प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बारेमा सही जानकारी नदिइएको खुलासा गरेकै बेला आयोजनाको कामका लागि छानिएका नयाँ ठेकेदारलाई स्थानीय ठेकेदारहरूले फर्काइदिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । इटालेली ठेकेदारले आफूलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी दिन सरकारसँग माग गर्दैआएका स्थानीय ठेकेदारहरूले आफ्नो डुबेको रकम पाएपछि मात्र काम गर्न दिने भन्दै अवरोध गरेको बताइएको छ । मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा गर्नुपर्ने कामका लागि श्रेष्ठ कन्ट्रक्सन नामको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । स्थानीयले काममा अवरोध उत्पन्न गरेपछि नयाँ ठेकेदार कम्पनीले कामदारलाई फर्काएको छ । आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले काम छाडेपछि सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको थियो । स्थानीय ठेकेदारहरूले इटालेली कम्पनीले आफूहरूलाई काम लगाएर भुक्तानी नदिएको दाबी गरिरहेका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका इटालिएन ठेकेदारले काम छाड्नुभन्दा केही महिना पहिलेदेखि नै कतै न कतै गडबडी भइरहेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका थिए । सरकारी पक्षले सञ्चार माध्यममा आएका सूचनालाई ग्रहण गर्नुको साटो ढाकछोप र खण्डन गरिरह्यो । मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुनै लाग्यो भन्नेजस्तो भ्रम पार्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू नै लागे । उपराष्ट्रपतिलाई लगेर आयोजनाको सुरुङ खोलेको समारोह तामझामका साथ मनाउँदा पनि सञ्चार माध्यममा सन्देह प्रकट भएका थिए । तर, सरकारले कहिल्यै तिनमा गम्भीरता देखाएन । कर्मचारी र मन्त्रीले जनतालाई त अन्धकारमा राखेकै थिए अहिले थाहा भयो प्रधानमन्त्रीलाई पनि सही जानकारी दिइएको रहेनछ । सायद अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेलम्ची आयोजना छिटै सम्पन्न हुने विवरण दिइएको हुनसक्छ । तर, नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न नदिएर पुरानाले फर्काइदिएका छन् । मेलम्ची आयोजना बहालवाला खानेपानी मन्त्रीको नेतृत्वमा सम्पन्न नहुने निष्कर्ष सञ्चार माध्यमले धेरै पहिले निकालेका थिए । सडक र सञ्चार माध्यमको कुरै नसुन्ने हठ नत्याग्दासम्म उनले सही जानकारी पाउन पनि सक्तैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
इटालेली कम्पनी सीएमसीले छाड्ने बेलातिर खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवबीच मतभेद भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । केही दिनपछि सचिवको सरुवा भयो । आफ्नो सरुवा भएपछि सचिवले सार्वजनिकरूपमै आफूमाथि गैरकानुनीरूपमा भुक्तानी दिन दबाब परेको खुलासा गरेका थिए । त्यसपछि आयोजनाले नयाँ ठेकेदारलाई काम दिएको बताइएको थियो । अहिले तिनै नयाँ ठेकेदारलाई स्थानीयहरूले अवरोध गरेर काम अगाडि बढाउन नदिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सही जानकारी नदिइएको कुरा सार्वजनिक खपतका लागिमात्र गरेका हैनन् भने आँखा र कान खुला राख्न पर्ने देखियो । मन्त्रीहरू र सल्लाहकारहरूले उनीहरूको स्वार्थअनरूपको जानकारीमात्र दिँदा रहेछन् भन्ने बुझ्नु उचित हुनेछ । इटालेली ठेकेदारले काम लगाएर पैसा नदिएको र सरकारले जफत गरेको घरौटीमध्येबाट आफ्नो बाँकी रकम पाउनुपर्ने स्थानीय ठेकेदारको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास नगरी त्यहाँ बलमिच्याइँ गदा आयोजना झन् लम्मिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले अग्रसरता देखाएर स्थानीय तह र सरोकारवाला ठेकेदारसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ । जफत गरेको रकमबाट पैसा दिन मिल्दैन भने पनि उनीहरूको माग सही हो भने सरकारले कुनै न कुनै उपाय गरेर तिनको चित्त बुझाउनुपर्छ ।
