सरकारले पछिल्लो दिनमा संसद्मा ल्याएका विधेयकमाथि खरो टिप्पणी गर्ने व्यक्ति हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा । मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा राखिएको प्रावधानले शासक सही दिशामा अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष उनको छ । विचारका हिसाबले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट मानिने थापा सरकारको त्रुटिका कारण नै यस्तो भएको बताउँछन् ।

उनै थापाले बुधबार थापाथलीमा केही पत्रकारहरुसँग अहिले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कानुन आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउँदै सत्तारुढ दलको शुभचिन्तक भए पनि आफू स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने स्पष्ट पारे । उनले राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि स्वतन्त्रताका लागि लडाइँ लड्नुपरेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि आफू सोही स्थानमा रहेको बताए ।
प्रस्तुत छ, थापासँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंशः

मिडिया काउन्सिल विधेयकको बारेमा अहिले देशव्यापी चर्चा भइरहेको छ । यो विधेयकमा यहाँको धारणा के छ ? 

यो कानुनी विषय पनि हो । कानुनी विषय किन हो भने यो विधेयकमा लेखहरुको सम्बन्धमा जरिवानामात्रै किन राखियो भन्नु होला । जरिबानाबाहेक कैदको पनि कुरा राख्दा  अदालततिर जानुपर्छ भनेर हो ।  यो कुरा पत्रकारहरुले बुझ्नु जरुरी छ । अर्को कुरा गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि धेरै कानुन व्यवसायी अहिले पक्ष प्रतिपक्षमा विभाजित हुनुहुन्छ । उहाँहरु अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुभएको छ । सांसद हुनुभएको छ । तर, उहाँहरुले अहिले आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिबाट जरिबाना गर्ने कानुन ल्याउन लाग्नुभएको छ । त्योे प्रारम्भिक धारणाबाट विचलित भएको अवस्था हो । खालि शासन गर्दाखेरी आफ्नो पक्षमा नउभिने जनमतलाई ठीक गर्ने प्रवृति  पञ्चायतकालमा थियो, त्यो प्रवृतितर्फ अहिले पनि गएको देखिन्छ ।

म यो मान्छे त्यो मान्छे भन्दिनँ । तर, यो यथार्थ हो । त्यसपछि अर्को खट्किएको विषय के हो भने यस्तो निकायमा दण्डात्मक मुद्दा हेर्ने अधिकारी हुँदैन । किनभने न्यायीक निकाय भनेको कानुनले नै तिमी फैसला गर भनेर अदालतको रुपमा सृष्टि गरेको हुन्छ । अर्धन्यायिक निकाय भनेको के बुझ्न जरुरी छ भने जुन निकाय हुन्छ त्यसले अदालत जानुअघिका प्रशासनिक गतिविधि हेर्छ । जस्तो भन्सारले सामान छलीको बारेमा हेर्ने हो । अन्य  निकायसँग त्यसबारेको  विज्ञता हुँदैन । यस्ता कुरा अदालतले मात्रै हेरेर सकिँदैन । अर्ध न्यायीक  निकायले नै त्यस्ता प्रशासनिक काम हेर्ने हो । कसैले भन्सार छल्योे भने अर्को निकायलाई त्यो विषयको विज्ञता हुँदैन ।

फेरि अर्को निकायले मुद्दा लैजाँदा ढिला हुन्छ । त्यही भएर अर्धन्यायीक निकाय चाहिन्छ ।  त्यसैले भन्सार, भूमिसुधार जस्ता निकाय चाहिएको हो ।  कानुनी थिति बसाल्नका लागि अर्धन्यायीक निकाय जन्मेको हो । तर, अहिले त्यसलाई नै लत्याउने काम हुन लागेको छ ।

समाप्त पार्ने काम भएको छ । मैले वकालत गरेको बारेमा कसैले मलाई बार काउन्सिलमा गएर जरिबानाको व्यवस्था आग्रह गर्न सक्छ ।  त्यो मेरा लागि  स्वतन्त्रताको कुरा  हो । त्यस्तै कुनै नियोजित खबर पनि प्रकाशन हुन्छ । पत्रकारहरु लेख्नुहुन्छ । हामी पढ्छौं पनि, त्यो यहाँमात्रै होइन संसारमै छ । हुँदै नहुने चाहिँ होइन । त्यो खबर हेर्न प्रेस काउन्सिल जन्मेको होइन नि । उसले मिडियाको वर्गीकरण र आचारसंहिता हेर्ने हो । कस्तो लेखेको भन्ने विषयको व्याख्या कानुनअनुसार अदालतले हेर्ने हो ।  कानुनले व्यवस्था गरेको निकाय अदालत हो । लेखिएको विषय नियन्त्रित विचार अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्ने हो । पत्रकारिता १० वर्ष गरेँ १५ वर्ष गरेँ भनेर मात्रै हुँदैन । त्यो संविधान र कानुनको व्याख्यासँग सम्बन्धित छ ।

छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनले नै मिडियाको जन्म गराएको हो । हामी कानुनका विद्यार्थीले बुझेअनुसार कसैले उजुरी गरेको आधारमा सरकारले मनोनयन गरेको मान्छेले जरिबाना गराउन पाइँदैन ।

त्यस्तो मुद्दा उच्च अदालतमा जाने कुरा छ ।  उच्च अदालतमा जान मात्रै कहाँ सजिलो छ र ? तौरतरिकानै फरक छन् । जरिबाना गर्दा अंक राख्नुपर्छ । जरिबाना हेरिन्छ । जिल्ला अदालतमा जाँदा शुरुवाती प्रमाण हेर्ने कुरा हुन्थ्यो तर उच्च अदालतमा फरक हुन्छ ।  जुन विषय वस्तुको कुरा आएको छ
त्यसबाट यो कुरा भन्न आपत्ति छैन, यही कुरा मागेको हो त ? 

यस्तो विधेयक ल्याउनुमा सरकारको नियत के होला त ? 

प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा समग्र लेख रचना हेर्नुभयो भने कन्स्ट्रक्टिभ (सिर्जनशील) खालका पाइन्छन् ।  सरकारसँग रचनात्मक ढंगले असहमति राखिएका पाइन्छन् । यो कुरामा विवाद छैन । विधेयक हेर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ ।  प्रकाशक, सम्पादक वा संवाददाताविरुद्ध उजुरी हाल्न सकिने भनिएको छ ।

निर्देशन दिने आमसञ्चार नीतिअनुसार आचारसंहितामा उजुरी लाग्ने भो । प्रारम्भिक रुपमा छानबिन गर्ने र प्रकाशक र पत्रकारलाई सो ऐनभित्र छिरेर जरिबानासम्म गर्न सकिने कुरा छ । नियत छ कि छैन भन्ने कुरा होइन । यदि तपाईँले राज्य विप्लवको काम गरेको छ भने राज्यविप्लवको कानुन लाग्छ । कसैलाई हानी नोक्सानी गरेको छ भने गाली बेइज्जतीको कानुन लाग्छ । अदालतको अवहेलना गर्नुभएको छ भने अवहेलनाको मुद्दा लाग्दछ ।

पत्रकारलाई मुद्दा नै लाग्दैन भनेर कसले भनेको छ र ? अहिलेसम्म लागेको छैन र ?  नियतको कुरा गर्दा  नेपालको संविधान २०४७ पछि आएको अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानमा जरिबानाको कल्पना गरिएको  छैन । प्रेस काउन्सिलबाट जरिबाना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छैन । अहिलेको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ  ।  त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने छैन भनिएको छ । यसो गर्नुको कारण शाही शासनकालमा ज्ञानेन्द्रले पहिला मिडियालाई नै आक्रमण गर्न खोजेकोले हो ।

अन्तरिम संविधानले अझ हक बढी सुरक्षित गरेको छ । त्यसमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ । जरिबानाको व्यवस्था नै छैन । धारा १९ ले लेख रचनाका कानुनव्यवसायीलाई पनि आचारसंहिताको नाममा तपाईँले यस्तो मुद्दामा बहस गर्नुभएछ भनेर मुद्दा लाग्दैन । पक्षका प्रमाण हुन पनि सक्छन् नहुन पनि सक्छन् ।  मिडियाले सधैँभरी हाम्रो पक्षमा मात्रै माला गाँसेको छैन । मेरो बारेमा पनि आलोचनात्क धारणा बनाउनु भएको छ । मिडिया सधैं गीतमात्रै गाएर हिंडेको छैन । पत्रकारलाई नेपालको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा लेख्दा वा गाली बेइज्जतीको ऐन लगाउन सकिन्छ । त्यस्तो कानुनमार्फत् छापा वा डिजिटल नियमन गर्न सकिन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो मिडिया काउन्सिल जस्तो निकाय जरिबाना गर्ने निकाय होइन । यस्तो भयो भने संविधानको उल्लंघन हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीले हालै सम्पादकहरुसँगको भेटमा पनि समाज सही दिशातर्फ गइरहेको छ तर मिडियामा नकारात्मक कुरा बढी आयो भन्नु भएको थियो । मिडियाले गलत नै गरिरहेको हो त ?

यो मलाई चित्त नबुझेको कुरा हो । यस्तो सोचतिर नजाऔं । यसमा मलाई चित्त बुझेको छैन । यतिका वर्ष यतिको लामो समय पत्रकारिता गरेको तपाईं पत्रकारले नबुझ्ने हुन्छ र ? वकालतको विषयमा म शम्भु थापाले नबुझ्ने कुरा होलान् र ?   अहिले मानवअधिकार आयोग ऐनप्रति आयोग असन्तुष्ट छ  । न्यायाधीश नियुक्तिमा बार असन्तुष्ट छ । मिडिया, शिक्षालगायतका ऐनमा सम्बद्ध क्षेत्र असन्तुष्ट छन् ।

शिक्षा सम्बन्धी ऐनबारे त्रिविमा कोही पनि सन्तुष्ट छैनन । वामपन्थीदेखि प्रजातान्त्रिक सबै असन्तुष्ट छन् । अर्को सार्वजनिक खरिद नियमावली आएको छ ।  त्यसमा भ्रष्टाचारको मात्रै विषय छैन । कुनै ठेकेदारविरुद्ध उजुरी पर्यो भने ठेकेदारलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नदिने भनिएको छ ।  १ रुपैयाँ छ भने चार रुपैयाँ देखाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाली त गरिब नै छन् । तर, चार गुणा बढी  देखाउनुपर्ने रे !

जसको बारेमा कानुन बनाउन लागिएका छन् सबै क्षेत्र असन्तुष्ट छन् । यो अवस्थाले गर्दा ठूला एयरपोर्ट बनाउने परियोजनामा नेपाली ठेकेदारको पूँजी नै पुग्दैन । यसरी हरेक क्षेत्र असन्तुष्ट छ । गणतन्त्रले यस्तै कानुन खोजेको हो ? अहिलेकै सरकार पाँचवर्ष जान्छ । यो समयमा आगामी चुनावमा यस्तो काम गर्नेको नियतका बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने हो कि होइन ? कांग्रेस कम्युनिष्ट नभनी यो कुरा हामीले सार्वजनिक रुपमा भन्ने कि नभन्ने ? यस्ता विषय बोकेर हिँड्नेलाई न्याक्ने काम हुनुपर्छ । 

सबै क्षेत्रलाई चलाउन खोजेर सरकारले तर्साउन खोजेको हो  ? 

आउने निर्वाचनमा भोट नदिने भनेर हामीले यस्ताका विरुद्धमा कुरा उठाउनुपर्छ । तपाईँ हामी बेकम्मा भयौं क्या ! यस्तालाई बोकेर हिंड्ने मान्छे । अहिले को पर्छ त्यसमा नजाऔं । नेपाल सरकारले बार काउन्सिलाई निर्देशन दिन मिल्छ  ? हामी वकिल पत्रकार भनेको पेशागत संगठनमा छौं । हामी आफैैँ आचारसंहिता बनाउन सक्छौं । हाम्रो पेशाले मागेको हामी आफै गर्छौँ भन्ने हो । पत्रकार, वकिल, डाक्टर आफैँले आचारसंहिता तय गर्ने हो । 

सबैलाई कानुन लाग्ने पत्रकारलाई नलाग्ने भन्ने आवाजपनि अहिले विभिन्न कोणबाट उठिरहेका छन् यसलाई के भन्नुहुन्छ ? 

तपाईँ माथि कानुन छ त, कसले भन्यो छैन भनेर ? पत्रकारबारे छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी कानुन छ । गाली बेइज्जती कानुन छ । राज्य विप्लबको पनि कानुन छ । मानहानीको कानुन छ । कुन कानुन छैन र ?  अब  अनलाइनलाई पनि कानुन बनाउनुस् न ! संविधानमा पनि हामीले अनलाइनलाई पारेका छौं । 
अहिले पनि अनलाइनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत राखिएको छ ।  त्यसैले तपाइँहरुलाई हेर्ने कानुन अहिले नै छ । प्रश्न के हो भने क्षतिपूर्तिको मात्रै कुरा हुन्छ  । 

बाहिरका कानुनमा यस्तो क्षतिपूर्ति खर्बसम्म पनि हुन्छ । मिडियाले क्षतिपूर्ति तिर्दा टाट पल्टिन पनि सक्छन् । कानुनमा पर्दै नपर्ने कहाँ हो र ? कन्जुमर राइट्स (उपभोक्ता अधिकार) अन्तर्गत म पनि पर्न सक्छु । मैले एउटा काम गर्नुपर्ने अर्को गर्यो भने उपभोक्ता अधिकार ऐन आकर्षित हुन्छ । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनमा भन्दा पनि कडा मिडिया कानुन आउन लाग्यो भनेर नेपाली मिडिया चिन्तित देखिन्छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

कुरा के हो भने मिडिया काउन्सिलले नियमन गर्न सक्छ तर मुद्दा हेर्न सक्दैन । चुरो कुरा यही हो । जरिबाना तिराउन सक्दैन । जरिबाना तिराएमा के जेल जाने ? न्यायीक निकाय होइन, अर्धन्यायीक निकाय पनि होइन । पत्रकारिता वा वकालत स्वस्फूर्त रुपमा काम गर्ने पेशा हो । जागीर खान तपाईँ हामीले कहिले पनि लोकसेवा आयोगको फारम भरेनौं । त्यसैले जुन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको छ त्यो असंवैधानिक छ ।

अहिले ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पास भयो भने के गर्ने त ?

बार एशोसिएसनमा म छैन । उसले के गर्छ उसैले जान्ने कुरा भयो । हामीले शाही शासन कालमा मिडियालाई साथ दिएका हौं । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीप पौडेलले मिडियाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएनन् । त्यतिबेला हामीले मिडियाप्रति ऐक्यबवद्धता जनाएका थियौं । कालोपट्टी बाँधियो । प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिस्कार गर्ने कुरा थियो तर साथीहरुले मान्नु भएन । तर दिलीप पौडेललाई हामीले कार्यक्रममा बोलाएनौं । संसारमा मान्छे च्याँ गरेर पहिला रुन्छ, त्यो उसको मानवअधिकार हो  । उ जन्मेपछि नै बोल्न पाउँछ । तर त्यसबेला बोल्न किन पाइँदैन भन्दा मुद्दा हारियो । 

प्रधानन्यायाधीशलाई बहिस्कार गरियो । प्रजातन्त्र जब आयो त्यसपछि न्यायाधीशहरुले बोलाउनुभयो । त्यहाँ जाँदा मिडियामा भयंकर गाली खाइयो । मिडियाले शम्भु थापा झुक्यो पनि भने । किन यस्तो लेखेको भनेर अनौपचारिक रुपमा सोधेँ ।  उहाँहरुले तपाईँ सगरमाथा पुग्नुभयो अलिकति झर्नुपर्छ पनि भन्नुभयो । त्यसैले अहिले पनि जबर्जस्ती पास गर्ने काम भयो भने अब सरकारले पठाएका सबै सामग्री नै बन्द गर्नुपर्ने हो कि ! जरिबाना आयो भने जेलमा जानुपर्ने हो कि ! 

पहिला पनि मिडियाले सम्पादकीय नलेखेर विद्रोह गरेका थिए ।  अहिले पनि गर्न सक्छन् । न्यूजमा आउन कसलाई मन पर्छ र ? तपाईँ हामी न्यूजमा आउन मनपराउने त होइनौं नि । हामी पूर्ण प्रजातन्त्रतर्फ लागेको भन्ने हो भने प्रेसलाई अदालतमा जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अदालतमा जाँदा तपाईँलाई लेखवापत जरिबाना पनि हुन सक्छ ।

मेरो बेइज्जत भइरहेको छ भने तपाईँलाई जेल नहोस् भन्न त सकिँदैन ।  अदालतबाट प्रेसलाई जरिबाना हुन सक्छ । तर, मिडिया काउन्सिल विधेयकमा १० वर्ष अनुभव भएकोे अध्यक्ष र १५ वर्ष अनुभव भएको रे हेर्नुस्त !

सञ्चारमन्त्रीले त जरिबानाको रकम लिन सक्नेछ भनिएको हो । लिने कहाँ भनेको छ र भनेर तर्क गरेको पनि सुनियो । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

जरिबानाको प्रसंग राख्नै नमिल्ने भनेपछि लिन सक्ने वा लिन नसक्ने भन्ने कुरै भएन । 

कतिपयले गल्ती नै नगर्ने हो भने किन जरिबानासँग डराउनुपर्‍यो भन्ने तर्क पनि गरेका छन् नि ?

सबैको एउटै विचार कहाँ हुन्छ ? एक जना न्यायाधीशका अनुसार  ३३ प्रतिशत मत फरक हुन्छ रे । किताबमै लेखिएको छ यसबारेमा । कुनै एउटा अदालतमा जितेको मुद्दा अर्कोमा हार्न सकिन्छ । त्यसैले मतभेद हुन्छ । त्यसैले मिडियामा गल्ती पनि यस्तै कुरा हो ।  

अनेकथरीका कानुन ल्याउने काम भइरहेको र त्यसमा विभिन्न क्षेत्रमा तीव्र असन्तुष्टिलाई हेर्दा के राज्यपक्षले लोकतन्त्रलाई नै तलमाथि गर्न खोजेको त होइन ?

सबै क्षेत्रहरुमा विवाद उठाएर आफ्ना पक्षकालाई मात्रै सन्तुष्ट पार्न खोज्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि पाखा लागेका हुन् । म जस्तैबाट एक एक गरेर यो सरकारले मत पाएको हो र  जितेको हो  । मैले मेरो क्षेत्रबाट ईश्वर पोखरेललाई भोट दिएको हुँ । मैले राम्रो होस् भनेर नै भोट हालेको हो । जिल्लामा गएर हिमाल राईलाई भोट मागेँ । 
कांग्रेसलाई त मागिनँ । तपाईँ हामी भोटर हौं । सञ्चार मन्त्रीले के भन्नुभयो भन्ने होइन । तपाईंले आचारसंहिता बनाउन सक्नु हुन्छ । 

तर तपाईँले यो लेख गाली बेइज्जतीपूर्ण छ र यो ऐनको प्रतिकूल भयो भन्न सक्नु हुन्न । नत्र पत्रकारिता कसरी चौथो अंग हुन्छ ?  इजरायलका प्रधानमन्त्रीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पत्रकारितालाई चौथो अंग भनेका हुन् । त्यसअघि तीन अंग मात्रै थिए । बेलायतमा विन्स्टन चर्चिलले चुनाव हारे । चर्चिल भनेको दोस्रो विश्व युद्ध जिताएका व्यक्ति हुन् ।  प्रेस त्यस्तो बलियो रहेछ भनेर त्यतिबेलै भनिएको हो । 

अम्बेडकरले संविधान बनाए तर उनको चुनावमा जमानत जफत भयो । राम्रो काम गरेर मात्रै जनताले मान्छन् भन्ने छैन । 

अहिलेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक  पास भयो भने के हुन्छ त ?

पास हुन सक्छ । अहिले उहाँहरुले संविधान नै संशोधन गर्न सक्नु हुन्छ । सरकारले ल्याएपछि यो विधेयक पास हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट आउँदा पनि यो विधेयक जानीबुझी ल्याइएको भन्नुभएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरु (पत्रकार) बाधक हुनुहुन्छ र ? यो ऐन आउँदा देश बन्ने र नआउँदा नबन्ने हो र ? तपाईँका कारणले समृद्धि आउन रोकिएको हो र ? जिम्मेवार लेख आएन भने अदालतमा जान सकिन्छ  । मैले न्यायाधीशलाई भेट्नु हुँदैन, आचारसंहिताले छेक्छ  । पत्रकारको प्रसंगपनि उस्तै हो । तपाईँहरुले समाचार लिएर किनमेल गर्नु भएन । तिम्रो बारेमा यस्तो समाचार छ भनेर बार्गेनिङ गर्नु भएन । यही त हो । अहिलेकै अवस्थामा पास भयो भने सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्न सकिन्छ । म सधैं तपाईँहरुकै साथमा छु । आफ्ना अभिमतहरु राखेर नमान्न त सकिन्छ नि ।

तपाईँ २०६२–२०६३को आन्दोलनमा पनि सक्रिय रुपमा लाग्नु भएको मान्छे । सोही आन्दोलनमा रहेको दल र नेताहरु अहिले सत्तामा हुँदा पनि  मिडियामाथि यस्तो अवस्था आउला भन्ने ठान्नु भएको थियो ?

ठानिएको थिएन । मैलै अहिले प्रधानमन्त्री रहनु भएका केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन नै गरेको हुँ । उहाँले लिएको अडान मन पराउने मान्छे नै हुँ । अहिलेका सञ्चारमन्त्री पनि मेरो भाइ जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ । पहिला त उहाँपनि ठीकै जस्तो लाग्थ्यो । भूकम्पको बेलामा उहाँलाई मैले सहयोग नै गरेको थिएँ । तर, यस्तो गर्नुहोला जस्तो लागेको थिएन । 

पछिल्लो समयमा तपाईँका अभिव्यक्तिलाई लिएर माथिल्लो तहबाट कसैले केही भने कि ?

माथिल्लो तहबाट कतालाई भन्ने ? त्यस्तो कतैबाट आएको छैन । बरु घरपरिवारबाटै त्यसरी नबोलेको भए हुन्थ्यो भन्ने आएको छ । तर, चित्त नबुझेको कुरा बोल्न मन लागि हाल्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको बेला, लोकमानसिंह कार्की र अहिले झनै डरलाग्दोगरी कानुनहरु आइरहँदा फेरि पनि शम्भु थापाहरु नै अघि आउनुपर्ने किन ?

यो मलाई मात्रै होइन । म अलि सिधा बोल्छु । घरबाट सकेसम्म कम बोल्नु भन्ने पनि छ । चित्त नबुझ्दा बोलिहालिन्छ । जन्मिदा नै कुण्डली नै त्यस्तो छ । न्यायाधीश सबैलाई चित्त बुझ्छ मलाई बुझ्दैन । यस्तै छ ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग तपाईंको व्यक्तिगत रिसिइवी हो कि के हो ?

होइन व्यक्तिगत सम्बन्ध नराम्रो होइन । भूकम्पको बेलादेखि मैले सहयोग गरेको छु । तर मन्त्री र प्रवक्ताको जुन भूमिका हो त्यो जनताप्रति जति नरम हुनुपर्ने हो त्यो भएन । उहाँ गुठियारको मालिक हो र ? पत्रकारलाई जंगेलेजस्तो बोल्यो भने बोल्यो बोल्यो भन्नुभयो, त्यस्तो भन्ने कुरा हो र ? त्यस्तो भन्दा मेरो चित्त साह्रै दुख्यो ।

यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने पनि विकल्प छन् । तपाईंहरु लेख्न नछोड्नुस् । अवज्ञा गर्नुस्, जेल जान तयार हुनुस् । सरकारको खबर नराख्नुस् । हामीले पहिले गरेका हौं त । सम्पादकीय छापिएन, पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएन । छन् त विकल्प । सरकारको समाचार नै नछाप्न पनि सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा पनि यस्तो हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । म पनि मान्छे हुँ गल्ती गरेको हुन सक्छु भनेर सरकारले भन्न त सक्छ नि !