कानुन र आयोग जति ढिला उति समस्या

फडिन्द्र लुईंटेल

दस वर्षे ससस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवता विरूद्धका क्रियाकलापको छानबिन गरी सत्य स्थापित गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिने उद्देश्यले गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिक सम्बन्धी आयोग हाल पदाधिकारी विहीन छन । विसं २०५२ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका ज्यादतीहरू छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याई पीडितहरूलाई न्याय, सहयोग, परिपूरण एवं भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नु गराउनु यो आयोग गठनको मुल मर्म हो । समाजमा मेलमिलाप कायम गराई दिगो शान्ति स्थापनामार्फत राष्ट्रको विकास र समृद्धि शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रमुख कार्यभार हो ।

द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउन गठन भएका सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन छन् । पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समिति आफैँ बेपत्ता भएको छ ।  उच्च तहमा राजनीतिक सहमति नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रभावित भएका छन् ।  ऐन संशोधन र आयोग गठन प्रक्रिया छिटो सम्पन्न होस् र न्यायको ढोका छिटो खोलियोस् भन्ने पीडितको अपेक्षा भिरको फर्सीजस्तो झुन्डिएको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा कानुन संशोधन आजको पहिलो सर्त र आवश्यकता हो । हिजोका पदाधिकारीहरूले पनि आफू बाहिरिँदै गर्दा कानुनको अभावमा आफुहरूले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । पीडितहरूले त पहिल्यै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याई सकेका छन् । त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप कानुन संशोधन गर्नु भनेर आदेश दिइसकेको छ । 

भोलि आयोग गठन भएपछि पनि कानुन अभावमा काम कारबाहीहरू प्रभावित हुने पक्का छ । तसर्थ आयोग गठन र कानुन संशोधन दुवै अहिलेको सन्दर्भमा सँगसँगै हुन आवश्यक र उपयुक्त हुनेछ । 

आज संक्रमणकालीन संयन्त्र र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको बहस उच्च राजनीतिक तहमा जोडघटाउको विषय बनेको छ । एक अर्कोलाई तह लगाउन दाउपेचको विषय बनेको छ । एकले अर्कोलाई ’चेक’ गरी राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने अवस्थामा आयोगहरू पुगेका छन् । दुवै आयोगमा आआफ्नो अनुकूलका व्यक्ति ल्याउने प्रयास जारी छ । छलफलको केन्द्रमा हुनुपर्ने पीडितहरू किनारातिर धकेलिएका छन् । अभियुक्त र दोषीहरू आयोगमा हस्तक्षेपका लागि कुदाकुद गरिरहेका छन् । सम्पूर्ण प्रक्रियालाई शून्यको अवस्थामा पुर्याइएको छ । 

विसं २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म सत्य स्थापित गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उलंघनमा संलग्नहरूलाई अभियोजनमा लैजाने, पीडितहरूलाई सहुलियत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण दिने र समाजमा मेलमिलाप कायम गराई दिगो शान्ति स्थापना गर्ने थियोे । आजसम्म भए गरेका काम कारबाही र गतिविधि हेर्दा सामान्य सहायता दिने कामबाहेक अन्य कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सिंगो संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया “उच्चस्तरीय सिफारिस समितिका सदस्यहरू – के पी ओली,पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा“को वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । यिनकैविरूद्ध आयोगमा उजुरी परेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सोअन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको बनाउन जरुरी छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुँदैन । विकास सहयोग रोक्का हुनेदेखि मुलुक कालो सूचीमा पर्नेसम्मका अवस्था उत्पन्न हुनसक्नेछ । देशभित्र पीडितलाई न्याय नदिई उल्टै ‘साइरन’ बजाएर हिँड्नेहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको सिकार हुनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर पीडितलाई न्याय दिने आफैँले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व पनि हो । किनभने नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको जिम्मेवार सदस्य हुनुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिको सदस्य पनि हो । आफ्नो मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताबाट नेपालपछि हट्न पाउँदैन । 

उजुरीहरूको चाङ लागेका दुवै आयोगमा कानुन र पदाधिकारी तत्काल व्यवस्था गरी  संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गरिनुपर्छ ।  जति विलम्ब हुन्छ नेपालको द्वन्द्व उति जटिल मोडमा फस्ने देखिन्छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन लिई नेपालको द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोजौँ ।  अन्यथा सबैको कन्तबिजोगबाहेक केही हात लाग्नेवाला छैन । विभिन्नरूपमा देखापरेका द्वन्द्वहरूलाई बेलैमा व्यवस्थापन नगरे अर्को रक्तपातपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुने जोखिम देखिन्छ । सबै पक्ष गम्भीर बनौ र समाधान खोजौँ । 
(महासचिव, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल )
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad