पोखरा । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ । मन्त्रालयगत रुपले यो वर्ष पनि भौतिक योजना तथा विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशको भौतिक विकासको जिम्मा पाएको मन्त्रालयको भागमा १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । जुन कुल बजेटको ४६ प्रतिशत हो ।  यो रकममा संघीय सरकारले दिएको अनुदानको ८ अर्ब ७० करोड पनि जोडिएको छ । 

कुल ३२ अर्ब १३ करोडको बजेटमध्ये यहाँ पनि मालदार मन्त्रालयमा बढी बजेट रहेको छ भने केही मन्त्रालयले कम बजेटमा चित्र बुझाएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले आफ्नो मन्त्रालयले कम बजेट पाएको गुनासो गरेकी थिइन् । तर, उनको मन्त्रालयले पनि पाएजति बजेट खर्च गर्न सकेन । 

चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ अर्ब ८४ करोड १९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । यो मन्त्रालयले अहिले ३ अर्ब ३९ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम गर्ने मन्त्रलायलाई संघ सरकारबाट १ अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । यो प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमध्येको दोस्रो ठूलो रकम हो । 

प्रदेशको गृहमन्त्री भने सबैभन्दा कम रकम चलाउने मन्त्री बन्न पुगेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड ४७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो मन्त्रालयले जम्मा ५९ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पाउँदैछ । गृहमन्त्रालयसँग आफ्नै प्रहरी छैन, प्रशासन पनि छैन् । 
उसो त सरकारले आगामी आवको बजेटमा प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र अनुसन्धान गठन गर्ने, लोकसेवा गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि बजेट छुट्याएको छ । हालसम्म प्रहरी संरचना, प्रशासनविहीन यो मन्त्रालय पनि मालदार मन्त्रालयकै कोटीमा पर्छ । अहिले भने यो अधिकार र पैसा दुबै नभएको मन्त्रालय बनेको छ । 

आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको र उद्योग, वन अनि वातावरण पनि जोडिएको मन्त्रालयले १ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख पाएकोमा आउँदो आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३ करोड १४ लाख बजेट चलाउनेछ । विवादित होमस्टेसहित ११ वटै जिल्लामा चारचारवटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य छनोट गर्ने र प्रवद्र्धन गर्ने तथा पर्यटन वर्षको लागि सरकारले उल्लेखनीय बजेट छुट्याएको छ ।

यता, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट परिचालनको जिम्मा पाएको छ । गतवर्ष यो मन्त्रालयले १ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अवसर पाएको थियो । ४० करोडको मोडेल फार्म चालु आर्थिक वर्षमा निकै विवादित बने पनि आगामी वर्षको बजेटले समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सबै मन्त्रालयलाई पैसा छुट्याउने अर्थमन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम अर्थात, २२ करोड ९४ लाख ४१ हजार परिचालन गर्नेछ । यो अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । अरुलाई दिने मन्त्रालयको रुपमा चिनिएको यो मन्त्रालय आफै विकासका परियोजनामा संलग्न हुँदैन तर विकासे परियोजना कहाँ पार्ने र कस्तो परियोजनालाई पैसा दिने भन्ने हैसियत राख्छ । 

आर्थिक वर्ष चल्दै गर्दा पनि यो मन्त्रालयले पूँजी परिचालनमा आफ्नो भूमिका खोज्न पाउँछ । अर्थमन्त्रीको हातमा रकम निकासा गर्ने कि नगर्ने वा रकमान्तर गर्नेसम्मको अधिकार हुन्छ ।

यता, प्रदेशको टाउकोको रुपमा चिनिने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३२ करोड ७७ लाखको बजेट रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १४ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जाने बजेटको पूरै भारवहन प्रदेश सरकारले मात्रै गर्छ भने अन्य मन्त्रालयहरुलाई संघीय सरकारबाट आउने बजेट पनि समावेश गरिएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका तथा प्रदेश नीति आयोगलाई पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकम विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शून्य बजेट रहेको नीति तथा योजना आयोगलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । यो बजेटमा संघ सरकराको कुनै पनि अनुदान समावेश छैन् । व्यवस्थापिका र नीति आयोग दुबै प्रदेश सरकारमातहतका संरचना भएकोले केन्द्रीय सरकारबाट त्यहाँ बजेट विनियोजन गरिएको छैन । 

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले  बजेट सार्वजनिक गरेसँगै व्यय अनुमानको  विवरण सार्वजनिक गर्दा यी मन्त्रालयहरुलाई प्रदेशबाट रकम जाने व्यवस्था मिलाएको हो । अहिले सदनमा बजेटबारेको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ भने शुक्रबारदेखि मन्त्रालयगत छलफल चल्ने छ ।

स्थानीय तहलाई दुई अर्ब

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुको लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमार्फत २ अर्ब ४५ करोड ७८ हजार रुपैयाँ वितरण गर्दैछ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको विवरण प्राप्त भएको छ । संघ सरकारमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम अर्थात १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटा जिल्लाका ८५ स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमार्फत रकम दिनेछ । जिल्लागत विवरण अनुसार प्रदेश सरकारबाट सबैन्दा बढी गोरखाका ११ स्थानीय तहलाई २२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, लमजुङका ८ स्थानीय तहका लागि १७ करोड २२ लाख, तनहुँका १० स्थानीय तहका लागि २० करोड ९१ लाख, प्रदेशकै एकमात्र महानगरपालिका सहित ५ स्थानीय तह रहेको कास्कीले १२ करोड ९४ लाख पाउनेछ भने सबैभन्दा कम ४ गाउँपालिका रहेको मनाङले प्रदेश सरकारबाट ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।

क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो जिल्ला पर्वतका ७ स्थानीय तहले १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, स्याङजाका ११ स्थानीय तहले २३ करोड ९५ लाख, हिमाली जिल्ला म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहले १२ करोड २४ लाख र मुस्ताङका ५ गाउँपालिकाले अनुदानबापत प्रदेश सरकारबाट १० करोड ९३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

बाग्लुङका १० स्थानीय तहलाई २० करोड २ लाख र एकमात्र तराई भेगीय जिल्ला नवलपुरका ८ स्थानीय तहलाई सरकारले १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनेछ । यस्तै, प्रशासकीय भवन, क्रमागत समपूरक र विशेष अनुदानको लागि ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।