विश्वव्यापीकरण भएको संसारमा बसाइँसराइ जीवनको यथार्थ भइसकेकाले यसको समयानुकूल नियमन गरिनुपर्छ । आजको दिनमा आइपुग्दा सबैका लागि उपयुक्त हुने आप्रवासनको रुपरेखा तयार गर्नु आवश्यक छ । यसलाई मैले ‘आप्रवासन व्यवस्था (माइग्रेसन अर्डर) ३.०’ भन्ने गरेके छु । 

द्वितीय विश्वयुद्धसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय आवागमन ‘आप्रवासन व्यवस्था १.०’ थियो र सरकारहरुले राष्ट्रिय स्तरमामात्र यसको नियन्त्रण गरेका थिए । विश्वयुद्धपश्चात् मूलतः युरोपभित्र शरणार्थी र आप्रवासीको प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न हालको इनटरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसनको पूर्ववर्ती संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू स्थापना गरिए । यस अवधिको ‘आप्रवासन व्यवस्था २.०’ मा राष्ट्रिय सीमामा आवागमनलाई पारस्परिकरुपमा सहमत मापदण्ड, मानक तथा अभ्यासहरुद्वारा नियमन गरिन्थ्यो । 
ठूलो संख्यामा मानिसहरू सीमा वारपार गर्न थालेपछि यो युद्धोत्तर व्यवस्थामा निहित कमजोरीहरू प्रकट भए । ‘आप्रवासन व्यवस्था २.०’ अहिलेको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त नभएको हामीलाई थाहा छ । संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक मामिलासम्बन्धी विभागका अनुसार, अधिकांश आप्रवासीहरू लक्षित गन्तव्यमा सोझै जानुको साटो आफ्नै महादेशमा जाने गर्छन् । 

यस अतिरिक्त विगतमा भन्दा अन्तरसम्बन्धित विश्वस्तरका थप कारकहरूले आप्रवासनको नयाँ चरण सुरु गर्दैछन् । विश्व शक्ति सन्तुलनमा भएको परिवर्तनले नयाँ भूराजनीतिक तनाव उत्पन्न गरेको छ । शासनको विफलताले सशस्त्र सङ्घर्ष र गृहयुद्ध, हिंस्रक चरमपन्थी आन्दोलन तथा कतिपय देशहरुमा कट्टर राष्ट्रवादी र लोकरिझ्याइँवादको उदय गराएको छ । विश्वले भूमण्डलीकरणविरुद्धको हिंस्रक प्रतिक्रिया, बढ्दो असमानताका साथै श्रमबजारमा अचानक आएको व्यवधानको सामना गरिरहेको छ । 

सामाजिक असमानता, मानवीय सङ्कट, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन तथा पहिचानको राजनीतिले विकासको प्रतिमानलाई चुनौती दिएको छ र यसले कसैलाई बाँकी नराख्ने मानिन्छ । यही समय जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतामा क्षतिका कारण दुनियाँका कमजोर स्थानबाट पूरै जनसंख्या  विस्थापित हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । 

विगतमा मानिसहरुको आवागमन चारवटा मुख्यमुख्य कारणबाट हुनेगथ्र्यो– रोजगार र शिक्षा तथा परिवारिक कारणबाट आप्रवासन, मूलतः मानव तस्करीलगायतका कारण हुने अवैध आप्रवासन, सीमापार द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुने विस्थापनबाट आप्रवासन र, उत्पीडनका कारण भागेका शरणार्थी । तर यी चार प्रकारका कारणहरू एकअर्कामा मिसिन थालेकाले यिनलाई एक्लाएक्लै सम्बोधन गर्न तर्जुमा गरिएको व्यवस्थामा दबाब पर्न थालेको छ ।

आजको मिश्रित आप्रवासन ढाँचाले अधिक सामञ्जस्यपूर्ण तर पृथक दृष्टिकोणको माग गर्छ । अव्यवस्थित आप्रवासन सम्बोधन नगरी यथास्थिति कायम राख्न खोज्नु महँगो पर्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । आतिथेय मुलुकका बासिन्दामा बढ्दो चिन्ताले आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाका निम्ति दूरगामी नकारात्मक प्रभावको कारण बनिरहेको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्नेे नैतिक आयाम पनि छ– स्रोत र शक्तिको अभावमा सबै श्रेणीका आप्रवासीहरूमाथि दुव्र्यवहारको खतरा बढ्दै जाँदो छ । 

भाग्यवश, आप्रवासन प्रशासनको सुधारका लागि यथार्थवादी विकल्पहरु छन् । आप्रवासन र यसको परिणामका बारेमा वस्तुनिष्ठ जानकारीबाट हामी व्याप्त भ्रम हटाउर सामाजिक तनावलाई कम गर्न सक्छौँ । हामी आप्रवासनबाट हुने कतिपय लाभलाई सुरक्षित गर्ने नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ । आप्रवासीलाई सशक्त बनाउन गरिने लगानीबाट सबैको हित हुनेछ । आप्रवासन, आर्थिक कठिनाइ तथा सामाजिक स्खलनको दुश्चक्रलाई एकीकरण र आर्थिक विकासको सुचक्रमा परिवर्तित गर्न सकिन्छ । 

पक्कै पनि यी कामहरू गर्नभन्दा भन्न सजिलो छ । राष्ट्रिय सम्प्रभुता तथा सार्वभौम मानवाधिकारबीच सामञ्जस्य स्थापित गर्न कठिन हुन सक्छ । सरकारहरू आप्रवासनबाट आर्थिक लाभ, रैथाने नागरिकको हित रक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कामका बीचमा सन्तुलन बनाउन प्रयासरत हुन्छन् । र, आप्रवासनलाई प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता तथा संसाधनको कमीले यसमा सहयोग पुगेको छैन । 

जेहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस्ता चुनौतीहरु समाधान गर्ने दिशामा प्रगति गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका कार्यसूचीमा आप्रवासन व्यवस्थापनको सुनिश्चितताका लागि एउटा विशिष्ट लक्ष्य (१०.७) सामेल गरेको छ । र, नयाँ ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन सेफ, अर्डर्ली, एन्ड रेगुलर माइग्रेसन’ (जीसीएम) ले सम्बद्ध मुलुकहरूलाई आप्रवासन व्यवस्थापनमा अपनाउनुपर्ने व्यापक दृष्टिकोणसहितको  व्यवस्थित तथा नियमित एउटा अबाध्यकारी रुपरेखा प्रदान गर्छ । 

जीसीएमको कार्यान्वयनको नियमन आईओएमले गरिरहेको छ । जीसीएमको प्रावधान पूर्णतः सरकारहरुले पहिला नै अपनाइसकेका दिगो विकासको कार्यसूची र आईओएमको आप्रवासनको रुपरेखाअनुरुप रहेका सजग पर्यवेक्षकले सजिलै थाहा पाउन सक्छन् । यही नै रामवाण त हैन तर यसले व्यावहारिक आप्रवासन व्यवस्था ३.० निर्माणका लागि खाकाको काम भने गर्नेछ ।

जीसीएमको अन्तिम विषयवस्तुमा गत वर्षमात्र सहमति भएको हो । सदाझैं, रचनात्मक बहुपक्षीय प्रयास जुटाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । तर, जीसीएमले सबैका लागि लाभदायी आप्रवासनको प्रतिज्ञा गरेको छ । एउटै प्रश्न के छ भने सरकारहरु तथा अन्य सरोकारवालालाई आप्रवासनको भूराजनीतिक आयामहरुलाई सम्बोधन गर्न यो महत्त्वपूर्ण साधन हो भन्ने स्वीकार गर्न र यसको सम्भावना अनुभूत गर्न कति समय लाग्ने हो भन्ने एउटा प्रश्न भने बाँकी नै छ । 

Copyright: Project Syndicate, 2019.

(बङ्गलादेशका विदेश सचिव)