काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले १५ औं योजनामार्फत् मन्त्रालयले मूलतः ५ वटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढेको स्पष्ट पारेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि उठेका सवालको सम्बोधन गर्दै उनले १५ औं योजनाअनुसार नै मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी हुन् ।
भूमिहिन सुकुम्बारी, दलित, मुक्तकमैया, हलिया, हरुवा चरुवा, कम्लरी लगायत पिछडिएका र सिमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने, भू–उपयोग व्यवस्थित ढंगबाट लागु गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अबलम्बन गरि नापजाँच र भू–सूचना उत्पादन र वितरण गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई कम्प्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्ने तथा आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसाथ मन्त्रालय अघि बढेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
गुठी विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुबाट आएको प्रश्नका बारेमा उनले त्यसको आवश्यकता र औचित्य आज पनि उत्तिकै रहेको भएपनि तत्कालका लागि विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराइन् । धेरै प्रश्नहरु विषयभन्दा बाहिरका आएको भन्दै उनले भनिन्, “फेरि मन्त्रीले जवाफ दिन नसकेर गयो भन्नुहोला ।” गुठी अन्तर्गतका जग्गाको सही व्यवस्थापनको आवश्यकता आज पनि र भोलि पनि रहेको रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन् “गुठी विधेयक आजको विषय होइन तर पनि मैले राख्न चाहन्छु । सरकारको तर्फबाट एउटा संकल्प व्यक्त भइसकेको छ । किन आवश्यक थियो भन्ने कुरा पनि बताइएको छ । त्यो आज मात्रै होइन भोलि पनि छ । यससँग जोडिएका दुईवटा पक्षमा सरकार जतिखेर पनि संवेदनशील छ । हाम्रो धर्म संस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व, मठ, मन्दिरसँग जोडिएका भावनात्मक कुरामा सरकार रत्ति पनि विचलित छैन । ”
संस्कृतिलाई कायम राख्दै त्यससँग जोडिएको विसंगितको अन्त्य गर्ने गरि गुठी विधेयक बनाई नयाँ ढंगले सरकार अघि बढेको भएपनि अहिलेका लागि स्थगित भएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
