एकजना ‘स्ट्याण्ड–अप कमेडियन’ले एउटा च्यानलमार्फत नेपाली सिनेमाको समीक्षा गरे । उनको समीक्षा अत्यन्त स्तरहीन र हास्यास्पद थियो । कुनै पनि दर्शकले सो समीक्षा हेरेर सिनेमाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने अवस्था थिएन । अझ सो युट्युबरले प्रस्तुतिको क्रममा गालीका शब्द पनि प्रयोग गर्दै सिनेमाको खिल्ली उडाएर आफ्नो स्तर स्पष्ट पारेका थिए । यस विषयलाई ‘वीर विक्रम–२’ सिनेमाका निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सले सहन सकेनन् र प्रहरीमा ती व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा हाले । प्रहरीले पनि सिनेमा समीक्षक प्रनेश गौतमलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर कारबाही चलायो । यस विषयले सामाजिक संजालमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सार्वजनिकरुपमा प्रदर्शन गरिएको चलचित्रको समीक्षामा विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन मिल्दैन भन्दै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता, विशेषतः युवा जमात निकै आन्दोलित बनेको छ । 

यस विषयमा कान्तिपुरले मंगलवारको पत्रिकामा सम्पादकीय लेख्दै मानहानिलाई साइबर अपराधको रूपमा लिन नहुने तर्क गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकका लागि संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो र समीक्षा गरेकै आधारमा कुनै कानुन आकर्षित हुँदैन भन्दै कान्तिपुर लेख्छ – कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अरूको मानहानि वा अपमान गर्छ भने त्यसका लागि अरु कानुन आकर्षित होला तर विद्युतीय कारोबार ऐन आकर्षित हुँदैन । 

यस विषयमा नागरिक दैनिकले पनि बिहीवार सम्पादकीय लेख्दै प्रहरीको कदम अभिव्यक्तिमाथि अत्याचार भन्दै विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रावधान समातेर जसरी अहिले सिर्जनाकर्ममाथि कारबाही सुरु भएको छ त्यसले कुनै अर्थमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सहयोग नगर्ने बताएको छ । पञ्चायत कालदेखि व्यंग्यलाई समाजको एक प्रचलनको रुपमा मान्दै आएको अवस्थामा अहिले आएर व्यंग्यको एक रुपलाई गलत ढंगले कारबाही गर्न नहुने पनि नागरिकको धारणा रहेको छ । नागरिकले यस विषयमा सोमवारको अंकमा प्रथम पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

लोकसेवाको विज्ञापन तथा गुठी विधेयकको भुमरी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सर्वशक्तिमान सरकार एकपछि अर्को जनविरोधी विधेयकका कारण विवादमा फस्दै गएको छ । अहिले सरकार मिडिया काउन्सिल विधेयक तथा गुठी व्यवस्थापन गर्ने विधेयकका कारण विरोधको भुमरीमा फसेको हो । गएको साता नेपालका दैनिक पत्रिकाहरूले सरकारले ल्याएका विधेयकको विपक्षमा सशक्त आवाज उठाउँदै लेख, सम्पादकीय तथा समाचारमार्फत यी विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग राखेका छन् । यसैबीच लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन माग गर्दै गरेको विज्ञापनका विषयमा पनि चर्को विवाद भएको छ । 

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका ९ हजार १६१ कर्मचारी भर्ना गर्न माग गरेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले गत आइतवार निर्देशन दिएपछि विवाद चुलिएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकालेको थियो । सो विज्ञापन संघीयता तथा समावेशिताविपरीत भएको भन्दै विरोध भएपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधानको भावना र मर्मअनुरुप नभएको ठहर गरी रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस विषयमा मंगलवारका कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, हिमालय टाइम्स, राजधानी तथा नागरिक दैनिकले महत्त्वका साथ समाचार प्रकाशित गरे । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संसदीय समितिमा विज्ञापनको सशक्त प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
गुठी विधेयकका सम्बन्धमा नयाँ पत्रिकाले सकारात्मक सम्पादकीय लेखेको छ । गुठीसम्बन्धी जारी व्यवस्थामा अनेक समस्या रहेको, उद्देश्यअनुरुपको काम नभएको, अनेक छिद्र प्रयोग गरेर गुठीका जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको, भाडामा प्रयोग गरेर तेस्रो पक्षले नाफा कमाइरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ संरचना र विधिमा जानु जरुरी भइसकेको ठहर गरेको छ । गुठीको जमिन र अरु सम्पत्तिको हेरचाह र संरक्षण गर्ने, परम्पराको रक्षा गर्ने कामलाई व्यवस्थित नबनाउँदा हाम्रो परम्परा र संस्कृति मासिने भय छ भन्दै नयाँ पत्रिका लेख्छ – ‘‘सँगै, अब गुठी जमिन कमाइआएका मोहीलाई गुठीमा बाँधिरहनु सामन्तवादी भूमि सम्बन्धको निरन्तरता कायम राख्न खोज्नु मात्र हुन्छ जसलाई तत्काल सच्याउन जरुरी छ ।’’ 

राजधानी दैनिक पनि गुठी विधेयकको सम्बन्धमा सरकारको धारणाभन्दा धेरै टाढा छैन । पछिल्लो चरणमा गुठी र गुठीका जग्गा परम्परागत तरिकाले चलिरहेका छैनन् भन्दै धेरै भूमाफियाले सो सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको राजधानीले टिप्पणी गरेको छ । जननिर्वाचित सरकारले स्थानीय तह पनि चलाइरहेका बेला गुठीका जग्गा र सम्पत्ति सरकारको नीति र विधि मातहत ल्याउनु अवैधानिक र जनविरोधी काम पनि ठहर्दैन भन्दै यसका लागि सरकारलगायत सबै पक्ष एक जुट हुन पनि राजधानीले आह्वान गरेको छ । 

बिहीवारको अन्नपूर्ण पोस्टले आफ्नो सम्पादकीयमा गुठीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा मन्दिरमा पूजाआजादेखि चाडपर्व र जात्रा प्रभावित तुल्याउँछ भन्ने सामान्य हेक्का सरकारले राखेको देखिन्न भनेको छ । साथै सरकार गुठीसँग भएको अथाह जग्गा, जमिनको दुरुपयोग गर्ने नियतबाट प्रभावित भएको त हैन भनेर पनि पोस्टले प्रश्न गरेको छ । शदियौंदेखि देवी देवताको नाममा रहेका गुठी जग्गामा पनि भूमाफियाका आँखा परेका छन् । पोस्ट लेख्छ – गुठी विधेयकको उद्देश्य ती जग्गामा माफियाकरण गर्नु हो ।