“एकीकृत पार्टीको इतिहास जम्मा ३८३ दिनको मात्रै छ । यति छोटो इतिहासको आधारमा नेकपा के हो भनेर चिन्न सकिँदैन । दस्तावेज पढेर चिनौँ, दस्तावेज छैन । इच्छापत्रजस्तो घोषणापत्र पढेर र बिग्रेको निबन्धजस्तो नीति तथा कार्यक्रम पढेर नेकपा चिन्ने कुरै भएन,” गत जेठ २१ गते बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै काठमाडौँ–४ बाट निर्वाचित सांसद एवम् कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजविहीनताको धज्जी उडाउँदै भनेका थिए ।

हुन पनि एकीकृत पार्टी बनेको वर्षदिनसम्म पनि नेकपासँग राजनीतिक प्रतिवेदन छैन । पार्टी एकताको आवश्यकता के हो, यसको औचित्य पुष्टि कसरी हुन्छ भनेर नेकपाले आधिकारिक रूपमा बहस चलाउन सकेको छैन । विचार, नीति र सिद्धान्तले सुसज्जित हुनुपर्ने सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी राजनीति दस्तावेजविहीन हुँदा नेता–कार्यकर्तामात्रै होइन, प्रतिपक्षीसमेत आश्चर्यमा परेका छन् । 

२०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकताको घोषणालगत्तै जारी गरेको अपानि (अन्तर पार्टी निर्देशन)मा १५ दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख थियो । 

अपानिको ६ नम्बर बुँदामा ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गरिएको घोषणा–पत्र, अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने निर्णय गरियो । अध्यक्षहरूले १५ दिनभित्र उक्त दस्तावेज सम्पादन गरिसक्नुहुनेछ र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले प्रकाशन तथा वितरण गर्नेछ’ उल्लेख थियो ।

तर, एक वर्षसम्म कहाँ गायब भयो त प्रतिवेदन, किन छापिएन ? 

हामीले स्थायी कमिटीका एकजना नेतालाई यो प्रश्न गरेका थियौँ । उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले प्रतिवेदन नछाप्न भनेको जिकिर गरे । “उहाँ (अध्यक्ष केपी ओली)ले अहिले प्रतिवेदन नछापौँ भन्नुभएको छ, त्यसैले रोकिएको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

जनयुद्धले पार्‍यो गाँठो

पार्टी अध्यक्ष ओली जनयुद्धप्रति सुरूदेखि नै अनुदार छन् । सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादीप्रति उनी असहिष्णुसमेत थिए । कटु आलोचकका रूपमा चिनिन्थे । पार्टी एकतापछि पनि उनी आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् ।

पार्टी एकतापूर्वमात्र होइन, पार्टी एकतापश्चात् पनि जनयुद्धसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा उनी सरिक भएका छैनन् । एकीकृत पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द बारबार उल्लेख गरिएकाले ओलीले छाप्न आनाकानी गरेको पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ छ ।

“जनयुद्ध शब्दसँग उहाँको विमति हुनसक्छ, नत्र एक वर्षसम्म राजनीतिक प्रतिवेदन अड्काउनुपर्ने कुनै कारण छैन,” राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा कमिटीमा समेत रहेका एक नेता बताउँछन् ।

माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७४ चैत २० गते मस्यौदा गरी  २०७५ असार ४ गते अन्तिम सम्पादनका लागि अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जनयुद्धको ‘महिमामण्डन’ नै गरिएको छ । प्रतिवेदनमा झण्डै दर्जन ठाउँमा जनयुद्ध वाक्यांश उल्लेख छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कमिटीमा नेपालका अतिरिक्त भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, रघुजी पन्त, नारायकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल सदस्य थिए । त्यसमा नेम्वाङ र ज्ञवाली ओली पक्षका हुन् ।

“सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रूपमा बलप्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वका नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्‍यो । त्याग, बलिदानको कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहस सहित दूरगामी प्रभाव पार्‍यो । महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो,” प्रस्तावित प्रतिवेदनको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी एकीकरण शीर्षकको कम्युनिस्ट पार्टीको उपशीर्षकमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रस्तावना खण्डको नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति शीर्षकमा पनि जनयुद्धका गुणको बखान गरिएको छ ।
“नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा  सञ्चालित शान्तिपूर्ण र वैधानिक संघर्षले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने अर्कोतिर तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वका सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा संगठित र आन्दोलित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो,” राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमै जनयुद्धलाई परिवर्तनको सम्वाहक चित्रित गरिएपछि असन्तुष्टि स्वरूप राजनीतिक प्रतिवेदन नछापिएको पूर्वमाओवादीका नेताहरुको निष्कर्ष छ । 
पार्टी अध्यक्ष ओलीको अनुदारवादी दृष्टिकोण र कार्यशैलीले एकीकरणमै सैद्धान्तिक र विचारधारात्मक रूपले प्रश्न उब्जिएको र यस्तै शैली रहने हो भने एकता अप्ठ्यारोमा पर्ने पूर्वमाओवादीको बुझाइ छ ।

“माओवादी स्वीकार गर्ने, जनयुद्ध अस्वीकार गर्ने दोहोरो कार्यशैली हो, माओवादी स्वीकार गरेपछि यसको लिगेसी पनि निःशर्त ग्रहण गर्नुपर्छ, दुवै पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएका विभिन्न आन्दोलन एकीकृत पार्टीको सम्पत्ति हो,” पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता बताउँछन् ।