नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले आफ्नो दुई वर्षको शासन कालमा जतिसुकै सफलता हासिल गरेको दाबी गरे पनि दैनिक पत्रिकाले देशभर भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार र जनताको अधिकार संकटमा परेको समाचार निरन्तर प्रकाशित गरिरहेका छन् । यस्ता समाचार निरन्तर प्रकाशित भइरहँदा पनि सरकार आत्मप्रशंसामा नै रमाएको देखिएको छ भने सर्व साधारण जनताले पनि पत्रिकामा प्रकाशित समाचार, विचार र अहिलेको अवस्थाको मूल्यांकनमा खासै ध्यान दिएको देखिएको छैन । 

गएको साता नयाँ पत्रिकामा पुष्प ढुंगानाले शुक्रवार लेखेको समाचार सबैभन्दा चर्चित रह्यो । अख्तियार र महालेखाका प्रमुखले संवैधानिक पदमा रहँदा  निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सनसमेत गरी दोहोरो सुविधा लिइरहेको समाचारले नेपालका ठूला पदमा रहेका र देशलाई नैतिकता तथा सदाचारको पाठ सिकाउने संस्थाका प्रमुख आफू त्यसको कति ख्याल गर्छन् भन्ने उजागर गरेको छ । समाचारअनुसार दोहोरो सुविधा लिनेहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरे, महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल, निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्रकुमार दाहाल, वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, लोकसेवा आयोगकी सदस्य वृन्दा हाडा भट्टराई, लोकसेवा आयोगका सदस्य श्रीपुरुष ढकाल तथ लोकसेवाकै अर्का सदस्य अशोककुमार झालगायत रहेका छन् । 
अवकाशपछि अर्को नियुक्ति पाउने सबैले यस्तो सुविधा लिएका भने छैनन् भन्ने तथ्य पनि सोही दिनको समाचारमा नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ । सो दैनिकका अनुसार कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौड्याल, प्रदेश ५ प्रमुख उमाकान्त झा, समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदी, सूचना आयोगका अध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटा तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले अहिलेसम्म दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । आफू राष्ट्रका ढुकुटीबाट सुविधा लिने पदमा रहुन्जेलको समयमा निवृत्तीभरणको रकम नलिने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् ।

कृषि पेशामा लागेका सर्वसाधारण जनतालाई सहुलियत दिनसमेत यो सरकार चुकेको अर्को समाचार अन्नपूर्ण पोस्टले प्रकाशित गरेको छ । शुक्रवारको पोस्टमा राजेश वर्माले संप्रेषण गरेको सो समाचारअनुसार देशभरका किसान रासायनिक मल नपाएर समस्यामा परेका छन् । चर्को घाममा दिनभर लाम बस्दा पनि मल किन्न नपाएपछि विभिन्न जिल्लाका किसान निराश बनेको भन्दै पोस्ट लेख्छ – पहाडी भेगमा जेठको अन्तिम साता र तराईमा असार पहिलो सातादेखि धान रोपाईं सुरु हुने र त्यसका लागि रासायनिक मलको ठूलो अभाव देखिएको छ । धानबालीका लागि तत्काल एक लाख १० हजार टन युरिया र ६० हजार टन डीएपीको माग भए पनि युरिया ३० हजार टन र डीएपी २० हजार टन अपुग रहेको सो समाचारले जनाएको छ । 

शुक्रवारनै नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेल लेख्छन् – केही महिनाअघि १९ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अपचलन गर्ने १३४ व्यापारिक फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय साढे तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली भएको थप तथ्य फेला पारेको छ । सो समाचारअनुसार मजदुर अथवा कुनै सामान्य अशिक्षित व्यक्तिका नाममा कम्पनी खडा गरेर करिब सात अर्ब रुपैयाँका नक्कली बिल बेची उल्लेखित रकम छली भएको छ ।

कान्तिपुरले बुधवारको पहिलो पृष्ठमा गुठी कानुनले कसरी जग्गा हडप्ने दाउ गरेको छ भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ । दामोदर न्यौपानेले लेखेका सो समाचारअनुसार देशभर देवीदेवताका नाममा ७ लाख ५६ हजार बिघा जमिन र २ हजार ६ सय गुठी रहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकजस्ताको तस्तै अनुमोदन भयो भने गुठी मासिने तथा मोही मालिक हुनेछन् । यस विधेयकलाई संविधानविपरीत भएको भन्दै विज्ञले विरोध गरेका छन् ।

गत साताको बिहीवार अन्नपूर्ण पोस्ट, राजधानी तथा हिमालय टाइम्सले पशुपतिनाथको सम्पत्तिसम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेका छन् । पोस्टले सुन ‘गायब’ भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । पोस्टका अनुसार विगत् ५६ वर्षको अवधिमा पशुपतिनाथमा चढाइएको सुन जम्मा ९ किलोमात्र देखिएको छ । यस अवधिमा विभिन्न मितिमा सुन चढाएको अभिलेखमा उल्लेख भएको तर सुनको परिमाण उल्लेख भएको छैन । उस्तै समाचार बनाउँदै सोही दिन राजधानीले पशुपतिनाथको २३२ रोपनी जग्गाको अवस्था अज्ञात रहेको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । हिमालय टाइम्सले पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा नगद १ अर्ब २२ करोड, सुन ९ केजी तथा दर्ता प्रमाणित जग्गा ३ हजार ६ सय रोपनी रहेको विवरण प्रकाशित गरेको छ । यही समाचार अन्नपूर्ण पोस्टले शनिबारको अंकमा मुख्य समाचार बनाएको छ । 

शनिवारको नागरिकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुकी एक बालिकाको अभिभावक बनेर तिनको सम्पूर्ण शिक्षा आफूले व्यहोर्ने जिम्मेवारी लिएको भए पनि ती बालिका पढाइ खर्च जुटाउन उच्च हिमाली भेगमा यार्सागुम्बु टिप्न जानुपरेको समाचार प्रकाशित गरेर ठूला भाषणमात्र गरेर हिँड्ने तर आफूले बोलेका बाचा र जिम्मेवारी बिर्सने प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र उजागर गरेको छ ।

आइतवारको नयाँ पत्रिकाले प्रधानमन्त्री रोजगारीका नाममा आएको २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको कसरी सिध्याईंदै छ भन्ने उदाहरण पेस गरेको छ । सरकारले न्यूनतम रोजगारीको एक महिने कार्यक्रम सुरु गरेर यो बजेट सिध्याउने प्रपञ्च गरेको सो दैनिकले जनाएको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले न्यूनतम रोजगारीका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निकासा दिएको सो रकम प्रत्येक स्थानीय तहलाई छ लाखदेखि एक करोडसम्म रहेको र सो रकम अनुत्पादक कार्यमा लगाएर सकिँदै गरेको प्रमाणसहित नयाँ पत्रिकाले समाचार बनाएको छ ।