गोविन्द अधिकारी

नेपालमा विसं २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । नेपाली समाजको उदार लोकतन्त्रतर्फको पाइला २००७ सालमा चालिएको थियो । तर, २०५२ सालमा माओवादीका नाममा थालिएको हिंसात्मक विद्रोहले समाजको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया बिथोलियो ।

त्यसपछिका दस वर्ष नेपाले आर्थिक सामाजिक विकासको गति र दिशा बरालियो । स्वास्थ्यलगायतका केही क्षेत्रमा स्वाभाविक प्रगति भए पनि नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि त्यो ‘ग्ुमेको दशक’ बन्न पुग्यो । माओवादी विद्रोहले सुरुका वर्षहरूमा सुदूर र मध्यपश्चिमका गाउँमा सामाजिक चेतना जगाउन खोजेको देखिएको थियो । तर, तिनले अपनाएको हिंसाका कारण त्यस्तो प्रयास दिगो भएन । माओवादी प्रभाव क्षेत्रमा बढी असमानता, गरिबी र छाउपडीलगायतका सामाजिक कुरीति २०४६ कै स्तरमा रहनुले हिंसाबाट सामाजिक परिवर्तन नहुने पनि पुष्टि भएको छ । 

माओवादी हिंसा अन्ततः शान्ति सम्झौतामा टुंगियो दशकमा नेपाली समाज आधुनिक उदार लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख त भयो तर गति लिन सकेन । विशेषगरी सहमतिका नाममा थालिएको विधि मिच्ने शासन र विद्रोहीको तुष्टीकरणका लागि राज्यले अपनाएको दोहन तथा दण्डहीनताको अभ्यासले नेपाली समाजलाई अराजक र बेइमान बनायो । शासनमा पहुँच भए अपराध गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने मान्यता नै स्थापित भयो । यति नै बेला सबै प्रमुख दलमा सिद्धान्त हैन व्यवहारलाई मार्गनिर्देशक ठान्नेहरू राजनीतिक नेतृत्वमा पुगे । 

सिद्धान्तहीन सम्झौताबाट संविधान त जसोतसो पारित गरियो तर उदार लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने बाटो पनि संविधानबाटै खोलियो । कम्युनिस्टहरूले मोर्चा बनाएर चुनाव लड्ने रणनीतिक सुझबुझ देखाए । उदार लोकतन्त्रका पक्षमा उभिनु पर्ने नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता मोहले थला पारिसकेको थियो । कम्युनिस्ट मोर्चाले चुनाव जित्यो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तामा दह्रो प्रतिबद्धता नदेखिए पनि उदार लोकतन्त्रप्रति वैर थिएन । कम्युनिस्टहरू त उदार लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति वैर राखेरै दीक्षित भएका हुन् । नेपाली समाजको आत्मामा प्रहार नगरी कम्युनिस्ट सत्ता निष्कंटक हुनसक्तैन । विरोधका स्वरहरू बन्द नहुँदासम्म सत्तामाथि औंला उठिरहन्छ । सत्तासँग विरोधको आवाज बन्द गर्न साम, दान दण्ड, भेदलगायत सबै उपाय उपलब्ध हुन्छन् । फकाउँदा नमाने तर्साएरै सही विरोधको आवाज बन्द गर्नु अनुदार सत्ताको पहिलो ध्येय हुन्छ । त्यसैले त निर्वाचित हुन् वा विद्रोहबाट स्थापित अनुदार शासकहरूले पहिलो प्रहार स्वतन्त्र प्रेस, सामुदायिक संस्था र उदार मूल्यमाथि गर्छन् । यही कारणले भारतको दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट सरकार समानरूपमा स्वतन्त्र प्रेसमाथि जाइलागेका हुन् । बंगलादेशका फोटोपत्रकारलाई पक्रेर जेल हाल्नेदेखि रोहिंग्याको समाचार लेखेबापत म्यान्मारका पत्रकारले कैद बस्नुपर्ने कारण यही हो ।

चीनका लाखौं उइगुर मुसलमानहरूलाई श्रम शिविरमा कैद गर्ने, म्यान्मारमा रोहिंग्या मुसलमानको बस्तीमा आगो लगाएर लखेट्नेदेखि नेपालमा गुठीहरू अपहरणको प्रयास बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन । तर, यी सबै कर्तुतसमुदायलाई कमजोर बनाउने अनुदार शसकको रणनीतिबाट निर्देशित हुन् । मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प देशभित्रका आप्रवासीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको सम्झाइरहन चाहन्छन् । गुठी ध्वस्त बनाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू नेपालको सबैभन्दा सभ्य र उन्नत मानिएको नेवारी समाजको मेरुदण्ड नै भाँचिदिन चाहन्छन् । नेपालमा नेवारी समाजबाहेक अरूमा बलियो र पुरानो सामाजिक बन्धन छैन । अरू एक्लाएक्लै सजिलै बाँच्छन् । नेवारहरू समूह र समुदायका बाँच्छन् । यसैले गुठी नेवारी समाजको ‘नाभीको अमृत’ हो । माओवादीको सरकारले २०६५ सालमा केही जात्रामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्दा सरकार झुक्नु परेको थियो ।

अदालत अझै कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले भरिइसकेको छैन । शासकका सानातिना गैरकानुनी काम अदालतले उल्ट्याइदिने गरेको छ । सरकार त रेडक्रसको वैध समितिका पदाधिकारीमाथि आरोप लागेको निहुँ बनाएर तिनलाई विधिवत् दोषी प्रमाणित गर्न मुद्दा चलाउनुको साटो भंग गरेर कब्जा गर्न सजिलो मान्छ । कठपुतलीहरू त हुने नहुने सबै काममा भेटिइहाल्छन् । अदालतले वैध समितिलाई नै वैधता दिने निर्णय गरेको छ । यसैले रणनीतिकारहरू गुठीको ऐन संशोधन गरेर पहिले गुठी राख्दाका अधिकारपत्र, लिखत अभिलेख सबैलाई बदर गर्ने, बदर गरेको गुठी सबै राजगुठी बनाउने, राजगुठी सरकारले बेचबिखनसम्म गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने तयारीमा लागे । धेरैले कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले गुठी मास्न खोजिएको हो भन्ने ठान्दारहेछन् । एउटा कारण यो पक्कै हो । तर, गुठी मासेर नेवारी संस्कृति र सभ्यतामा प्रहार गर्ने दुर्नियत यसको मुख्य कारण हुनुपर्छ । कार्यकर्ता पोस्नमात्रै त अहिले राज्यको ढुकुटी र प्राकृतिक साधन स्रोतको चरम दोहन खुलारूपमा गरेकै छन् । 

समाज उदार र लोकतान्त्रिक हुँदै गयो भने शासकहरूले मनपरी गर्न पाउँदैनन् । यसैले संसारका थोरैमात्र शासकहरू समाजमा उदार लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताप्रति आकर्षण र समर्थन बढोस् भन्ने चाहन्छन् । सहिष्णुता, खुलापन, स्वतन्त्रता, वैयक्तिकता, समानतासँगै विधिको शासन, पारदर्शिताको खोजी एवं सम्मान हुने समाजलाई मात्र उदार लोकतान्त्रिक भन्न मिल्छ । यस्तो समाज र लोकतन्त्रबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ भने निरंकुश शासनसँग नकारात्मक । यसैले शासकहरू अनुहार जस्तो भए पनि प्रायः निरंकुश हुन चाहन्छन् । अहिले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतादेखि सांस्कृतिक महत्तामाथि सम्म अनुदार प्रहार केन्द्रित गरिएको छ । शासकहरूलाई बेलैमा रोक्न नसके निरंकुशताका बाटामा आउने अरू अवरोध भत्काउन सुरु गर्नेछन् । त्यस अवस्थामा आफ्नो सत्तामा दागा धर्ने वा सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउन निरंकुश शासकहरू निर्ममरूपमा प्रस्तुत भएको अनेकौँ उदाहरण छन् । नेपाल पनि अपवाद पक्कै हुनेछैन । उदार लोकतन्त्रमा प्रहार गरेर समाजलाई अनुदारताको अन्धकारतिर घचेट्ता कसैले पनि आफूलाई सुरक्षित ठान्नु हुँदैन । 

मानव सभ्यताको लामो इतिहासको उन्नत निष्कर्ष हो उदारवाद । यसमा गरिने प्रहार मानव सभ्यतामाथिको प्रहार हो । हुनत, बजार अर्थतन्त्र र उदार लोकतन्त्रलाई पर्यायवाची ठान्ने बौद्धिक जमात भएको समाज हो हाम्रो । तैपनि, नेपाली बौद्धिकहरू उदार लोकतन्त्रमाथि भएको प्रहारप्रति गम्भीर हुने अपेक्षा गर्नु अनुचित नहोला ! नत्र पछुतो पनि धेरै यही वर्गले मान्नुपर्नेछ । गुमाउने पनि यही वर्ग हुनेछ । अहिले सरकारकै अगुवामा समाजको उउटा वर्गसमेत मध्ययुगतर्फ फर्कन रमाउन थालेको छ । मध्ययुगतिर फर्केर एक्काइसौं शताब्दीमा अगाडि बढिँदैन । तैपनि लाग्छ, नेपाली समाज मध्ययुगतिर फर्कने दौडको सिट्ठी बज्ने प्रतीक्षामा बसेको छ । 

र अन्त्यमा,
सोमवार भेट भएका दुई जना मित्रहरू एक जना डाक्टर र अर्का प्रशासकले ‘गोकुल ऐन’ त चाहिन्छ भने । मैले धेरै तर्क गरिन । तर, पत्रकारले लेखे बोलेबापत साइबर अपराध लगाउने वा जरिवाना गर्ने हो भने त डाक्टरको गल्तीले मृत्यु हुनेबित्तिकै कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लगाएजस्तो भएन र ? डाक्टरहरूले मुलुकी संहिताको त्यस्तै प्रावधानविरुद्ध चर्कै आन्दोलन गरेका थिए  र त्यो सही थियो । अरूलाई तह लगाउन प्रयोग गरिने अनुचित उपाय अन्ततः आफैँतिर फर्कन्छ भन्ने समाजका अगुवाहरूले पनि बुझ्नु त पर्ने हो नि !