्ने भयो । १०–२० वर्ष लडे पनि ।

२०४६ सालमा कांग्रेस– कम्युनिस्ट (संयुक्त वाममोर्चा) भएर गरेको क्रान्ति त्यो पनि वस्तुतः पुँजीवादी नै थियो । क्रान्ति सम्झौतामा टुंगिइसकेपछि दुवै पार्टीले बाह्र हात उफ्रिएर भन्न थाले– “बल्ल पुँजीवाद आयो ।”
पुँजीवादको विकास गर्न मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको विकास नै गरे । र, कार्यक्रम भनेर ल्याइएको जबज पछि सिद्धान्त भनेर जप्दै हिँड्यो, एमाले ।

०५२ सालमा माओवादीले मानेन । कांग्रेस– एमाले स्वीकार्न तयार भएनन् । परिणाम देश युद्धमा गयो ।

दस वर्षपछि कांग्रेस– एमालेको बुद्धि फिर्‍यो । माओवादीसँग स्वर मिसाउँदै कांग्रेस र एमालेले पनि भन्न थाले– नेपालमा पुँजीवाद आएकै रहेनछ ! ०६२–६३ आन्दोलनको आवश्यकता र अपरिहार्यताको महसुस यसैकारणले भएको हो ।

प्रश्न यहाँनेर उठ्छ– ००७ सालमा आएको पुँजीवाद ०४६ सालमा दोहोर्‍याउन र ०६२–६३ मा तेहेर्‍याउन किन पर्‍यो ?

अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादी अथवा डबल नेकपाहरु संयुक्त स्वरमा भन्दैछन्, नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ । पुँजीवादको विकास गर्दै समाजवादको लक्ष्य भेदन गर्नुपर्छ । यसका लागि उनीहरूले संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘समाजवादउन्मुख व्यवस्था’ भनेर किटान गरेका छन् । सत्तामा पनि भएकाले नवगठित नेकपाले त्यसका लागि कार्यक्रमसमेत बनाउँदैछ ।

यहाँ समाज बुझेको र मसिनोसँग नाडी छामेको दाबी गर्ने एकाथरी ‘विद्वान’हरू छन्, चैतन्य मिश्र, नारायणमान विजुक्छे रोहितलगायत । उनीहरू तर्क गर्छन्– “पुँजीवाद आएको सात दशक भइसक्यो ।”
तर, सारमा नेपालमा पुँजीवाद आएको थिएन । र, आउँदा पनि आउँदैन ।

पुँजीवाद आउनका लागि त्यो देशको उत्पादनको मुख्य भूमिका पुँजीले निर्वाह गर्नुपर्छ । अथवा भनौँ न देशमा जेजति उत्पादन हुन्छ, ती सबै उत्पादित वस्तु तथा सेवा पुँजीमा आधारित हुनुपर्छ । पूँजीले लगानी, उत्पादन, बिनिमय, बितरण, नाफा र पुनर्लगानीको चक्र पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ! तर दिमागलाई ठण्डा बनाएर घोत्लिऔँ त, हाम्रो देशमा के उत्पादन हुन्छ ? हाम्रो देशमा हुने उत्पादनको मूल निर्णायक तत्व पुँजी छ या छैन ?

यसको सोझो उत्तर हो, उत्पादन केही पनि छैन र भएको उत्पादनको मुख्य निर्णायक तत्व पुँजी छैन ।

अलिअलि कृषिजन्य वस्तु उत्पादन हुन्छ, त्यसमा पुँजीको भूमिका मुख्य छैन । जमिन र मानव श्रम नै मुख्य जस्तो छ । हाम्रो देशको उत्पादनको हिस्सा पुँजीले बेहोर्दैन भने पुँजीवाद आयो कसरी ?

यता आजको परिवर्तित सन्दर्भमा हामीले जति नै तर्क प्रस्तुत गरे पनि विश्वको उत्पादन प्रणालीमा पुँजीको मुख्य भूमिका छैन । नयाँ उत्पादक शक्तिका रूपमा विज्ञान–प्रविधि आएको छ । यसर्थ पुँजीवाद अब आउँदैन ।

विश्वको उत्पादन प्रणालीको आधाभन्दा बढी हिस्सा (काउलीदेखि लिएर हेलिकोप्टर–जहाजसम्म) यो सबै विज्ञान–प्रविधिले ओगटेको छ । उत्पादनको मुख्य भूमिका विज्ञान–प्रविधिको छ । पुँजीको भूमिका निकै गौण छ ।

विश्वको अर्थतन्त्रमा विज्ञान–प्रविधि निर्णायक शक्ति हुने, हामीचाहिँ नेपालमा पुँजीवाद ल्याउँछौँ भनेर दाबी गर्ने । आजको हाम्रो अन्तरविरोध र विरोधाभाष (प्याराडक्स) यही हो । राज्य सञ्चालन गरिरहेका हुन् या प्रतिपक्षीको मोर्चा सम्हालेका दुवैको कार्यदिशामा अहिले तात्विक भिन्नता छैन, उहाँहरू अहिले पुँजीवादको विकास गर्न मरिमेटेर लाग्नुभएको छ । 

जबसम्म नआउने पुँजीवादमा हाम्रो दिलचस्पी देखिन्छ, समृद्धि दिवास्वप्न बन्छ । नेतृत्वमा यसप्रकारको वैचारिक संकट देखिइसकेपछि समृद्धि हाम्रो पालामा भन्ने नाराले हावा खानुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
अहिले सत्ता सम्हालेका मानिसहरूको मुखमा रेल, पानीजहाज झुण्डिएको छ । ठूल्ठूला भौतिक संरचनाका सपना उनीहरूका ओठमा झुन्डिएका छन् । नेपालमा विदेशबाट रेल ल्याएर के पठाउँछौँ ? भारतको रेल नेपालमा ल्याएर हामीले के पठाउँछौँ ? काम खोजिरहेका युवा ? 

हामीकहाँ विदेशी आएर केही किनेर लैजाँदैनन् । रेलमा उनीहरूले आफ्नो देशमा उत्पादित कमोडिटी (वस्तु) बेच्न ल्याउनेवाला छन् । यसर्थ हामी उत्पादनको बाटोमा दिशाकृत भइराखेका हुन्थ्यौँ भने मात्रै रेल ल्याउनुको औचित्य हुन्थ्यो ।

यथास्थितिमा ती वस्तु खरिद गर्ने क्रयशक्ति त हाम्रो छैन । अतः प्रत्येक घरका कमाउन सक्ने मान्छेलाई हामीले खाडी, कतार, मलेसिया, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, भारत, पठाउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अहिले ८० लाख पुगेको छ, निकट भविष्यमै यसको संख्या हुनेछ ।

चीनले अहिले गुन्द्रुक–जनैसम्म पठाइरहेको छ, भारतले नपठाएको के छ र ?  नेपाली चुल्हो–चौका, भात- भान्छा चीन र भारतको बजारमा निर्भर रहन्छ । र, देश दलाल पुँजीवादभित्र कमिसन खाने र दलाली गर्न सक्ने चतुर धूर्तहरूका लागि स्वर्गभूमि हुनेछ ।

अहिले नै हेरौँ न, बूढीगण्डकी निर्णय गर्छन्, अर्ब कमिसन खान्छन् । एनसेलको निर्णय गर्छन्, त्यति नै कमिसन सोहोर्छन् । अपर कर्णाली विदेशी कम्पनीलाई दिन्छन्, सात पुस्तालाई पुग्ने कमिसन कुम्ल्याउँछन् ।
यसर्थ सत्तासिन डबल नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले कुन भावभूमिमा टेकेर आर्थिक कार्यनीति तर्जुमा गरिरहेछन् र लागु गर्ने भगिरथ यत्न गरिरहेछन् ? यसर्थ समृद्धिसँग हाम्रो जम्काभेट कहिल्यै हुँदैन । सरकार पूरा नहुने समृद्धिको सपना बाँडेर हावामा ताजमहल अड्याउन लागिपरेको छ ।

अवसरवाद आफैँमा सिद्धान्त हो । तर, अवसरवादीको कुनै सिद्धान्त हुँदैन । उनीहरूको निम्ती सत्ता, शक्ति र पैसा नै अन्तिम सत्य हो । यसका निम्ति जता पनि पल्टिन तत्पर रहन्छन् । अहिलेको सत्ता अवसरवादीहरूको अखडा बन्न पुगेको छ ।

विचार, सिद्धान्त, उद्देश्य ओझेलमा पर्छ, सत्ता, शक्ति र पैसा जीवन–लक्ष्य बन्छ । यसर्थ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मूल चरित्र बोक्रे दलाल–पुँजीवादी छ । जुन हामीले भन्दै आएको पुँजीवादी सारतत्वको होइन । राजनीतिक रूपमा त हामी पुँजीवादमा गइसकेका छैनौँ । सांस्कृतिक रूपमा त सामन्तवाद जस्ताको तस्तै, ज्युँ का त्युँ छ । चाहे होली वाइन होस्, चाहे राष्ट्रपतिको सवारी, या समाजका रहेका उँचनीच, विभेद, कुप्रथा सबैमा यो चरित्र प्रकट भइरहेकै छ । अर्थतन्त्रका हिसाबले त हामी पुँजीवादमा जान पाएकै छैनौँ । भनेपछि हामी कता गइरहेका छौँ ?

जसरी जमिन हुनु र नहुनुसँग सामन्तवाद जोडिँदैन । उत्पादनको भूमिका जमिनले निर्वाह गर्दा त्यो सामन्तवाद हुन्छ । त्यस्तै पुँजीको चलखेल हुनु पुँजीवाद होइन । पुँजी, लगानी, उत्पादन, वितरण, नाफा र पुनःलगानी र पुनः नाफाको अनिवार्य (शाश्वत्) चक्र हो पुँजीवादको । यहाँ त न लगानी छ, न उत्पादन छ । राजनीतिको चरित्र पनि त्यस्तै छ । पुँजीवादमा छनोटको स्वतन्त्रता हुन्छ । क्षमता उसको प्राथमिकतामा पर्छ । रूपमा हेर्दा जनता, प्रधानमन्त्री, सांसद जनताका प्रतिनिधि (चुनिएर)आएका जस्ता देखिन्छन् । सारमा यहाँको राजनीतिले रक्तनाता, नश्ल, गुट, आर्थिक सम्बन्ध, चलखेल त्यसमा पनि गणेश प्रवृत्ति उसको प्राथमिकमतामा पर्छ । यो त पुँजीवादको चरित्र होइन ।

अझ प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा आज हामी न सामन्तवादमा छौँ, न पुँजीवादमा नै प्रविष्ट भएका छौँ । सामन्तवादभित्रको विद्रूप पाटो जस्ताको तस्तै छ । पुँजीवादभित्रको नकारात्मकता यहाँको राजनीतिको अङ्ग बन्न आइपुगेका छन् ।

दुनियाँले सामन्तवाद छाड्यो र पुँजीवादी संस्कृति बेहोर्‍यो । तर हामी सामन्तवाद र पुँजीवाद दुवैको नकारात्मक संस्कृतिको नक्कल गरिरहेका छौं ! 

अहिले डबल नेकपाको चरित्र यस्तै छ, अर्को एउटा पक्ष यहाँ जबर्जस्त आएको छ: सिद्धान्तविहीनता ।

एमाले बहुदलीय जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्दै संसदीय राजनीतिको बाटो हिँड्यो । नेकपा (माओवादी) नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्दै जनयुद्धको बाटो हिँड्यो । तर, पुँजीवादी क्रान्ति भएन । अहिले उहाँहरू अँध्यारो सुरूङभित्र त पस्नु भएको छ तर जाने कहाँ ? पुग्ने कहाँ ? टुंगो छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेकपाले भन्नुपर्थ्यो– “हामीले बाटो देखेनौँ !” समयले ठूलो बहसको माग गरेको छ ।

तर, नेकपालाई त्यसमा रुची छैन । बरु नेकपाका दुई पाइलट भनिराखेका छन्– “अघि बढ केटा हो, हामी हिँडेकै बाटो समृद्धिको राजमार्ग हो ।”

अहिले केही कुरालाई उहाँहरूले समृद्धिको प्रस्थानविन्दू भनिरहनुभएको छ । पहिलो, नेपाल ठूल्ठूला हाइड्रो (जलविद्युत) चलाउने । नदीनाला छेकेर ठूलो ताल निर्माण गर्ने नेकपाको तर्क छ ।

हाम्रो पहाडको सौन्दर्य नदी किनारका बस्ती हुन् । नदी, खोलो मानवसभ्यताको जननी मानिन्छ । आदिकालदेखि अद्यपर्यन्त ।

उत्पादन, भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासको दृष्टिले डाँडाको टुप्पामा गएर बस्ने अवस्था त छैन ।

५० मेगावाटको कुलेखानी बाँध बनाउँदा सात किलोमिटर बस्ती विस्थापन गर्नुपर्‍यो । ५००, १००० मेगावाटको ड्याम बनाउँदा कति किलोमिटरसम्मका बस्तीहरू उठिबास लगाउनुपर्ने हो ? हामीले हेक्का गरेका छौँ  ? त्यो ड्यामले कति जमिन र बस्ती डुबाउँदै छ ? हामीले अनुमान गरेका छौँ ? मानव सौन्दर्य नामेट बनाएर समृद्धि सम्भव छ ?

नेपाल विश्वकै कान्छो जमिन हो– जहाँ पानी पर्नेबित्तिकै माटो बग्छ । एउटा हाइड्रोको आयु ३०–४० वर्ष हो । ३०–४० वर्षमा त यहाँका ड्याम त पूरै माटोले भरिने रहेछ । कुलेखानी ड्याममा ६० प्रतिशतभन्दा बढी माटो जम्मा भइसकेको छ । माटो निकाल्ने प्रविधि उत्तिकै खर्चालु छ । यस्तो बाटोबाट समृद्धिको गन्तव्यमा पुगिन्छ कि पुगिँदैन ?

हाम्रो भूमि भूकम्पीय जोखिममा छ । फेरि यो अनिवार्य शक्ति हो । काल्पनिक होइन । २०५० सालमा आएको सामान्य भलबाढीले कुलेखानी फुट्यो । सयौँ जनधनको क्षति भयो ।

५०० मेगावाट विद्युत निकाल्ने क्षमताको बाँध बाँधियो, कदाचित् फुट्यो भने त्यसले निम्त्याउने परिणामको आँकलन हामीले गरेका छौँ ? जुरे महाविनास पनि हामीले हेर्‍यौँ । यसर्थ पनि त्यो सम्भव छैन ।

अर्को हाम्रो नदी उच्च करेन्ट प्रवाह भएका नदी हुन् । विश्वका मुख्य करेन्ट भएका नदीमध्ये पर्छन्, हाम्रा खोला । त्यो प्रवाहलाई प्राकृतिक गतिमा बग्न दिए पो ठीक होला । नदीको धार बदल्दा जुरेको महाविनास अरू ठाउँमा फैलने खतरा रहन्छ । यस कारणले सम्भव रहेनछ ।

चौथो, ४० वर्षसम्म बिजुली विदेशीले उत्पादन गरेर लैजान्छ । त्यसपछि त्यो परियोजना हाम्रो हुन्छ । ४० वर्षसम्म ड्याममा माटो–माटो भइसकेको हुन्छ, पहिलो । दोस्रो, ४० वर्षपछि विश्वले के यही प्रविधिले विद्युत् उत्पादन गर्ला त ? विश्वकै महँगो विद्युत् त हुने हैन ? यस्तो ‘समृद्धिको रटान’को के तुक ? साना साना लघु विद्युतमा ध्यान छैन । 

सरकारले भनिराखेको छ– चीन र भारतको रेल अब काठमाडौंमा आएर जोडिन्छ । ठीक छ, रेल आउनु सुखद् कुरा हो । माथि नै भनिसकियो, काठमाडौँमा रेल आउँदा हामीसँग बेच्न मिल्ने वस्तु भए पो समृद्धिमा टेवा पुग्छ । व्यापारघाटा चुल्याउँदै सामान ल्याउनेवाला पर्‍यौँ । यसर्थ यथास्थितिमा रेल उत्पादक होइन, प्रत्युत्पादक बन्ने पक्कापक्की छ ।

प्रशान्त महासागरमा नेपाली झन्डावाल पाँचवटा पानीजहाज दौडियो रे ! नेपालको उत्पादन प्रणालीमा त्यसले दिने योगदान कति ?

अतः हामीले आमजनतालाई विज्ञानप्रविधिमा आधरित उत्पादन प्रणालीमा निर्णायक सहभागिता गराउनेतिर जानुपर्थ्यो ! १–१० मेगावाटको स–साना जलविद्युत सञ्चालन गर्ने बाटो हिँड्नुपथ्र्यो । तर, दलाल पुँजीवादले कहाँ त्यो बाँटो हिँड्न दिन्छ  ? जति ठूलो जलविद्युत परियोजनामा हस्ताक्षर गर्‍यो, उति नै बढी कमिसन आर्जन हुन्छ । बूढीगण्डकी त्यसको दृष्टान्त हो । नेपालको मन्त्रीले विदेशी कम्पनीको सहायक स्तरको मान्छेसँग सम्झौता गरेको छ, त्यसो गर्न मिल्छ ?

यो समृद्धिको मोडालिटीले नेपाललाई ‘कलकत्ता’ बनाउनेवाला छ ।

कलकत्तामा दुनियाँलाई चकित पार्नेगरी हावडा पुल बन्यो, फोल्डिङ खालको । जहाज आउनेबेलामा पुल आफैँ माथि सर्छ, जहाज पास भएपछि तल ।

सन् १९५० कै दशकमा रेल पनि आयो । पानीजहाज उहिल्यै आयो । ३० औँ वर्ष कम्युनिस्ट सरकारले नै शासन गरेको छ । तर, कलकत्ताको परिचय बदलिएन । कलकत्ता अहिले ‘मगन्ते’को सहर भनेर चिनिन्छ । विश्वमै सबैभन्दा बढी मान्छेहरू सडकमा माग्न बस्ने सहरका रूपमा परिचित छ, कलकत्ता ।

हावडा पुल छ । चौबीसै घन्टा रेल कुद्छ । पानीजहाज पनि आवतजावत गर्छन् । त्यतिका धेरै विकासले पनि गरिबी किन पन्छाउन सकेन त ? किनभने रेल–पानीजहाज–पुल गरिबका लागि थिएन ।

विकल्पः वैज्ञानिक समाजवाद

आजको सन्दर्भमा मार्क्सवादको औचित्य सकियो भन्ने पनि छन् । तर, मार्क्सवाद त बल्ल किशोरावस्था अथवा टिन एजमा प्रवेश गर्‍यो । बल्ल थर्टिन लाग्यो।  यसकारण कि, कार्ल मार्क्सले परिकल्पना गरेको समाजवादका तीनवटा विशेषता छन् ।

पहिलो, प्रचुर उत्पादन । उत्पादन छ्यालब्याल गर्ने भनेको हो त्यो । उत्पादन यति मनग्गे होस्– चोर्न, लुकाउन, सञ्चित गर्न नपरोस् । उत्पादन नभएर, खान नपुगेर त चोर्न (विद्रोह गर्न) परेको हो । चोर पनि बन्न नपर्ने र भकारी पनि भर्न नपर्ने त्यसप्रकारको उत्पादनको वकालत गर्दछ, प्रचुर उत्पादनले ।

धेरै मजदुरलाई काममा लगाउने । उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मा मजदुरले लिने । धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गरेर मजदुर आफैँले बाँड्ने । मार्क्सवादको परिकल्पना यस्तो थियो ।

तर, अहिले चामत्कारिक परिवर्तन आयो । एप्पल कम्पनीले ६ अर्ब थान आईफोन उत्पादन गर्न नसकेर नगरेको होइन । हिजोको दिनमा पो यन्त्र–उपकरण चाहिन्थ्यो । त्यही अनुसार मानव श्रम आवश्यक हुन्थ्यो । र, उत्पादनमा सीमितता थियो । अहिले विज्ञान–प्रविधिमा आएको फेरबदलले ६ अर्ब उत्पादन निमेषभरमै सम्भव छ ।

आज एउटै फर्सी २०० किलोको फलाउन सम्भव छ । चार फिटको आँपको बोटमा दुईसय किलो आँप फलाउन अब कहालिनु पर्दैन । इजरायल त्यसको उदाहरण हो । दस प्रतिशतमात्रै किसान हुँदा उसले आफ्ना उत्पादित वस्तु विश्वभरि बेच्छ । यसकारण मार्क्सको पहिलो नारा सार्थक भइसकेको छ ।

समस्या यहाँनेर छ, विज्ञान–प्रविधिलाई विश्वका पुँजीपतिहरूले कब्जा गरिरहेका छन् । पाइरेसी या कपिराइटको नाममा एकाधिकार जमाइरहेका छन् । यसर्थ आजको वर्गसंघर्ष सर्वाहारा र पुँजीपतिबीच होइन, उत्पादनको मुख्य तागत बनेको विज्ञान–प्रविधिलाई कब्जा गरिराखेको पुँजीपति वर्ग र उत्पादनबाट विस्थापित भएको वर्गबीचको अन्तरविरोध नै आजको प्रधान अन्तरविरोध हो ।

राजनीतिक लडाइँ यहाँनेर आवश्यक छ । उत्पादनमा विज्ञान–प्रविधिलाई सम्पूर्ण हिसाबले लगाउने । त्यो उत्पादनको जिम्मा समुदायलाई दिने । उत्पादन प्रणालीमा समुदायको साझेदारी र उत्पादित वस्तु तथा सेवामा समुदायको स्वामित्व स्थापना गर्ने ।

अतः अहिले हामीले निर्वाहमुखी कृषि–प्रणालीबाट माथि उकासिन नसकेको उत्पादन गर्न नसकेर होइन, विज्ञान–प्रविधिको विकास गर्न नसकेर हो ।

समानता मार्क्सीय समाजवादको दोस्रो नारा हो । श्रम विभाजनका कारण लेनिनको रुसमा पनि र माओको चीनमा पनि समानता सम्भव थिएन ।

एउटाले शौच–सडक सफा गर्नैपर्थ्यो । कोही हाकिम हुनैपर्थ्यो । मानसिकता र वर्गका कारणले हुने असमानताको दूरी छोट्टिए पनि वस्तुगत कारणले हुने असमानता कायमै थियो । र, त्यसले वर्ग जन्माउँथ्यो ।
अहिले त रिमोट थिचेर शौचालय सफा हुन्छ । बाटो पिच हुन्छ । अतः मानव श्रमका कारणले हुने असमानता हट्यो ।

तेस्रो, निजी स्वामित्वको अन्त्य । वर्गीय समाजको उदयसँगै निजी स्वामित्वको शुरुवात भयो । खोलाको ढुंगा घर ल्याएपछि निजी, बिहे गरेपछि महिला निजी, जोतेपछि जग्गा निजी । सम्पत्तिमा निजी स्वामित्वको प्रारम्भपछि नै दुनियाँ ‘पथभ्रष्ट’ भयो। विभेदको जड पनि यही हो । निजीकरणको वकालत गर्ने पुँजीवाद र निजिकरणको अन्त्यको घोषणा गर्ने हिजोको समाजवादको प्रयोगमा एउटा रोचक संयोग छ–
पुँजीवादले बीमा (इन्सोरेन्स), किस्ता (इन्स्टलमेन्ट), कर (ट्याक्स) लिन्छ । विदेशमा बसेका नेपाली भुक्तभोगी हुन् । त्यहाँ बीमा नगरे बाँच्नै कठिन छ । मोबाइलदेखि घरसम्मको किस्ताले जीवन बाँधा प्रतीत हुन्छ । करले घाँटी कसेको कस्यै छ । यसरी उसले सबैकुरा राज्यलाई बलियो बनायो ।

आफूलाई समाजवादी भन्नेहरूले बीमा (इन्सोरेन्स), किस्ता (इन्स्टलमेन्ट), कर (ट्याक्स)को लफडातिर त लागेन । तर, व्यक्तिलाई लाजपूर्जासम्म नदिएर राज्यको केन्द्र आफैँलाई बनायो ।
फरक के भयो त ? अतः दुवैको उद्देश्य राज्यलाई नै बलियो बनाउनेमा केन्द्रित रह्यो ।

आजको दुनियाँमा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, इमेललगायत चिजबिना हामीले आफूलाई यो समाजमा हिँडाउन सक्दैनौँ । यो त विज्ञान–प्रविधिको कुरा हो । कसैले निजी बनाउन मिल्ने, सक्ने कुरा होइन । बुद्धि र विवेकको कुरा हो । यो त आइन्स्टाइनद्वारा प्रतिपादित ‘इ इक्वेल टु एमसी स्क्वायर’को सिद्धान्तजस्तै हो । कसैको हकदाबी नहुने ।

पुँजीपतिहरूले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, इमेललाई ‘आफ्नो’ बनाउन लागिपरेका छन् । तर, विश्वमा यस्ता मुलुक पनि छन् । जहाँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, इमेल चल्दैन । उनीहरूको आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छ ।

हामीले पनि समानान्तर ढंगले उत्पादनका सबै अवयव चलाउन सक्छौं कसैले निजी बनाउन सक्दैन । यसरी दुनियाँमा निजी स्वामित्वको अन्त्यको वस्तुगत अवस्था देखापरेको छ । चौथो, हिजो समाजवाद राज्य नियन्त्रित थियो । अब समुदाय नियन्त्रित हुनुपर्छ । राज्य नियन्त्रित गर्दा पुँजीवाद भन्दा केही फरक त भयो तर समुदायले अपनत्व महशुस गर्ने खालको भएन ! हिजो तथ्य र तर्कमा आधारित समाजवाद थियो अब विज्ञान–प्रविधिमा आधारित हुनेछ । 

यसर्थ अबको दुँनियामा वैज्ञानिक समाजवाद निर्विकल्प बन्न पुगेको छ ।

(रायमाझीसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीमा आधारित)