खानेपानी पर्याप्त नआएपछि तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका–२ ग्वास्लुङमा धारामा लगाइएको ताल्चा । खानेपानीको समस्याबाट पीडित यहाँका स्थानीयले खानेपानी चोरी हुने डरले धारामा ताल्चा लगाउने गरेका हुन् । तस्बिरः रासस

काठमाडौं । संसारको क्षेत्रफलको लगभग ७० प्रतिशत भाग पानीले भरिएको छ । तर पिउनयोग्य पानी केवल २.५ प्रतिशत छ । र, १ प्रतिशत मीठो पानी हामी उपयोग गर्न पाइरहेका छौं । जमिनमा उपलब्ध सम्पूर्ण पानी निर्दिष्ट जलचक्रमा घुमिरहेको हुन्छ । आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण तथा जनसङ्ख्याको उच्च वृद्धिका कारण पानी प्रदुषित भइरहेको छ भने यसको खपत वृद्धिले जलचक्र बिग्रँदै गएको छ । 

पछिल्लो समय संसारभर पानीको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । कतिपय देशहरु उब्जाउभूमिमा सिँचाइको अभाव हुन पुग्दा खाद्य सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । रहस्यमय मुलुक उत्तर कोरियामा पछिल्लो समय खाद्य सङ्कट गहिरिँदा दक्षिण कोरियाले चामल सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ । अमेरिकाले समेत उत्तर कोरियाको भोकमरीलाई सकारात्मक नजरले हेर्दै सहयोगको हात बढाउने सङ्केत दिएको छ । 

यो आधुनिक तथा विज्ञानले चमत्कार गरेको युगमा मानिसहरु मङ्गलग्रहमा पानीको खोज गरिरहेका छन् । तर हाम्रै छिमेकी भारतसहित विश्वका कतिपय विकासशील मुलुकको गाउँहरुमा पिउने पानीको अभाव छ । पृथ्वीमा उपलब्ध पानी अहिले पनि त्यत्ति नै छ, जति दुई हजार वर्षअघि थियो । फरक के छ भने अहिले जनसङ्ख्या विस्फोटको अवस्थामा पुगेको छ । पानीको उपयोगकर्ताको वृद्धि अत्यधिक हुन पुगेको छ ।  

सन् १९९० मा उदाएको उदारवादले कतिपय मुलुकलाई प्रभाव पार्यो । उदारवाद आवश्यक थियो, यसले नै विस्फोटक अवस्थामा पुगेको जनसङ्ख्यालाई आवश्यक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्थ्यो । उदारवादपश्चात् तीव्र औद्योगिकीरकण आरम्भ भयो र जल सङ्कटको क्रम बढ्दै गयो । पानीका मुहान भएका स्थानमा बहुतल्ले भवन बन्न थाले वा उद्योग खुल्न थाले । यो समस्या छिमेकी भारतमा मात्र होइन, हाम्रै देशमा पनि उत्तिकै भयावह बन्दै गएको छ । 

अव्यवस्थित विकासले दुनियाँभर नै जलदोहनको भूमिका निर्वाह गरेको छ । ठूल्ठूला तालतलैया, नदी अतिक्रमण भई सहर बसेका छन् । पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको पोखराको फेवाताल अतिक्रमण अब पुरानो कुरा भइसक्यो । त्यतिमात्र होइन, नगरकोट (अर्को महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र)मा कङ्क्रिटका निर्माण उच्च हुन पुग्दा पानीको मुहान सुक्दै जान थालेको छ । 

पर्यावरण, जलसम्पदा संरक्षण, नदी तथा तालतलैया संरक्षण, सिमसार क्षेत्र संरक्षण आदिजस्ता विभिन्न कार्यक्रम सरकारले अघि सार्दै आएको छ । यसका निम्ति विभिन्न दाताले नेपालमा डलर खन्याउँदै पनि आएका छन् । तर यी कार्यक्रम तथा योजनाहरुले कुनै प्रभावकारी असर पार्न सकेनन् । बरु ती भ्रष्टाचारका अखडा बन्न पुगे । 

उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन । राजधानीको मुटुमा रहेको वाग्मती नदीलाई हेर्दा पुग्छ । यो नदीलाई स्वच्छ र यसको पानी पिउन योग्य पार्न आजसम्म कतिवटा योजना सार्वजनिक भए होलान् ? कति रकम यसमा खर्च भयो होला ? तर वाग्मतीको पानी मान्छेले पिउने त परको कुरा पशु वा चराचुरुङ्गीले पनि पिउँदैनन्, त्यहाँ डुबुल्की लाउँदैनन् ! वाग्मती एउटा नदीमात्र होइन, एउटा बलियो सभ्यता पनि हो । किन त्यो सभ्यतामाथि सरकारले दृष्टि दिन सक्दैन ?

मेलम्चीको पानी ल्याएर वाग्मतीमा बगाउने कुरा पनि अब थोत्रो र अपत्यारिलो राजनीतिक भाषण बन्न पुगिसकेको छ । काठमाडौंवासीको तिर्खा बढ्दो छ र मेलम्ची आउने तिथि पर सर्दाे छ । थुप्रै नेतालाई मेलम्चीले निर्वाचन जित्ने आधार दिएको छ, तर मेलम्ची उतै सिन्धुपाल्चोकतिरै अविरल बहिरेको छ । मेलम्चीले थुप्रै द्रव्यपिचासहरुको खल्ती गहुँगो बनाइदिएको छ । 

पछिल्लो अध्ययनले छिमेकी भारतमा पानीको अवस्था भयावह देखाएको छ । त्यस मुलुकमा आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२० देखि नै जल सङ्कट चरम बन्न पुग्नेछ । केही समयपछि नै त्यहाँ करिब १० करोड मानिसले पानीको कहर भोग्नुपर्नेछ । २०३० सम्ममा पानीको माग उपलब्ध पानी वितरणको दुईगुना हुनेछ र देशको जीडीपीमा ६ प्रतिशतको गिरावट पानीकै कारण आउनेछ । ‘अच्छे दिन आएगा’ भन्दै दुई पटक त्यस विशाल मुलुकको सत्तामा पुगेका नरेन्द्र मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीका निम्ति ‘जल सङ्कट’ नै अबका समयमा प्रतिपक्षी बन्न पुग्ने पक्का छ । भारतमात्र होइन, संसारका थुप्रै देशले अब पानी राजनीति गर्नेछन् । धनी देशले अहिलेजसरी नै पानीमा आफ्नो अधीन कायम गर्ने प्रयास गर्नेछन्, जसरी तेल राजनीति मौलाएको छ । र, पानीको व्यवस्थापनले नै निर्वाचनमा जित–हारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । 

हामीसँगै टाँसिएको मुलुक भारतको यो चित्रले के हाम्रो सरकारलाई चिन्तित पारेको होला ? सरकारको दृष्टि कता केन्द्रित भइरहेको छ भन्ने बुझ्ने हो भने यस विषयमा सरकारले एक शब्द पनि बोलेको छैन । अर्थात् ‘जलस्रोतमा धनी मुलुक नेपाल’ भन्ने कथित स्लोगन सरकारलाई कण्ठस्थ छ !

नेपालमा नजानिँदो ढङ्गमा पानीको सङ्कट गहिरिन थालिसकेको छ । तर सरकार पुँजीपति वा व्यापारीसामु निरीह बनिरहेको छ । जहाँजहाँ जल र जङ्गल छन्, त्यहाँत्यहाँ आधुनिक विकासलाई उसले स्वीकृति दिन थालेको छ । भर्खरै सरकारले काठमाडौंको शिवपुरीवरपरका स्थानमा केबलकार चलाउने योजनालाई हरियो बत्ती देखाएको छ । बढीभन्दा बढी जङ्गल भएका क्षेत्रमा कि त विमानस्थल कि त ठूला परियोजना सरकारले अघि सारेको छ । यसको अर्थ सरकारलाई निकट भविष्यमै पर्न सक्ने जल सङ्कटबारे किञ्चित पनि चासो छैन । नयाँ बिरुवा रोप्ने भन्ने कुरा त सरकारका लागि उही वृक्षरोपण दिवसका दिनमात्रै गर्ने काम बन्न पुगेको छ ।

एक चौथाइ नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् र तिनले भोग्दै आएका विभिन्न समस्यामध्ये एउटा पानी सङ्कट पनि हो । नेपालमा जल प्रदुषण पनि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । सरकारी आँकडाले ८० प्रतिशत जनता पानीको पहुँचमा रहेको देखाए पनि पिउने पानीको हाहाकार अब दैनन्दिन समस्या बनेको छ । एक गाग्री पानी लिनका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने कतिपय पहाडी भेगका हाम्रा समस्या ज्युँकात्युँ छन् । तराईका कतिपय भूभागका जनता बाध्यकारी आर्सेनिकयुक्त पानीको प्रयोगले रोगी बन्दै गएका छन् । हेक्का के राख्नुपर्छ भने, अहिले पनि हरेक वर्ष देशका ४० हजारभन्दा बढी (पाँच वर्षमुनिका) बालबालिका पानीजन्य रोगका कारण मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । यही कारण भनिएको हुनुपर्छ– शुद्ध पानी संसारको पहिलो र सर्वश्रेष्ठ औषधि हो ।  

निकटतम छिमेकी मुलुक भारतमा जत्तिकै चाँडो नेपालमा जल सङ्कट नपर्ला । तर त्यो दिन धेरै टाढा पनि छैन । पानीका मुहान रित्तिएपछि कहाँबाट ल्याउने पानी ? हामीकहाँ अहिलेसम्म पनि जलउत्पन्न गर्न सक्ने क्षेत्रको पर्याप्तता छ । जङ्गल तथा पानीका मुहान अझै कतिपय ठाउँमा जीवितै छन् । तिनको जगेर्नालाई सरकारले महत्व दिनुपर्नेछ । कमभन्दा कम जङ्गल मासेर विकास निर्माण गर्नुपर्नेछ । अनावश्यक ठाउँलाई खोतल्ने र कोतर्ने होइन, त्यसको प्राकृतिक स्वरुपलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ । 

पानी त छ जताततै, तर पिउनलाई एक थोपा पानीकै अभाव छ ! ‘जब इनार रित्तिनेछ, तब हामीलाई पानीको महत्व थाहा हुनेछ ।’ –बेन्जामिन फ्य्राङ्कलिन