पोखरा । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने तथा कृषिको व्यवसायीकरण र उद्यमशीलता विकास गर्नको लागि भन्दै ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित ‘नमुना फार्म कार्यक्रम’ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नराख्न अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ ।
करोडौँ बजेटको यो कार्यक्रममा सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यक्रम नै खारेज गर्न माग गरेको समाचार यसअघि नै बाह्रखरीमा प्रकाशित भइसकेको छ । अनुदानको रकम कार्यविधी नै संशोधन गरेर दामासाहीमा बाँडेको भन्दै सत्तारुढ दलकै चर्को आलोचना र विवादपछि प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले बिहीबार सम्बन्धित मन्त्री लेखबहादुर थापा र सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीलाई नै बोलाएर कार्यक्रम खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
दबाबकै कारण ४० फार्म थपिए, एक करोड अनुदान दिइने
"जसलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याइएको थियो, उसले नै अनुदान पाउँदैन भने यसको औचित्य के ? यही प्रक्रियाबाट चल्ने हो भने अर्को वर्षदेखि यो कार्यक्रम नै खारेज गर्न भनेका हौँ", समितिका सभापति दीपक कोईरालाले भने ।
समितिको बैठकमा नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधी, छनोटको मापदण्डप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए । उता मन्त्रालयले भने कार्यविधी नै सच्याएर दोब्बर संख्यामा फार्महरुलाई अनुदानको लागि सम्झौता गरेको छ भने सम्झौता मिति सकिएपछि पनि पुनः ४० फार्महरुलाई दुई लाख ५० हजारका दरले अनुदान दिने जनाएको छ ।
जबकी कार्यविधीमा उल्लेख भएबमोजिम पाँच लाखभन्दा कम अनुदान दिन पाइँदैनथ्यो, तर मन्त्रालयले सो कार्यविधी नै संशोधन गरेको छ । कार्यक्रममार्फत युवालाई कृषिमा सहभागी गराएर स्वरोजगारी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका क्रममा प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बाली, पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यवसायिक मोडेल फार्म सञ्चालन गर्न कार्यविधिका आधारमा वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए ।
तर, मोडेल फार्म छनोट गर्दा वास्तविक कृषकभन्दा 'हजुर, हजुर गर्ने कृषकलाई अनुदान दिइएको' भन्दै नेकपाकै सांसदहरुले कार्यक्रम खारेजीको माग गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटपूर्वको छलफलमा नेकपा सांसद मायानाथ अधिकारी र धनन्जय दवाडीले कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा पनि नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले औचित्यहीन कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने बताए । "मन्त्रालयले अनुदानभन्दा पनि राहत दिएको छ, ५० लाख माग्नेले एक करोड खर्च गरेको हुन्छ, त्यसलाई पाँच लाख दिइनु भनेको राहत हो", उनले भने ।
दबाबका कारण फार्म बढे, अनुदान घटे
ठूलो मात्रामा आवेदन परेपछि मन्त्रालयले फागुन अन्त्यमा मात्रै ७ सय ९० वटा मोडेल फार्म छनोट भएको सूचना सार्वजनिक गर्यो । छनोट भएका फार्महरुसँग सम्झौतासमेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षमा चार सय फार्ममात्र छनोट गर्ने र अनुदान दिइने प्रारम्भिक योजना भए पनि दुई हजार दुई सय आवेदन आएको हुँदा धेरै फार्म छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनुदान पाइने भएपछि ठूलो मात्रामा आवेदन आउनु स्वभाविकै भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । "यसमा राजनीतिक प्रभाव पनि परेकै हो, नेताहरुबाट सूची नै आउँछ, हामीले जे सिद्धान्त अनुसार फार्मको कार्यक्रम चलाउने भनेका थियौँ त्यो नभएकै हो", गल्ती भएको स्वीकार गर्दै ती अधिकारीले भने, "हामीलाई नै चिनजानका आधारमा कति फोन आयो आयो, एउटा मनस्थिती के छ भने, पहुँचको आधारमा पाइन्छ भन्ने छाप परेको छ, आलोचना हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।"
पहुँच र राजनीतिक दबाबकै कारण वास्तविक फार्महरु भने छुटेको पनि उनको स्वीकारोक्ति छ । मन्त्रालयले गाई, भैँसी, बाख्रा, तरकारी, एकीकृत कृषि, बाख्रा, फलफूल, चिया, कुखुरापालन, बंगुरपालन र मौरीपालनका फार्महरु छनोट गरेको छ ।
म आफै अनभिज्ञ छु : मन्त्री थापा
प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले अर्थ तथा विकास समितिको निर्देशन आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् । "यो कुरा कहाँबाट आयो म आफैं अनभिज्ञ छु", उनले भने, "सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै अगाडि बढेको कार्यक्रम हो ।"
यस्तै उनले कार्यक्रम खारेज नहुने र थप परिष्कृत भएर आउने दाबी गरे । "त्यो अर्थ समितिको कार्यक्रम हो, हामीले गल्ती गरेका छैनौँ, कार्यक्रम पनि खारेज हुँदैन, केही संशोधन चाहिँ हुन सक्छ", उनले भने ।
मन्त्री थापाले गत हप्ता सांसदहरुका सबै योजना छनोट नभएकै कारण गुनासो आएको प्रतिक्रियासमेत दिएका थिए । "माननीयहरुले भनेका फार्महरु पनि छनोट गरेका छौँ, तर एउटै माननीय २०-२५ फार्म छनोट गर्नुपर्छ भनेपछि त सकिँदैनन् नि, उहाँहरुले भनेका फार्म पनि परेक छन् तर सबै परेका छैनन्", थापाले भने ।
यस्तै, वास्तविक कृषकहरुलाई नै अनुदान दिइएको दाबी उनले गरे । "मेरै गोरखामा १४ मात्र फार्म छनोट भए जबकी कास्कीमा २८ वटा फार्म छनोट भएका छन्, हामीले आवेदनको आधारमा नै भागबण्डा गरेका छौँ", उनले भने ।
आवेदनहरुलाई जिल्लागत आधारमा छुट्याएर प्रतिशतको आधारमा अनुदान दिइएको उनको भनाई छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले विवरण माग्ने
यसैबीच प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ‘नमुना फार्म कार्यक्रम’ मा चासो देखाएको छ । लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकले के आधारमा अनुदान दिइएको भन्ने विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति कुमार खड्काले ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा को-कोलाई के शिर्षक र के आधारमा अनुदान दिएको भन्ने विवरण माग गर्ने’ निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।