राज्यको ढुकुटी लुट्नुलाई ‘पौरख’ ठान्ने समाजमा राजकाज गर्नेहरूले ब्रह्मलुटका नयाँ नयाँ तरिका र उपाय अपनाइरहँदा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीका नाममा देशभर झारा टारेर बजेट सिध्याएको समाचारलाई पनि अहिलेको शासनको कटु यथाथका रूपमा लिनुपर्छ । बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई कम्तीमा वर्षको सय दिन नगद आर्जन हुने गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी उपलब्ध गराउने यस कार्यक्रमको घोषित मूल उद्देश्य हो । यही कार्यक्रम आरम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब रोजगारीका लागि कोही पनि विदेश जान नपर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, व्यवहारमा भने यो कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनेबेलातिर कागज मिलाएर विनियोजित बजेट सिध्याउने खेल बन्न पुगेको र त्यसमा सरकारका सबै तह लागेको देखियो । न्यूनतम रोजगारीका लागि विनियोजित बजेट नाममात्रको काम गरेको देखाएर सिध्याउन लागिएको समाचारले सरकारले प्रचारमात्र खोजेको पुष्टि हुन्छ । 

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी पाउने उल्लेख हुँदाहुँदै आर्थिक वर्ष सकिने महिना दिनमात्र बाँकी हुँदा बल्ल खर्च गर्न सुरु गर्नुले पनि नेतृत्वको नियतको पोल खोलेको छ । देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा अल्पकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउन २ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी रकम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै निकासा दिएको छ । परिवार, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा एउटा स्थानीय तहलाई न्यूनम ६ लाखदेखि एक करोडसम्म रुपियाँ ‘ससर्त अनुदान’का रूपमा यो रकम पठाइएको छ । कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार बेरोजगारको निवेदनका आधारमा रोजगारी दिनुपर्ने भए पनि अनुदान भने हचुवामा पठाइएको छ । यसले पनि सरकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर त छैन तर विनियोजित बजेट जसरी पनि खर्च गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ‘‘भाग्य हुनेले रोजगारी पाए’’ भन्ने सम्बन्धित कार्यक्रमका अधिकृतको टिप्पणीले पनि कार्यक्रमको हचुवा र खोक्रोपनको पुष्टि हुन्छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकार गम्भीर हुने र स्थानीय तहले स्पष्ट योजना बनाएर इमानदारीसाथ लागु गर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रममा गरिने लगानीका तुलनामा प्रतिफल धेरै गुणा बढी हुनसक्छ । कार्यक्रमलाई तोकिएका केही भौतिक योजनामा मात्र हैन सीप विकासमा पनि लगाउन र खेतीपातीबाट बाँचेको समयमा नगद आर्जन गर्ने अवसरका रूपमा तालिका मिलाउन सकेमात्र यसबाट अधिकतम लाभ प्राप्त हुनसक्छ । खेतीपातीमा लागेका बाहेक अरू बेरोजगारलाई सय दिनमात्र रोजगारी दिएर गरिबीको दुश्चक्रबाट मुक्त गर्न सकिँदैन । सय दिनको न्यूनतम ज्यालाका लागि गाउँमा त्यस्ता बेरोजगार बस्दा पनि बस्दैनन् । तर, खेतीमा लागेकालाई फुर्सदको समयमा नगद आर्जन हुने आंशिक रोजगारी घरगाउँमै उपलब्ध भए तिनको गरिबीको दुश्चक्र टुटाउन सहयोग हुन्छ । यसैले सरकारले अर्को वर्ष रोजगारी उपलब्ध गराउने समय चयन गर्न स्थानीय तहलाई नै दिई कृषिमा संलग्न आंशिक बेरोजगारहरूको श्रम र समय सदुपयोग गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाओस् । नत्र, यो कार्यक्रम पनि राज्यको ढुकुटी लुट्ने अर्को उपक्रमबाहेक केही हुनेछैन ।