कम्युनिस्ट सिद्धान्त र छेपाराको रंग

नेपालका कम्युनिस्टको सैद्धान्तिक ढंग र छेपारोको रंग उस्तै उस्तै लाग्छ । त्यसो त विश्वका कम्युनिस्ट पनि यस्तै रंग, ढंगका हुन् भन्ने प्रमाण समयक्रममा एउटाले अर्कोलाई जडसूत्रवादी, पोथापन्थी वा संशोधनवादी, बुर्जुवाजस्ता पहिचान दिएबाट पाइन्छ । कम्युनिस्ट नामसँग निश्चित र व्यावहारिक सिद्धान्त हुन्थ्यो भने त्यो एंगेल्स र माक्र्ससँगसँगै मूर्छित भयो होला । बाँकी  लेनिन,  स्टालिन, माओ र किम वंशाधिकारसम्म आइपुग्दा त्यसले मृत्युवरण  गरिसकेको हुनुपर्छ । 

बूढापाका र सम्बन्धित जीवअध्येताहरु भन्छन् – छेपारोले मौसम अनुसार रंग फेर्छ । कम्युनिस्टहरुले पनि त्यस्तै सैद्धान्तिक रंग फेर्दै आएका छन् । यसो हुनुको कारण उनीहरुको विचारको पूर्वसन्ध्यामा नै वर्गीय अधिनायकवादको खोटी चिन्तन रहनु हो । जसले कम्युनिस्ट नाममा सत्ता हत्याए तिनले ‘कथित सर्वहारावर्ग’को नाम दिए र अधिनायकवादी सामन्त प्रणाली चलाउने सुरक्षित उपाय अपनाए । जो जो कम्युनिस्ट नेताले सके तिनले आफूहरु शासित ठाउँहरुमा आफ्नो अनुकूल जे सहज हुन्छ त्यही व्याख्या र काम गरे । अर्थात्, कम्युनिस्टको नाममा बहुरंगी सरकार भए, जहाँ ती सत्तामा गए । 

कुनै दिन सोभियत संघ रुस र चीनलाई भनिन्थ्यो – दुवै मुलुक कम्युनिस्ट शासित हुन् । तर, ती दुईबीच यति तीव्र आपसी विवाद, द्वन्द्व र आलोचना हुन्थ्यो कि एकले अर्कोलाई कम्युनिस्ट सरकार मान्दै मान्थेनन् । त्यतिमात्रै होइन, अन्य कम्युनिस्ट शासित मुलुक र विश्वका यो नामधारी संगठनहरुसमेत यी दुई देशको धुरीमा विभक्त थिए । अर्थात्, कम्युनिस्टहरुबीच नै शीतयुद्ध थियो ।     

नेपालमा पनि कोही रुसपन्थी, कोही चीन समर्थक र केही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका अनुयायी थिए, केही नक्सलवादीसमेत ।  कोही कोरियाली समर्थक । यिनीहरुबीच नै कोही माक्र्सवादीमात्र भन्थे, कोही माक्र्स र लेनिन (माले) वादी र कोही माओवादी भन्थे आफूलाई । यस्तै, कोही मालेमा (माक्र्स लेनिनसँगै माओवाद) भनी कहन्थे, ‘ए’ थपेर एमाले पनि भयो यहाँ । किन ? मूलभूत मान्यतामा समानता रहन्थ्यो भने व्यक्तिको नाममा यिनको सैद्धान्तिक विभाजन सम्भव हुथेन । कोही एउटा व्यक्तिको नाम जोडेर आफ्नो पूर्णता देख्ने र कोही कम्युनिस्टका ठूला नेताहरु सबैको नाम जोडेर आफूलाई पूर्ण सैद्धान्तिक दाबा गर्ने ? यिनमा मूलभूत सिद्धान्त निःसृत व्यावहारिक एकरुपता पनि कहीँ कतै देखिएन । 

निश्चित हो, राजनीतिक सिद्धान्तमा परिमार्जन हुन्छ । तर, त्यसको आधारभूत मान्यता शाश्वत रहन्छ । हजारौं वर्षअघि स्थापित प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको पनि सामाजिक दायित्वबोधले सामयिक परिमार्जन र विस्तार हुँदैआएको छ । सायद, यसको निरन्तरता चलिरहला । प्रजातन्त्रले स्वतन्त्र मताधिकार, चाहे आवधिक निर्वाचनमा दिइने मतपत्रबाट होस् वा अभिव्यक्तिद्वारा व्यक्त वा संगठन स्वतन्त्रता होस्, कि वैचारिक स्वतन्त्रता, जसलाई विकसित दुनियामा प्रेस स्वतन्त्रता भनेर छोटकरीमा बुझिन्छ अथवा सामाजिक न्याय र अवसरमा समान पहुँच, जस्ता अधारभूत सैद्धान्तिक मान्यता जन्मदेखि विकासको क्रममा आत्मसात वा स्थापित गरेको छ । 

अहिले नै विश्वमा हेर्नोस्, कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा ती आधारभूत मान्यताहरु अक्षुण्ण छन् । प्रजातान्त्रिक मानिने बहुदलीय विचारका राजनीतिक संगठनहरु पनि यिनै मान्यतामा आधारित छन् । वैचारिक र सांस्कृतिक चिन्तनले यिनीहरु बहुलवादी छन् । प्रजातन्त्रमा सिद्धान्तमाथि व्यक्तिको प्रभुत्व छैन, विभक्त पनि छैन, एकरुपता छ । भलै सरकार र संगठनमा आवधिक निर्वाचितहरुको प्रभुत्व रहला । 

प्रजातन्त्रको यिनै आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यताको बखान गरेर, यही विन्दुमा आइपुग्छन् भने सय वर्षअघि प्रजातन्त्रको वैचारिक र व्यावहारिक प्रतिवादमा जन्माइएको कम्युनिस्ट चिन्तनको हवीगत के रह्यो ? त्यो असफल हवीगत छर्लड्.ग हुन्छ । अर्थात् कम्युनिस्ट नाम छ, सिद्धान्त रहेन । विचार र सामाजिक न्यायलाई संकुचित पार्ने कम्युनिस्टहरुले भन्दा बढी उन्नत तरिकाले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा ती दुवै फाँट व्यवस्थित भए ।

वैज्ञानिक, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, सर्वहाराको अधिनायकत्व, पुँजीवाद हुँदै समाजवाद र साम्यवाद जस्ता नाराले चरम विभेद र गरिबीको चपेटामा रहेको विश्वको ठूलो मानव समूहलाई एकपटक कम्युनिस्टहरुले आकर्षित गरे । दुनियाले बुझ्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्नेहरुले मानिसको मौलिक चिन्तनबाट सिर्जना हुने बौद्धिक द्वन्द्वात्मक लाई तिरस्कार गरे वा थिचे । सर्वहाराको अधिनाकत्वको नाममा कम्युनिस्ट एकाधिकारवादी सामन्त शासन चल्यो । साम्यवादलाई आकाशको फल भन्ने बुझे र व्यक्ति व्यक्तिमा विभक्त कथित सिद्धान्तमा आर्कषक नारा छ तर सिद्धान्त छैन, आदि सत्य समाजले बुझेपछि र  भोगेपछि विश्वमा कम्युनिस्टहरुको पतन सुरु भयो । अनि, तिनीहरु आर्थिक र राजनीतिकरुपले प्रजातन्त्रसँग साइनो गाँस्न आइपुगेका हुन् । धेरैले बुझे प्रजातन्त्रले स्वतन्त्र र सभ्य समाज बनायो । भौतिक उन्नतिलाई बौद्धिक उन्नयनले सिर्जना गरेको हो ।  अथाह ज्ञानराशिको सर्जक पनि बौद्धिक विस्तार नै हो । तर, यसलाई नै कम्युनिस्टहरु निषेध गर्छन् । 

कम्युनिस्ट फलित सिद्धान्तको आदर्शवादी ठान्ने सोझा कार्यकर्ताहरु लोभ लाग्दो नारामा लठ्ठिए, लोभिए र अझै लठ्ठिनेहरु छन् यहाँ । नेता र तिनीहरु परिचालित संगठनको तौरतरिका त भनिसकियो । तर सोझा कार्यकर्ताले गहिरिएर सोचे भने आफूलाई ‘कुहिरामा हराएको काग’को जस्तो सैद्धान्तिक स्थितिमा भेट्ने छन् वा कतिले भेटिसके । नेकपा (नेकपा)का नेताहरुबीचको अहिलेको सैद्धान्तिक भनिने विवाद यसै शृंखलाको अर्को धोका  हो । 

नेपालका कम्युनिस्टहरुले पनि व्यक्तिको नाम समाएर राजनीतिक वैतरणी तर्न खोजेका हुन् । असफल विश्व कम्युनिस्ट सन्दर्भको यो विषयमाथि आइसक्यो । यहाँका कम्युनिस्टहरुले कहिले जनवाद भने, कहिले नयाँ जनवाद र कहिले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, कहिले जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज), र अहिले विवाद छ फेरि जनताको जनवाद भन्ने कि जबज ? यस्ता नाम र शब्दका खेलौना राजनीतिको मूर्त आग्रह के हो ? 

माथि भनिएका नाम र वादको शाब्दिक अन्तर्यमा तात्विक फरक के छ ? भए वा सके यी सबैको पुग्ने ठाउँ कम्युनिस्ट अधिनायकवादी सत्ता नै हो, जहाँ जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरिने छन् र सबैमाथि कम्युनिस्ट संगठन र तिनका नेताले स्वेच्छाचारी राइँदाइँ, रमाइलो गर्नेछन् । यिनले आन्तरिक जनवाद पनि भने र भने – दुई लाइन संघर्ष वा बहस । तर, इतिहास साक्षी छ, यी सबै सत्ताधारीको स्वार्थमा बलात् प्रयोग गरिए । 

अहिलेको सरकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को   एकता सैद्धान्तिक मान्यतामा बनेकै होइन । सिद्धान्त जो थिएन पनि । तर जबज भन्ने तत्कालीन एमाले र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने माओवादी केन्द्रले शब्द मात्रैमा सिद्धान्त भनिएको थियो भने पनि त्योसमेत त्यागेर एकता भएको हो । किन ? राज्यसत्ता सुख भोगका लागि । सरकार पाउन सिद्धान्त फालिन्छ भने त्यस्तालाई सिद्धान्तवादी भन्ने अबुझ कोही हुँदैन । 

राजनीतिक एकता र संगठनको जग जहाँ, जहिले पनि वैचारिक सिद्धान्तमा हुन्छ । त्यो त्यागेपछिको संगठन र एकता वा राजनीतिक दल कस्तो हुन्छ ? सिद्धान्त त्यागेपछि एकता केका लागि ? सरकारका लागि । यी सरकारमा हुन्थेनन् भने यिनले मच्चाउने ध्वंश वर्तमान संविधानमाथि नै बज्रिन सक्थ्यो । विगतमा सरकार नपाउँदाका कम्युनिस्टहरुले मच्चाएको ध्वंशको सम्झना इतिहासले राखेकै छ । सरकार पाए सिद्धान्त गौण ? 

विवाद छ तर नेकपाका तीन नेता बसेर भने रे अहिलेलाई विवाद नगर्ने । विवाद, बहस, संवाद र छलफल नगरी महाधिवेशनसम्म जाने । वैचारिक बहसको पूर्व तयारी वा अन्तर सामूहिक स्वीकृतिबिना महाधिवेशनमा जाने र महाधिवेशनपिच्छे सिद्धान्त फेरिने कतै सिद्धान्तवाद हुन्छ ? वैचारिक सिद्धान्त र आदर्श कतै महाधिवेशनको मौसम अनुसार फेरिने मौसमी छेपारो जस्तो हुन्छ र ? यहाँ विचार निषेध छ ।

विचारप्रति अंकुश लगाएर यसरी फेरि प्रकट भयो नेपालका कम्युनिस्टको अधिनायकवादी प्रवृत्ति जुन आन्तरिक पार्टी जीवनमा अहिले लागु छ । सैद्धान्तिक निर्देशहीनता वा वैचारिक ढुलमुले व्यवहारका कारण  नै अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार असफल हुँदैगएको हो । तर, यो सरकारको कोसिस क्रमशः देशलाई समेत त्यतै अधिनायकवादतिर तान्ने स्वेच्छाचारी शैलीमा प्रकट भएको छ । 
 

 

कुलचन्द्र वाग्ले

प्रतिकृया दिनुहोस
ad