गुठी विधेयकमा ६ वटा संशोधन, के–केमा पर्‍यो संशोधन ? 

गुठी विधेयकमा ६ वटा संशोधन, के–केमा पर्‍यो संशोधन ? 

काठमाडौं । सदनदेखि सडकसम्म विरोध भइरहेको गुठी विधेयकमाथि ६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्र नभई सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनका लागि जेठ १६ गते मध्यान्हसम्मको समय दिइएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक दर्ता गराएको हो । गत जेठ ६ गते मन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको सो विधेयकमाथि जेठ १३ गते सामान्य छलफल भएको थियो । विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफल हुन भने बाँकी नै छ । 

प्रस्तावनामै कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामै संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा र विन्दादेवी आलेले संयुक्त रुपमा गत जेठ १५ गते १५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । जसमा विधेयकको प्रस्तावनाको दोस्रो हरफमा रहेको ‘भोगाधिकार रहेका किसान तथा’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने र दफा २ को खण्ड (ख) पछि किसानको परिभाषा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम मिलान गरी राख्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । विधेयकको ठाउँठाउँमा सार्वजनिक गुठी शब्द हटाई आवश्यक्ताअनुसार मिलान गर्न पनि माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, दफा १४ मा रहेको विद्धत सभा गठन गर्ने प्रबन्धमा सभापति र सदस्य पदमा नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने तर, समितिको सिफारिसमा हटाउने व्यवस्थालाई मिलान गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदरुको संशोधनमा उल्लेख छ । 

विधेयकको दफा २३ को उपदफा (१) पछि ‘तर, जुन धर्म र सम्प्रदायको गुठी हो, सो सम्प्रदायलाई सम्बन्धित गुठीबाट बञ्चित गराइनेछैन’ थप्न माग गरिएको छ । विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था छ । उपदफा १ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने उल्लेख छ । यो उपदफाको अहिले गुठियारहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै विरोध भइरहेको विधेयकको दफा ५२ उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख )हटाउन पनि कांग्रेस सांसदहरुले संशोधन हालेका छन् । सो दफामा प्राधिकरणलाई आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार संरचना निर्माण गरी बहालमा दिन र सार्वजनिक, निजी, साझेदारी  वा निजी लगानीमा पूर्वाधार संरचना  निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्नेगरी लिजमा दिनसक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले गुठीको जग्गा भूमाफियाको हातमा जाने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाइरहेका छन् । गुठीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जे प्रयोजनका लागि जग्गा राखिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने आदेश गरेकाले विधेयकमा राखिएको व्यवस्था सर्वोच्चकै आदेश विपरीत भएको गुठियारहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

त्यस्तै कांग्रेस सांसदहरुले दफा ६४ मा रहेको निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत विधेयक लागु भएपछि स्वतः निजी गुठी सार्वजनिक गुठी हुने व्यवस्था हटाउन पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै विधेयकको दफा १०२ र १०३ हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । सो दफामा प्राधिकरणले आवश्यक्ताअनुसार विनियम र निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

प्राधिकरण अध्यक्षको योग्यतामा पनि संशोधन प्रस्ताव

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले विधेयकका १३ वटा धारामा संशोधन राखेका छन् । उनले दफा १०२ को उपदफा १ मा संशोधन दर्ता गराएका छन् । जसमा प्राधिकरणले कर्मचारी, आर्थिक, गुठी चलअचल सम्पत्तिको विषयसम्बन्धी, परिषद्, विद्धत सभा, सञ्चालक समिति सञ्चालन र पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवाला अधिकार आचारसंहिता विनियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले दफा १०२ कै उपदफा १, २, ३, दफा १०३, १०१ र दफा ६ मा संशोधन हालेका छन् । 

दफा ६ को उपदफा ४ (ख) मा अध्यक्षको योग्यताबारे व्यवस्था छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाको सट्टामा उनले अध्यक्षको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै विषयमा कम्तिमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी सरकारी वा गैरसरकारी सम्बन्धित क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव भई ख्याति प्राप्त गरेको र सदस्यको हकमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै प्राधिकरणको प्रमुखका लागि नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानुन, व्यवस्थापन, संस्कृति, इतिहासमध्ये कुनै विषयमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न उनले संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

उनले पनि दफा १०२ को उपदफा (३) हटाउन माग गरेका छन् । सो उपदफामा प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा १०३ मा रहेको ‘प्राधिकरणले धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, गुठियार, मठाधिश, महन्त, पूजारी, अन्य कामदार, भक्तजन, तिर्थयात्री, धार्मिकस्थल परिसरमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको आचारसंहिता बनाई लागु गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको संशोधनमा उल्लेख छ । 

प्राधिकरणको सट्टा प्रदेश गुठीको प्रस्ताव 

सांसद रमेशप्रसाद यादवले विधेयकमा प्राधिकरणको सट्टा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनले दफा २४ मा रहेको विधेयक लागु भएपछि गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था भएको दफा २३ मा उनले ‘तर, जुन धर्म र सम्प्रदायको गुठी हो सो सम्प्रदायलाई सम्बन्धित गुठीबाट बञ्चित गरिने छैन’ भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

प्राधिकरणमा दुई महिला माग

सांसद डा. विमला राई पौड्यालले पनि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्राधिकरणमा एकजना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था हटाई दुईजना महिला राख्नुपर्ने माग गरेकी छन् । त्यस्तै, दफा ७ को खण्ड (च) मा रहेको सनातन धर्म शब्दले हिन्दूमात्रै भनेको हो कि क्रिश्चियन, बुद्धिष्ट, मुस्लिम पनि पर्छन् प्रष्ट पानुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् । 

त्यस्तै विधेयकमाथि सांसदहरु ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, उदया शर्मा, शेरबहादुर कुँवर, सिंगबहादुर विश्वकर्मा, हरिचरण शिवाकोटी, नन्दा चपाईं, मिना बुढा, चक्र प्रसाद स्नैही र युटोल तामाङले पनि संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता  गराएका छन् ।

जगन्‍नाथ दुलाल

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ad