काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असारको अन्तिम साता आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल तथ्यांक तथा सुझाव संकलन गरिरहेकोले नीति आउन ढिलो हुने भएको जनाएको छ ।
साधारणतया बजेट सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्रै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरे पनि गतवर्ष भने त्यो भएको थिएन । यो वर्ष पनि गत वर्षझैं ढिलाइ हुने केन्द्रीय बैंक स्रोतले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले ११ महिनाको समग्र आर्थिक अवस्था हेरेर मोद्रिक नीति ल्याउने भएकाले केही ढिलो हुने भएको हो । तर, बजेट आएको करिब एक महिना बित्नै लाग्दा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको केही तयारी अझै बाँकी रहेकाले मौद्रिक नीति आउन समय लाग्ने बताइएको छ । यसो त राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव लिने क्रम जारी रोखेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालालाई सार्वजनिक छलफलमा बोलाएर सुझाव पनि लिनेछ ।
मौद्रिक नीतिलाई बजेटसँगै सार्वजनिक भएको वित्तीय नीतिले लिएको आर्थिक वृद्धि र स्थिरताको लक्ष्य हासिल गर्न सहायक नीतिगत व्यवस्थाको रुपमा मानिन्छ । यसलाई आगामी आवको मुद्रास्फिति सन्तुलनको औजार, तरलता, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थिरतासम्बन्धि राष्ट्रकै भावी रणनीतिका रुपमा लिने गरिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने नीति ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको कार्ययोजना अनुसार यसपालीको मौद्रिक नीतिमा केही सामग्री खरिदमा आवश्यक बैंकिङ प्रक्रियामा कडाइ गरिनेदेखि सरकारले गठन गरेको सुझाव कार्यदलको केही सुझाव कार्यन्वयन गर्ने औजार मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछन् ।
नीतिमा बजेटमा उल्लेख भएको बिग मर्जरदेखि आन्तरिक ऋणपत्र उठाउने उपयुक्त विधि अपनाउने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनेछन् । मोद्रिक नीतिले विप्रेषणलाई वैधानिक तरिकाले नेपाल भित्र्याउने बारे ‘नयाँ एभिन्यू’ बारे पनि कुरा गर्ने केन्द्रीय बैंक स्रोतले बाह्रखरीलाई जानकारी दियो ।
