मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित बन्न पुग्ने भन्दै पत्रकार महासंघ र मिडिया जगत आन्दोलित छ । पार्टीको भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेको प्रेस संगठनका कतिपय नेता–कार्यकर्ता नै आन्दोलित बनेका छन् ।

सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका सन्दर्भमा पार्टीभित्रै विवाद सिर्जना भएपछि पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवम् सञ्चार क्षेत्रमा समेत दक्षता हासिल गरेका केही नेताले तदारूकता देखाए । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र पार्टी निकट पत्रकारसँग सम्वादको वातावरण पनि बन्यो ।

अहिले आपत्ति जनाइएका कतिपय प्रावधान संशोधन गरेर विधेयक अघि बढाउने समझदारी भएको स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई बताउँछन् । यिनै विषयमा आधारित रहेर नेता भट्टराईसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः–

तत्कालीन एमाले छँदा तपाईं प्रचार विभागमा हुनुहुन्थ्यो । सञ्चार क्षेत्र र पार्टीका बीचमा सेतुको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो । अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर नेकपा नेतृत्वको सरकार र सञ्चार जगत आमुन्नेसामुन्ने भएका छन् । पार्टीकै भ्रातृ संगठनका केही पदाधिकारीहरू समेत आन्दोलित बनेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो ?

अहिले सरकारले संसद्मा जति पनि विधेयक दर्ता गरेको छ । ती विधेयक मस्यौदा गर्दा, तर्जुमा गर्दा पार्टीमा छलफल हुँदैन । पहिले छलफल हुन्थ्यो, बहस हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो दिनमा यसको आवश्यकता कम महसुस हुँदै गएको छ । टुटेकै छ भनौँ ।

विधेयकमा राखिएका प्रावधानका बारेमा केन्द्रीय स्तरका नेता, सांसदले मात्र होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेताले समेत संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि थाहा पाउने अवस्था छ । त्यसो हुँदा व्यक्तिका बारेमा आ–आफ्ना धारणा हुन्छन्, बन्छन् ।

कानुन तर्जुमा हुँदै पार्टीका निकायमा छलफल हुँदा पार्टी सदस्य निर्णयमा बाँधिन्छन् । अपनत्व ग्रहण पनि गर्छन् । अलग बाटोबाट विधेयक मस्यौदा भएपछि व्यक्तिका आ–आफ्ना दृष्टिकोण बन्छन् । त्यसले समस्या निम्त्याउनु स्वभाविकै भइगयो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सन्दर्भमा दुईवटा कोणबाट छलफल भइरहेका छन् । पहिलो, एउटा अतिवादी दृष्टिकोण छ । उसले भन्छ– सरकारले मिडियासम्बन्धी कानुन बनाउने नै होइन । मिडिया स्वतन्त्र निकाय हो । त्यसलाई नियमन गर्न हुन्छ ? मिडियाले आफैँ स्वनियमन गर्ने हो । मिडिया जगतलाई नियम गर्ने अधिकार सरकारलाई छ ?

त्यो विलकुल गलत कुरा हो । संविधानको धारा १९ ले सञ्चारसम्बन्धी जुन हक दिएको छ, त्यो हकअनुसार संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्छ । सञ्चार मन्त्रालयले त्यही अधिकार प्रयोग–उपयोग गरेर कानुन मस्यौदा गरेको हो ।

काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा बनेको आमसञ्चार नीतिसम्बन्धी जुन कार्यदल थियो, त्यसले २०७२ सालतिरै नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यहाँ पनि परिवर्तित सन्दर्भमा सञ्चार क्षेत्रमा आइरहेको व्यापकतालाई ध्यान दिँदै मिडियालाई अझ बढी जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउन, त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले  आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सक्छ भनेर सुझाव दिइएको थियो । तदनुरूप नै सञ्चार विधेयक आएको हो । यसर्थ यो संविधानको बरखिलाफ छैन । सरकारको अधिकार क्षेत्र नाघेर आएको पनि छैन ।

विधेयकमा उल्लिखित कतिपय प्रावधानका बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत आपत्ति प्रकट भइरहेको छ । पत्रकार महासंघले पनि आपत्ति जनाएको छ । नागरिक समाजका कतिपय व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो धारणा राखिरहनुभएको छ । त्यसबारेमा नेकपा गम्भीर छ । संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेलामा पनि योसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्छौं । जुनकुरा आपत्तिजनक छन्, ती कुरा सच्याउन हामी तत्पर छौँ ।

सूचनाको हक बलियो बनाउन, सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुसंस्कृत, जवाफदेही र अन्तरराष्ट्रिय जगतमा पनि यसको गरिमा वृद्धि गर्नेगरी विधेयकलाई आवश्यक प¥यो भने परिमार्जन गर्छौं ।

भनेपछि विधेयक फिर्ताचाहिँ हुँदैन ?

कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, फिर्ता किन गर्नु ? त्यसमा संशोधन हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ । फिर्ता गरे पनि ६ महिनाभित्र कानुन त बनाउनैपर्छ ।

यही विधेयकमा आधारित भएर के–के कुरा संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर लाग्नु नै उत्तम विकल्प हो ।

सञ्चारजगत आन्दोलनमा उत्रन्छ । सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाउँछन् भन्ने जान्दाजान्दै सरकारले त्यस्तो प्रावधान राखेर विधेयक किन ल्यायो ? अब हामीले सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने कि नगर्ने ?

सरकारको नियतमाथि अनावश्यक शंका किन गर्ने ? सरकार नियन्त्रणमुखी ढंगले जान खोजेको छैन । लोकतन्त्रप्रति इमान्दार छ । खुला समाजप्रति प्रतिवद्ध छ । मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जति पनि संविधानमा निर्देशक सिद्धान्त भनेर उल्लेख छन्, ती सबैप्रति सरकार प्रतिवद्ध छ । हाम्रो पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त पनि त्यही हो ।

उपर्युक्त प्रतिवद्धताप्रति नेकपा जवाफदेही छ । विश्व भू–मण्डलमा जेजस्ता परिवर्तन आएका छन् । सोचको विकास भएको छ । ती सोच र सिद्धान्तबाट आफूलाई निरपेक्ष राखेर, ट्रेन्डबाट विमुख राखेर हामी जान सक्दैनौँ । समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन आजको आवश्यकता हो ।

०४७ सालपछि मदन भणडारीले र ०७४ पछाडि पुष्पकमल दाहालले त्यो आँट र साहस नदेखाउनु भएको भए आज हामीले कसरी श्रेष्ठता हासिल गथ्र्यौं ? दुईतिहाइ सन्निकट मतका साथ सरकारको नेतृत्व गथ्र्यौं ? हामीलाई त टर्च बालेर खोज्नुपथ्र्यो ।

हामी यसकारण नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका छौँ कि, हामीले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै ल्यायौँ । हामीले आफ्नो सिद्धान्तलाई अद्यावधिक गर्दैै पनि ल्याएका छौँ ।

तर, सरकार अधिनायकवादको बाटोतिर हिँड्यो, सरकारको चरित्र निरङ्कुशतातिर उन्मुख भयो भनेर टीकाटिप्पणी भइरहेको छ नि ?

सरकारको विरोध, आलोचना, टीकाटिप्पणी भयो भनेर चिन्ता लिनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारको काम–कारबाहीमाथि विरोध हुन्छ । आलोचना हुन्छ । अपेक्षित नै कुरा हो त्यो । बरु आलोचना कत्तिको मर्यादित, विषयवस्तुमा आधारित छन् भनेरचाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ । र, आलोचना गर्नेहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।

यहाँ त के देखिन्छ भने, एकाथरीले अहो ! कागले कान लग्यो भनेर चिच्याउँछन् । अर्कोथरी हो मा हो मिलाउँदै कागको पछिपछि दौडन्छन् । अन्तिममा हल्ला गर्नेहरू भेटिँदैनन् । दौडँदा–दौडँदा हत्तुहैरान भएपछि छाम्यो, आफ्नो कान जहाँको तहीँ हुन्छ ।

अहिले त्यसैगरी दौडिने प्रवृत्ति बाक्लै देखिन्छ । उहाँहरू नथाकुञ्जेल दौडनुहुन्छ । हल्ला पनि गर्नुहुन्छ । सरकारलाई यसले केही फरक पार्दैन ।

तर, स्वस्थ र मर्यादित, विषयपरक आलोचनालाई भने सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ । आग्रहको आँखाले मात्रै हेर्नुहुँदैन ।

मैले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यसो पनि भनेको थिएँ– काठमाडौंमा यस्ता केही पार्क, चौतारीहरू निर्माण गरौँ, जहाँ हप्ताको एकदिन नागरिकहरूले आएर सरकारको गुनासो गर्छन् । त्यहाँ सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि खटाओस् । प्रतिनिधिले गुनासो, टिप्पणी, सुझाव रेकर्ड गरेर ल्याउँछ । आवश्यक प¥यो भने भोलि हामी त्यो बाटो पनि हिँड्छौँ ।

तर, प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी नेतृत्वले जनताको त परै जाओस् पार्टीका नेताहरूकै कुरा सुन्न छाड्यो नि हैन ?

त्यसलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्रै हेर्नुहुँदैन । पार्टी ठूलो छ । अहिले त दुईवटा अलग–अलग पृष्ठभूमिका पार्टी एक भएका छौँ । स्वभाविक रूपमा विचार र कार्यशैलीमा विविधता छ । विचारधारात्मक संघर्ष पनि छँदै छ ।

पार्टीभित्र विभिन्न कोणबाट छलफल विचार मन्थन हुन्छ । त्यसको प्रतिविम्ब मिडियामा आउँछ । मिडिया पनि सार्वजनिक संस्था हो, त्यहाँ पनि विचारको बहस हुन्छ । नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण पनि गराउँछ ।

नेतृत्वलाई गम्भीर विषय महसुस भयो भने पार्टी कमिटीमै या बहस छलफल होला । व्यक्तिगत भेटेर राय–सुझाव पनि लिनुहोला । यो पार्टी आन्दोलनको स्वभाविक प्रक्रिया हो ।

जेठ ३ गते एमाले माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको वर्ष दिन व्यतीत भयो । कस्तो रह्यो एकवर्षे कार्यकाल ?

पार्टी एकता भएको तीन महिनाभित्र मातहतका कमिटीहरू एकीकरण गर्न सकेको भए दुई पार्टी भावनात्मक हिसाबले पनि एक भइसकेको हुँदो हो । त्यसो नहुँदा झन्डै एक वर्ष पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रका नाम (परिचय)बाट चिनिनुपर्‍यो । 

पार्टी एक भएपछि दुई पार्टीका नेता–कार्यकर्ता जति नजिक हुनुपथ्र्यो, त्यसमा स्वभाविक रूपमा समस्या भयो ।

यद्यपि यसबीचमा पार्टीका मञ्चमा हामी संयुक्त रूपमा गयौँ । अलग–अलग पार्टीका नेताहरूको कार्यशैली र प्रस्तुतिसँग परिचय पायौँ । पूर्वएमालेका नेताहरू पार्टीका समस्या बोकेर प्रचण्डकहाँ जान थाल्नुभयो । पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता साथीहरू केपी ओलीकहाँ आउन थाल्नुभयो । व्यवहारिक हिसाबले पनि हामीलाई एकठाउँमा ल्यायो ।

यो त भावनात्मक कुरा भयो । तर, संगठनात्मक हिसाबले हामी गतिशून्य बन्यौँ । पार्टी एकतापछि जति उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो । त्यति हुन सकेन । अझ जोड दिएर भन्ने हो भने यो एकवर्षमा हामीले क्षति नै बेहोर्‍यौँ ।

यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? पार्टी नेतृत्वले ?

जिम्मेवारीका हिसाबले यसमा मैले पनि दोष लिनुपर्ने हुन्छ । स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीका कारणले । तर, मुख्य जिम्मेवारीका हिसाबले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै दोषी हुनुहुन्छ । मैले यसोभन्दा उहाँहरूले जसरी हेर्नुहोस् । तर, केपी ओली र प्रचण्डले अरूतिर औँला तेस्र्याएर आफू उम्किन सक्नुहुन्न । उहाँहरू उम्किने ठाउँ पनि छैन । उहाँहरूको कमजोरी नै हो । कमी स्वीकार गरेर आगामी दिनमा हुँदैन भनेर प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुभयो भने मात्रै नेताका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुहुनेछ ।

भावनात्मक हिसाबले मिल्यौँ त भन्नुभयो । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको खाडी अलास्काको खाडी (हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर जोडिएको ठाउँ) जस्तो भएको छ । समुद्र मिलेको छ तर पानी मिलेको छैन । अहिले नेकपाको अवस्था त्यस्तै छ, किन ?

यहाँले महासागरको उदाहरण दिनुभयो । नेकपा पनि अनेकौँ नदीनाला, खोला, खोल्सी हुँदै सागर बनेको छ । सागर बन्नुपूर्व घनत्व र गुरुत्वका कारण पानीको रङ अलग–अलग हुन्छ । सागर बनेपछि पानीको रङ एउटै हुन्छ ।

नेकपा ठूलै घर्षणबाट महासमुद्र बन्ने प्रक्रियामा छ । प्रक्रियामा हुँदा पानीको आकारप्रकारमा केही फरक देखिएता पनि केही वर्षपछि फर्किएर हेर्दा त्यहाँ पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र भन्ने रङ देखिँदैन ।  यसो भनिरहँदा त्यहाँ विचारधारात्मक संघर्ष नै हुँदैन त ? त्यसो होइन । जीवित र जिउँदो पार्टीमा विचारको संघर्ष नियमित चलिरहने प्रक्रिया हो ।

अहिले पार्टीभित्र बहुदलीय जनवाद कि, जनताको जनवाद कि, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भन्ने बहस शुरू भएको छ, यहाँको धारणाचाहिँ के हो ?

अहिले सुनिँदैछ– नेकपाको विचारै छैन । त्यसो होइन । पार्टी एकता गर्दा हामीले जुन राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्‍यौँ, हाम्रो विचार त्यही हो । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा के हुन्छ भनेर घनिभूत छलफल भएको छ । र, निचोड निकालिएको छ । निष्कर्ष पार्टी स्थायी कमिटी, सचिवालय, केन्द्रीय कमिटीले समेत पास गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौँ ।

हिजो एमाले जनताको बहुदलीय जनवादी विचारधाराबाट आयो । माओवादी केन्द्र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादीबाट निर्देशित थियो । एकातिर हामीले माक्र्सवाद, लेनिनवाद भन्दै आएका थियौँ । अर्कोतिर माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद भन्ने अवधारणा थियो । हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट आयौँ । उहाँहरू हतियार बन्द संघर्षबाट आउनुभयो ।

अहिले हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद हो । महाधिवेशन हुँदा यसमा पर्याप्त छलफल गरौँला । ठूलो फोरममा ।

महाधिवेशनसम्म हामीले पारित गरेको राजनीतिक कार्यदिशा, जनताको जनवाद समाजवादउन्मुख हुनेछ भनेर हामीले किटान गरेका छौँ । यसर्थ समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा हामी छौँ ।हिजो हामीले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका कतिपय कुरा असान्दर्भिक भएका छन् । कतिपय कुरा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादका कतिपय कुराहरूको उपादेयता सकियो होला । ती सबैलाई परिमार्जन गरेर जनताको जनवादका रूपमा विकास गर्ने र समाजवादमा जाने नै हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा हो ।

हिजो हामीले नेपाली जनताको प्रमुख दुस्मन सामन्तवाद भन्यौँ । ०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले सामन्तवादलाई अवशेषका रूपमा सीमित गर्दिइसकेको छ । आजको दिनमा दलाल पुँजीवाद हाम्रो प्रमुख दुस्मन बनेको छ । 

हिजो सामन्तवाद अन्त्यका लागि बनेको कार्यक्रम, सिद्धान्त, कार्यशैली, संगठनात्मक प्रणाली सोच बदल्ने र दलाल पुँजीवादसँग लडेर समाजवाद ल्याउने राजनीतिक कार्यदिशा आजको आवश्यकता हो । तर, नेताहरूको दिमाग तदनुरूप बदलिइसकेको छैन ।

‘दलाल पुँजीवाद’ अलि अमूक/अमूर्त भयो । को हुन् ‘दलाल पुँजीवाद’का प्रतिनिधि ?

दलाल पुँजीवाद प्रवृत्ति हो, पात्र होइन ।

हिजो सामन्तवादको नाइके राजसंस्था हो भन्नुहुन्थ्यो । आज दलाल पुँजीवादका प्रतीक पनि होलान् नि कोही ?

राजा त एउटा संस्था भयो । अरू पनि थिए । सामन्तवादको चरित्र त समाजमा पनि प्रकट हुन्थ्यो नि, उत्पादन, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमार्फत् । दलाल पुँजीवादको चरित्र पनि त्यस्तै हो ।

उसो भए नेकपाभित्र दलाल पुँजीवाद प्रवृत्ति प्रवृष्ट भएको होला नि !

दलाल पुँजीवादको प्रभाव हाम्रो पार्टीभित्र नहुने भन्ने होइन । हुनसक्छ । मुख्य कुरा हामी दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधि होइनौँ । सर्वहारा, श्रमजिवी जनताकै प्रतिनिधि हौँ । मध्यय वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधि हौँ । 

सरकारमा छौँ । खुला अवस्थामा काम गरिरहेका छौँ । दलाल प्रवृत्तिमात्रै किन ? अरू प्रवृत्ति पनि घुसपैठ गर्छन् । घुसपैठ त मुख्य चरित्र हुँदैन । पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर गएका कोही मन्त्री पथभ्रष्ट हुन सक्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै भ्रष्ट करार गर्न मिल्छ र ?

पार्टीका त्यस्ता भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेर निकाल्नुपर्छ । समाजमा सही र गलतका बीचमा जसरी संघर्ष हुन्छ र सत्य स्थापित हुन्छ । पार्टीभित्र पनि असल र खराबबीचमा अन्तरसंघर्ष चलिरहन्छ । यो पार्टी निर्माणकै प्रक्रिया हो ।

अघिकै कुरामा जोड दिऔँ । तपाईंले जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) र एशज (एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद)का राम्रा कुरा अवलम्बन गरेर जनताको जनवादी कार्यदिशा तयार गरेको बताउनुभयो, त्यसैलाई सचिवालय तहकै नेताले ‘हाँस न कुखुराको चाल’को संज्ञा दिनुभयो नि !

हाम्रो यात्रा समाजवाद हो । यसका लागि नयाँ कार्यक्रम, राजनीतिक दृष्टिकोण र विचार चाहिन्छ भनिरहँदा पनि जबज र एशज चटक्कै छाडेर बुरुक्कै उफ्रिएर त्यहाँ जाने होइन । हिजोकै कार्यक्रमको निरन्तरता र विकासमार्फत् त्यहाँ पुग्ने हो । 

ती दुवै विचारधाराले बोकेको मुख्य कार्यभार पो पूरा भयो । जो सामन्तवाद अन्त्यको कार्यभार थियो । जो राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको खुला समाज निर्माण गर्ने थियो । लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने कार्यभार थियो । 

अहिले हामी पाँचवटा खुट्किला चढ्यौँ होला, बाँकी खुट्किला उक्लिँदा हिजोको कार्यक्रम सम्झिन्छौँ । अतः हिजोका विचारको निरन्तरताबाटै समाजवादको आधार निर्माण गर्छौं ।

यसले त पार्टीभित्र बहस, छलफलको माग गर्ला नि, नेकपा बैठकबाट विमुख हुँदै गएको देखिन्छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक वर्षमा एक पटक पनि बसेन । स्थायी कमिटीको बैठक ७ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । पोलिटब्युरो बनेकै छैन ।

पार्टी एकतायता केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छैन । एकीकरणका दिन एकता घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले र निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने भएकाले एकछिन बस्यो । स्थायी कमिटीको बैठक मंसिरयता बस्न सकेको छैन । मंसिरको बैठक धेरै राम्रो भएको थियो । अर्को बैठक गरेर त्यसैगरी बहस, छलफल उठाउनुपथ्र्यो, त्यसमा नेतृत्वले उचित ध्यान दिन सकेन । प्रधानमन्त्री व्यस्त भएकाले बैठक प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ ।

अतः म पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– पार्टी संस्थागत ढंगले चल्न सकेन, कमिटी प्रणालीबाट विमुख हुँदैगयो, नेताहरूका बीचमा सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन भने अन्यत्र गरेको प्रगतिले मात्रै थाम्न सक्दैन । पार्टीलाई प्रणालीमा राख्ने, सम्बन्ध सु–मधुर बनाउने, नेता–कार्यकर्ताको सम्बन्ध–सुदृढ बनाउनतिर लाग्नूहोस् ।

म त अझै आग्रह गर्न चाहन्छु– प्रधानमन्त्री एवम् अर्का अध्यक्ष दुवैलाई । एउटा सेड्युल (तालिका) बनाएर हरेक दिन एक–दुईजना केन्द्रीय सदस्यसँग भेट्ने र विमर्श गर्ने गर्नूहोस् । अहिले त केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी छैन । केहीदिनपछि कार्यविभाजन हुनेछ । यसर्थ उहाँ तलको प्रतिनिधि पनि हो । केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको विमर्शले नेतृत्व–कार्यकर्ताबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ । पार्टी–प्रणालीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउँछ ।