दाङ । प्रदेश ५ को सरकारलाई २०७६-०७७ देखि पाँच प्रतिशत मनोरन्जन कर तिर्नु पर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा सो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त विधेयक सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको गरेपछि अब पाँच प्रतिशतसम्म मनोरञ्जन कर लाग्ने भएको हो । जिल्लाको वर्गीकरणको हिसाबले एकमुष्ट दुई हजार पाँच सयदेखि एक लाख पचास हजार रुपयाँसम्म शुल्क लाग्ने छ । चलचित्र, नाटक घर, थियटर, टिकट काटेर देखाइने खेल, सर्कस, मेला, जादु र विभिन्न मेला प्रदर्शनीको टिकट मुल्यमा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने छ ।

‘क’ वर्गको जिल्लामा ५० हजार, ‘ख’ वर्गको जिल्लामा २५ हजार र ‘ग’ वर्गको जिल्लामा १२ हजार रुपयाँ शुल्क लाग्ने छ । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दीयालाई ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ भने पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्यूठानलाई ‘ख’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । रोल्पा र रुकुम पूर्वलाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले टिभी, केवल नेटवर्क र डीस होम टीभीको रिचार्ज रकममा पनि कर लगाउने भएको छ । टीभी केवल नेटवर्कको हकमा एक प्रतिशत र डीसहोम टीभीको हकमा रिचार्ज रकमको दुई प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।