काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धानको चेकपोस्ट नरहने भएको छ । आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा रहेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न परिवहनको शृङखलालाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आवद्ध गरिने भएपछि चेकपोस्ट हट्ने भएको हो । यसअघि आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा रहेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण राजस्व अनुसन्धान चेकपोस्टका माध्यमबाट गरिँदै आएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले यसका लागि मालवस्तु ढुवानी गर्ने साधनले मालसामान ओसारप्रसार गर्नुपूर्व वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराएरमात्र ओसारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले निर्माण गरेको नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीले ढुवानीकर्ताको कुन समान कहाँ पुग्यो र कति पुग्यो भन्ने विषय वेभबाटै ट्र्याकिङ गर्न सक्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट सिस्टम निर्माण गरेर आन्तरिक ओसारप्रसारलाई अझै व्यवस्थित बनाउने र वैध व्यापार सहजीकरणको दाबी गरेको हो ।

आन्तरिक ओसारप्रसार ट्र्याक गर्ने व्यवस्था सरकार आगामी आवको बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । बजेट वक्तव्यको शीर्षक ३ सय २१ मा    ‘चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको शृंखलालाई ट्रयाकिङ प्रणालीमा आबद्ध  गरिने’ उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६ साउन १) देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसका लागि विभागले आइतबार (असार १ गते) देखि परीक्षणको सुरु गरिसकेको छ ।

नयाँ व्यवस्था आएसँगै अब वेभमा आधारित केन्द्रीय सुचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्रै ओसारपसार गर्नुपर्नेछ । परिवहनमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ल्याइएको यो प्रणालीलाई ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ नाम दिइएको छ । चोरी निकासी पैठारी तथा राजस्व छली नियन्त्रण गर्न आन्तरिक उत्पादनको परिवहन समेतलाई ट्रयाकिङ प्रणालीमा आवद्ध गरिएको हो ।

यो प्रणालीले अहिले राजस्व संकलन गरिरहेको अन्य पद्धति वा प्रणालीलाई विस्थापित नगर्ने विभागका महानिर्देश दीर्घराज मैनालीले बताए । प्रणाली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र यो कार्यान्वयन हुनेछ ।

यो प्रणाली कर्यानवयनमा आएपछि आन्तरिक ओसारप्रसार निर्वाध रुपमा हुने, सिस्टमबाट बिलबिजकको कपी बुझाउने झन्झटबाट मुक्त हुने तथा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको मेनफेस्टो प्रणालीबाटै जेनेरेट गर्न सकिने छ । यस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि मालधनीले आफ्नो मालवस्तुको मात्र जिम्मेवारी बहन गरे पुग्ने छ ।
आर्थिक कारोबार तथा ढुवानीलाई पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन यस्तो प्रणाली विकास गरिएको विभागले दाबी गरेको छ ।

यसरी प्रविष्ट नगरी मालसामान ढुवानी गरे पहिलोपटक ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । र, पछि पनि यस्तो काम दोहोर्याए १ लाख जरिवाना तथा छानबिन अनुसन्धान हुने कानुनी व्यवस्था रहेको मैनालीले बताए । यो सेवा ढुवानीकर्ताले निःशुल्क रूपमा लिन सक्नेछन् । महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार यो व्यवस्ता व्यवसायीसँग छलफल गरेरै ल्याइएको हो ।

सिस्टमले वैध व्यापारलाई सहज र अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने विभागको दाबी छ ।