विराटनगर । अर्थविज्ञले प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण भन्दै तदर्थवाद र वितरणमुखी बताएका छन् । ‘बजेटलाई डाँडाको बस स्टेशनको संज्ञा दिँदै बस आउन छाडे बस स्टेशनको पनि अस्तित्व सकिने’ उनीहरुको टिप्पणी छ ।

संसदीय पत्रकार मञ्चले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी अर्थविदले बजेट वितरणमुखी रुपमा आए पनि कुनै दीघर्कालीन र जनजीवनलाई प्रभाव पार्ने खास योजना र परियोजनालाई समेट्न नसकेको बताएका छन् । आन्तरिक आयको स्रोत पहिचान नगरिएको र केन्द्रमै अधिक आश्रित रुपमा बजेट आएको भन्दै यसले केन्द्रमै असफल सावित भएका कतिपय कार्यक्रम भद्दा रुपमा प्रदेशले ल्याएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोबिन्द पोखरेलले बताए । उनले भने,‘‘आवधिक योजनाको दस्तावेजलाई आधार मानिएको भनिएपनि यसले समाजवादको आम भावनालाई समेट्न सकेको छैन् ।’’

संघीयतामा प्रदेशहरु समेत गम्भीर नदेखिएको र केन्द्रले अनुदान नदिए प्रदेश चल्न नसक्ने टिप्पणी गरे । डाँडाको बसस्टेशनसँग तुलना गर्दै पोखरेलले भने,‘‘डाँडाको बस स्टेशनजस्तो भयो । यात्रु आउने खाना खाने जाने र बस बन्द भए स्टेशन नचल्ने ।’’ केन्द्रले अनुदान नदिने हो भने प्रदेशले के गर्छ भन्दै बजेटले समाजवादको तीनवटै मूलतत्व पूँजीको उत्पादन, पूँजीको पुर्नवितरण र सामाजिक सुरक्षालाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे । यसबाट न पूँजीको उत्पादन गर्न सकिन्छ नत यसको वितरण नै । प्रदेश १ को जम्मा ३ अर्बको पूँजी उत्पादन रहेको तर प्रदेशले आवधिक योजनामा चार वर्षभित्र ४ खर्ब पुग्छ भन्ने दाबी गर्नुले यो आवधिक योजना दराजमा राख्ने दस्तावेज मात्र भएको बताए । उनले भने,‘‘यो बजेटले समाजवादका कुनै पनि आयामलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’’ 

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने बजेट हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशले आफूलाई पुष्टि गर्ने अवसर गुमाएको बताउँदै पूँजीगत खर्च नै गर्न नसकेको अवस्थामा बजेट बढाएर ४२ अर्ब पुर्‍याइएको तर यो खर्च हुने भन्ने आधार नै स्पष्ट नभएको बताए । उनले भने,‘‘वडास्तरबाट हुनुपर्ने कतिपय कार्यक्रमलाई समेत प्रदेशले बजेटमा ल्याउनु निकै हाँस्यस्पद छ । फलफूलका बिरुवा वडाले नै बजेट दिएर लगाए भइगयो नी । किन प्रदेशले गर्ने ?’’ 

उनले तेस्रो लेयरको सरकार भएकोले प्रदेशले आफूलाई पुष्टि गर्न ठूलो चुनौती रहेको भन्दै यसलाई ‘बर्डेन अफ द प्रुफ’ को चुनौती रहेको बताए । प्रदेश १ ले त्यो अभिभारा सार्थक रुपले बोक्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदै वाग्लेले बजेट लामो आर्थिक तथा राजनीतिक योजना पनि भएकोले आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना, प्रतिव्यक्ति आय आवधिक योजनाले समेटेका विषय र बजेटको तादम्यता नमिलेको बताए । उनले भने,‘‘तर, पाँच वर्षे रोडम्यापलाई बजेटले समेटेको छैन् । ऐतिहासिक अवसरलाई उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ । केन्द्रीकृत र वितरणमुखी बजेट हो कि ? हरेक वर्ष थामथुम पार्ने । भोकल समुदायको मुखमा बुझो लगाइ दिने जस्तो देखिएको छ ।’’ 

क्षमताको आधारमा १२ अर्ब मात्र खर्च हुने अवस्था रहनु र  दुई चार महिनामा के रुपान्तरण गर्न सक्छ र एकै पटक बढाएर ४२ अर्बको बजेटमा ल्याइएको होला ? भन्दै प्रश्न गरे । प्रदेश १ को आवधिक योजनामा ४ दशमलब ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पाँच वर्षमा ९ दशमलब ७ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ तर बजेटमा नयाँ आर्थिक वृद्धिका स्रोत पहिचान गर्ने काम बजेटले गर्न सकेको नसकेको वाग्लेले बताए । उनले भने,‘‘कृषि,  गैरकृषि क्षेत्रमा जुन फड्को र लगानी चाहिन्छ त्यस्ता खालका योजना र आयोजना बजेटमा छैन । नयाँ आर्थिक स्रोतको पहिचान गरिएको छैन । कोदोफापर मात्र फलाएर त्यो आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल हुँदैन ।’’ 

कर्मचारीको संख्या थपेर, नयाँ कार्यालय थपेर चालु खर्च बढाउने काम मात्र हुने देखिएको, केन्द्रका जस्तै विकृति तल प्रदेशमा पनि सरेको, पर्यटन बोर्ड, लगानी बोर्ड, खेलकुद बोर्ड सजिलो उत्तर छन तर यी सबै असफल भईसकेका विधि भएको बताए । उनले भने,‘‘निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य नभएको बजेटले देखिएको छ । आवधिक योजनामा १४ खर्ब लगानी चाहिने भनेकोमा ६१ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब बजेट निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ल्याउने उल्लेख छ तर बजेटले त्यो ल्याउने आधार प्रस्ट गरेको छैन । ९ खर्ब निजी क्षेत्रबाट कसरी आउँछ ।’’

अर्थविद राजु नेपालले प्रदेश १ सरकारले जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको अवस्थामा बजेट आशामुखी हुन नसकेको भन्दै खर्च गर्ने आधाशीला र आफ्नो आय बढाउने कुनै योजना समेट्न नसकेको बताए । भने,‘‘ अब कर्मचारी भएनन् । ठाउँ भएन भन्न पाइँदैन् ।’’ ४२ अर्ब कसरी खर्च गर्छ भन्ने प्रश्न गर्दै थापाले मानिसले जति कमाएर जम्मा गर्दा राम्रो तर सरकारले कमाएर बचत गरे नराम्रो हुने भएकोले खर्च गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले ल्याएको बजेट पूर्णत निरासावादी भएको बताए । उनले पूरा नै हुन नसक्ने कतिपय योजना ल्याइएको टिप्पणी गर्दै भने,‘‘पाँच पाँच लाख रुपैयाँका विभिन्न कामहरु राखिएका छन् । प्रदेशको प्राथमिकता के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र सिचाईंमा बजेट घटेको छ । जथाभावी छर्ने र सबैलाई समेट्ने गरी जस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ तर कार्यान्वयन होला नहोला भन्ने छ ।’’ कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने हो कि भन्ने बुझाइको बजेट भएको बताए ।