काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते ६ बुँदे संयुक्त घोषणा भयो । र, पार्टी एकीकरणलाई औपचारिकता दिइयो । त्यसको अघिल्लो दिन नै दुई पार्टीबीच गोप्य पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । जसले फरक–फरक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिबाट आएका दुई दलबीच एकीकरणको वातावरण तयार भयो ।
सहमतिबारे नेकपावृत्तमा गाइँगुइँ चलेको भए पनि बाहिर आएको थिएन । तर, केहीदिनअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुख फोरेपछि ‘गोप्य सहमति’ अनावरण भएको हो । गत सोमबार पार्टी कार्यक्रमको सिलसिलामा प्रचण्ड विराटनगर पुगेका थिए । त्यही कार्यक्रममा उनले पार्टी एकीकरणको अघिल्लोदिन बालुवाटारमा भएको सहमतिबारे पहिलोपटक मुख खोले ।
सरकारको नेतृत्वबारे सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले भनेका थिए, “पार्टी एकताका बेला एउटा समझदारी गरेका थियौँ, त्यो सबैलाई थाहा छ, मेरो मुखबाट नबोलाउनूहोस् ।” त्यसो भनेका प्रचण्डले बुधबार बेलुका प्राइम टेलिभिजनमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै केपी ओली र आफूले सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको खुलासा गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले उक्त कार्यक्रममा केपी ओली र आफूले साढे दुई–साढे दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको बताएका थिए । “पार्टी एकता गर्दा समझदारी भएको छ । पार्टीको निर्णय गर्दा सहमतिबाट जानुपर्छ । सरकारको नेतृत्व आलोपालोबाट गर्ने सहमति भएको छ,” प्रचण्डको भनाइ थियो ।
लिखित सहमति भएको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने– “लिखितै छ । बाहिरै आइसकेको छ । किताबमा छापिएरै आइसकेको छ ।”
सहमतिमा के छ ?
नेकपाले एकवर्षसम्म सहमति गोप्य राखेको थियो । तर, एबीसी टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले लेखेको ऐतिहासिक एकताका आधारहरूमा अत्यन्त गोप्य राखिएको उक्त सहमति छापिएको छ । पाना नम्बर २०१ मा सहमतिको छ बुँदा खुलाइएको छ भने पाना नम्बर २ मा सम्झौताको प्रतिलिपि नै छापिएको छ ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद र माओवादसम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रूपमा अगाडि बढाउने । आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र सङ्गठन सम्बन्धी विषय अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभइ सहमति र सहझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने उल्लेख छ ।
दोस्रो बुँदामा पार्टी एकताका संगठनात्मक सिद्धान्त समानता, सम्मानजनक र न्यायोचित हुने उल्लेख छ ।
तेस्रो नम्बर बुँदामा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने उल्लेख छ ।
चौथो बुँदामा समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।
पाँचौँ बुँदामा महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय समिति २४१ र २२० गरी ४४१ र स्थायी समिति २५ र १८ गरी ४३ जनाको रहने उल्लेख छ ।
तर, पछि चार सदस्य थपेर ४४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र दुई सदस्य थप गरेर ४५ जनाको स्थायी कमिटी बनाइएको थियो । पार्टी अध्यक्षद्वले हस्ताक्षर गरेको गोप्य सम्झौताका साक्षीका रूपमा तत्कालीन एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले र माओवादी केन्द्रका कार्यालय सचिव रहेका जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तो छ गोप्य सहमति
केपी ओली सम्झौताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ
विराटनगरको कुराकानीमा कुरा चुहाए पनि बुधबारको टेलिभिजनको संवादमा प्रचण्ड खुला रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली सहमतिप्रति इमान्दार भएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अन्यथा अर्को परिस्थिति निर्माण हुने बताएका छन् । संवादमा उनले सहमतिअनुसार सत्ता छाड्न १५ महिना बाँकी हुँदा अहिले नै आशंका गर्न नचाहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीसँग सहमति भए ओली नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । त्यसका लागि उनले सुशासन र विकासको शर्त अघि सारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक रोज्न आग्रह
प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एक–एकजनाले बाँड्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
“मलाई प्रधानमन्त्री लिन हतारो छैन । देशमा सुशासन र विकासले गति लियो, जनता सन्तुष्ट भए भने मैले पार्टीलाई मुख्यरूपमा हेर्ने अर्को अध्यक्षले प्रधानमन्त्री मुख्यरूपमा हेर्नेगरी काम मिलाइयो भने मलाई सहज हुन्छ,” उनले तर्क गरेका छन्, “राम्रोसँग पार्टी र सरकार ‘रन’ भयो भने आलोपालो भनिए पनि पाँचै वर्ष केपीजी बस्दा पनि मलाई आपत्ति हुँदैन ।”
उनले आफ्नो नेतृत्व परिभाषित हुन पनि एक अध्यक्षले प्रधानमन्त्री र अर्को अध्यक्षले पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन् । र, त्यसले नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने उनको ठम्याइ छ ।
“केपी ओलीले समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न अप्ठ्यारो मान्नुहुँन्न । मैले लिन पनि अप्ठ्यारो मान्दिनँ, राम्रो काम भयो भने, उहाँलाई पाँचैवर्ष चलाउन दिन पनि मैले अप्ठ्यारो मान्दिनँ । उहाँले पनि पार्टी चलाउन दिन अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन,” उनले जोड दिएका छन् ।
महाधिवेशनले सर्वसम्मत अध्यक्ष दिनुपर्छ
प्रचण्डले पार्टीएकताका बेला गरेका सहमति सम्झौताअनुरूप कोही बढ्न खोजे त्यो नटिक्ने बताएका छन् । उनले घमण्डको अन्तिम परिणति राम्रो नहुने कुरा पार्टी नेतृत्वले महसुस गरेको बताएका छन् । प्रचण्डले एकता अधिवेशनमा आफूलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष छाडे र जनताले अनुभूत गर्न सक्नेगरी मुलुक अघि बढे केपी ओली पाँचवर्षका लागि ढुक्कसँग प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएका छन् ।
‘असामयिक बहस !’
पूर्वएमाले पंक्तिले भने यसलाई असामयिक बहसको संज्ञा दिएको छ । केन्द्रीय कमिटीका एक सदस्यले सम्झौताअनुरूपको समय आउन १५ महिनापूर्व नै विषय बाहिर ल्याएर प्रचण्डले ‘बार्गेनिङ’ गरेको टिप्पणी गरे । “दुई नेताकाबीचमा सहमति छ भने दुई नेताकै बीचमा छलफल हुनुपर्छ । बाहिरको बहस औचित्यहीन र निरर्थक हुन्छ,” उनको भनाइ छ ।
ती केन्द्रीय सदस्यले केपी ओलीलाई ‘प्रधानमन्त्रीमा टिकिराख्ने हो भने पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी मलाई छाड’ भन्ने भाव रहेको व्याख्या गरे । “सम्झौताअनुसार यही सरकारले अझै एउटा बजेट ल्याउँछ । अहिले नै यस्तो सहमति छ, उस्तो छ किन भन्नुप¥यो, अध्यक्ष मलाई चलाउन दे भन्ने तर्क हुन सक्छ,” उनको टिप्पणी छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो बजेट नल्याउँदै प्रचण्डले शुरू गरेको बहसले नेकपा भित्रको एकतालाई खज्मज्याएको र नयाँखालको ध्रुवीकरणलाई निम्तो दिएको ती नेताको बुझाइ छ ।
