पोखरा । शुक्रबारझैँ आइतबार पनि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँस गरेर अर्को सूचना नआउञ्जेलसम्मको लागि स्थगित भएको छ । सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ माथिको बजेट वक्तव्यमाथिको सैद्धान्तिक छलफल मात्रै सकिएको छ । सदनमा पेश भएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल हुन सकिरहेको छैन् ।
खासगरि सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्य र विनियोजन विधेयक फरक परेपछि उक्त कार्य गैह्रकानूनी हुने र बजेट खर्च नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको छ । तर, २ पटक नै सदन चल्न सकेन । कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर, सरकारले आलोचना हुने डरले सदन रोकेको आरोप लगाएको छ ।
“बजेट वक्तव्यमा योजनाको संख्या पनि उल्लेख छ । संख्या र रकम अहिलेको विनियोजन विधेयकमा छैन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण के छ भन्दा ८ वटा जिल्लामा सिँचाईका योजना परे, तर बाँकी ३ जिल्लामा छुटफुटका कार्यक्रम परे, तर बजेटमा रकम सहित उल्लेख गरिएका योजना छुटे । त्योचाहिँ बजेटको सिद्धान्तमा गैह्रकानूनी हो । हामीले कम्प्लेन गर्यौँ र उहाँहरुले अध्ययन गरिसक्नुभएको छ,” कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्काले भने, “यो नसुधार्ने हो भने प्रतिपक्षले विरोध वा समर्थनभन्दा पनि कानूनी रुपमा बजेटको सिद्धान्त विपरित हुनाले यो वर्ष बजेट खर्च हुनै सक्दैन । यो सुधारेरै ल्याउनुपर्छ ।”
उसो त, संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले अबण्डा बजेट नल्याउने बताएका थिए । कांग्रेसको आरोप छ, “अबण्डा बजेट राख्दिन भनेर भन्नुभयो तर आयो । अहिले हेर्दा सामाजिक विकास, कृषि र पर्यटनको बजेट, सफ्टवेयर, तालिम प्रशिक्षणको नाउँमा छुट्याइएको छ, यसले प्रदेशलाई खास कुनै योगदान गर्दैनन्, यो बजेट कार्यकर्ता पोस्नको लागि ल्याईएको हो भन्नेमा हाम्रो आशंका छ ।”
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारलाई सतर्क गराउन खोज्दा आलोचनाबाट भागेको आरोप लगाए । “प्रतिपक्ष जनताको प्रतिनिधी भएर बोल्ने ठाउँ भनेको सदन हो । प्रतिपक्षले सरकारको कमजोरी औँल्याउँछ, जनताले थाहा पाउँछन्, भनेर सदनै स्थगित गर्ने, सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । सरकारलाई आलोचना हुन्छ भनेर सदन चल्न नदिने हो भने लोकतन्त्र कसरी जीवन्त हुन्छ ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ,” उनले भने ।
वार्षिक विकास कार्यक्रमको नदी नियन्त्रण शिर्षकमा धेरै ठाउँमा लाखौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, कुन नदी भन्ने उल्लेख भने गरिएको छैन् । “नदी नियन्त्रण भनेर भनिएको छ, सेती हो कि काली नदी हो कि विजयपुर खोला हो ? अब संसदले पास गर्यो भने कुन नदी हो भनेर काम गर्ने ? कास्की, नवलपुर जिल्लाका सबै नदी नियन्त्रण भनेर आएको भए बास्केटमा बजेट आउनुपथ्र्यो, १० ठाउँमा आएको छ, यो प्राविधिक मिस्टेक हो, प्रतिपक्षले नभनेतापनि सच्याउनुपर्छ । यी चिन्ता प्रतिपक्षले जाहेर गरेको छ ।” उनको भनाई छ ।
सोही विषयमा संसदमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा सरकार डराएर सदन स्थगित गरेर भाग्न खोजेको आरोप कांग्रेसले लगाएको हो । शुक्रबार भने यस विषयमा कांग्रेस र मुख्यमन्त्रीबिच केहीबेर छलफल पनि भएको थियो । छलफलपछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई सबै जानकारी गराइएको र मुख्यमन्त्रीले वार्ता गर्ने जनाएको उल्लेख गरेको थियो । शुक्रबार नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जानकारी दिएपछि सदन चलाउने र कांग्रेसले उल्लिखित मागसहित सदन अवरुद्ध गर्ने तयारी भएको थियो ।
