काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गएको सोमबार स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपनि सो विषय के हुन्छ भन्नेबारेमा अझै अन्योल कायम छ । यद्यपि सो विज्ञापनमा आवेदन दिने क्रम अझै जारी रहेको बताइएको छ । 

आवेदन दिनेको संख्या समितिले निर्देशन दिएकै बेलामा ७३ हजार ११३ जना पुगेको थियो । अझै विज्ञापन रद्द नहुने अपेक्षा गर्दै रोजगारीका आकांक्षीहरुले आवेदन दिने क्रम जारी राखेका छन् । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सोमबार बिहान बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा समितिले जे निर्देशन दिएको भएपनि आयोगले आफ्नो काम जारी राख्ने जनाएका छन् । उनले भने, ‘‘सर्वोच्च अदालतले जे भन्छ, पछि त्यहीअनुसार गर्ने हो । अहिलेलाई हाम्रो काम जारी रहन्छ ।’’

लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरु विदेशमा रहेका कारण यो मामिलामा निर्णय गर्नका लागि सुरुमा बैठक बस्न नसकेकोमा अहिले पदाधिकारी भेला भएपनि उनीहरु पनि सर्वोच्चको फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको आयोगका एक पदाधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । उनले भने, ‘‘विज्ञापन प्रचलित कानुनअनुसार नै निकालिएको हो । तर सर्वोच्चमा मुद्दा परेकोले फैसला नआएसम्म आयोगको बैठक बस्नुको औचित्य नदेखेर त्यसबारेमा निर्णय नगरिएको हो ।’’

गएको बुधबार सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा सुनुवाई गर्दै आयोगको विज्ञापन रद्द किन नगर्ने भनेर १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो । सो सम्बन्धी रिट अधिवक्ता विकास ठाकुरले सर्वोच्चमा दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले रिट दायरकर्ता ठाकुर र लोकसेवा आयोगलाई छलफलका लागि भोलि मंगलबार बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । आयोगले गएको जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । 

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ मा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेछ तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत् लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानको धारा २४४ मा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि ती गठन भइसकेका छैनन् । अहिले सघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐनका लागि कानुन बनाई आधार र मापदण्ड बनाई पठाएको छ । 

सोहीअनुसार अहिले प्रदेश नं २ र प्रदेश नं ५ ले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित गरेका छन् । अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी नसकेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले नै स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत समितिले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएको सरकारी पक्षको दाबी छ । 

सुशासन समितिको अघिल्लो सोमबारको बैठकले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएको जनाउँदै विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । 

सरकारले स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार ६७ हजार ७१९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी गत चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग भएको बताइँदै आएको छ ।