काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍मा अर्यालले भूमि सुधार कार्यक्रम भनेको गरिबलाई जग्गा बाँड्ने कुरा नभएको बताएकी छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसिया लैंगिक संवेदनशील मूल्य श्रृंखला’सम्बन्धी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् ।

“भूमि सुधार भनेको गरिबलाई जग्गा बाँड्ने कुरा मात्र होइन, बाँझो रहेका हजारौं बिघा जमिन कसरी कृषि उत्पादनमा लगाई अधिकतम लाभ लिने भन्ने पनि हो,” मन्त्री अर्यालले भनिन् । कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले समृद्ध नेपाल बनाउन सबैखाले गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।

“गरिबी निवारण सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सरकार, सहकारी र निजी तथा गैरसरकारी विकास साझेदारहरुसँग समन्वय र एकिकृत प्रयासबाट गरिबी निवारणका चुनौति पार गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त छौं,” मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

लैंगिक विभेद र असमानताको समस्या विश्वभरि नै कायम रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यो समस्या नेपालका दुर्गम र विकट बस्तीहरुमा विद्यमान रहेको बताइन् । नेपालको सन्दर्भमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ मूल लक्ष्य लिएर सरकार अगाडि बढिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सबै प्रकारका गरिबीबाट मुक्त नेपाल बनाउने अभियानमा रहेको बताइन् ।

सरकार भूमिको उत्पादकत्व वृद्धी, उन्नत र आधुनिक कृषि उद्योगको विकास र बजारीकरण, खाद्य सम्प्रभुता र ग्रामीण गरिबीको जीवनस्तर उकास्नतर्फ लागिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले भूमिसुधार कार्यक्रम सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य सवाल भएकोसमेत बताइन् ।