गत साता नेपालमा दुईवटा समाचार मुख्यरूपमा चर्चित भए – भारतीय सिनेमा उद्योगको ‘आइफा अवार्ड’ नेपालमा आयोजना गर्ने तथा भारतबाट आयात गरिएका तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गरेरमात्र नेपाल भित्रिन दिने सरकारको निर्णय । नेपालका दैनिक पत्रिका यिनै दुई विषयलाई लिएर निकै उद्वेलित देखिए । 

आइफा फिल्म अवार्ड आयोजना गर्ने समूहमा अभिनेत्री जयाप्रदा सहितको टोली आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरी उनको सद्भाव लिएर गएपछि नेपालमा आईफा अवार्ड हुने चर्चा चल्यो । सो चर्चासँगै नेपालले सो कार्यक्रम आयोजना गराउन रु. ४४ करोड खर्च गर्ने समाचार आएपछि त्यस आयोजनको विरोध हुन थाल्यो । यो अवार्ड गराउन सरकारले कसरी खर्च गर्दैछ भन्ने विवरण असार १६ गते सोमवारको नयाँ पत्रिकाले स्पष्टसँग प्रकाशित गर्‍यो । आइफा अवार्डको स्टेज बनाउन काठमाडौं महानगरपालिका तथा नेपाल पर्यटन बोर्डले रु. ४४ करोड दिने, ६ सय कलाकारलाई मुम्बई, दिल्ली र बैंग्लोरबाट ल्याउने काम नेपाल वायुसेवाले गर्ने, पाँचतारे होटलमा राख्ने जिम्मा होटल एसोसिएसनले लिनेजस्ता व्यापक व्यवस्था गरिएको सो दैनिकले जानकारी दियो । सोही दिनको नागरिक दैनिकले माइतीघर मण्डलामा आइफा अवार्डमा नेपालले गर्ने आर्थिक सहयोगको विरुद्ध प्रदर्शन भएको तस्बिरसहित पर्यटन बोर्डले यति नै सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको जानकारीसहितको समाचारलाई एन्कर बनायो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले यस विषयमा गरेको विरोधको समाचारलाई पनि नागरिकले बक्स बनायो । 

मंगलवारको गोरखापत्रले यस विषयमा स्पष्टीकरण प्रकाशित गर्‍यो – “आइफालाई बजेट दिइएको छैन” भन्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको भनाइसहित । आइफा अवार्ड गर्न सहमति दिइएको हो र यसले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा कुनै शंका नरहेको भन्दै यसमा आपत्ति गर्नु नपर्ने बताएको समाचार गोरखापत्रले प्रकाशित गर्‍यो । 

मंगलवारको अंकमा सम्पादकीय लेख्दै नयाँ पत्रिकाले आइफा प्रकरणलाई ‘होली वाइन भाग २’ भन्ने उपमा दियो । क्रिस्चियन धर्म प्रचारक संस्थाले धार्मिक समारोह आयोजना गर्दा जसरी प्रधानमन्त्रीले राज्यको ढुकुटी मुठी खोलेर खर्च गरी बदनामी कमाएका थिए, आइफा अवार्ड अहिलेकै मोडलमा आयोजना हुनु पनि त्यस्तै हो भन्ने नयाँ पत्रिकाको ठहर रह्यो । नागरिक दैनिकले पनि यस विषयमा सम्पादकीय लेख्दै सरकारको निर्णय क्षमतामा देखिन थालेको गम्भीर समस्यामध्ये आइफा अवार्ड वितरण समारोह पनि एक हो भनेको छ । यसका लागि राज्य कोषबाट करिब अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनेको सुन्दा पनि चित्त दुख्छ भन्ने सो सम्पादकीयको सार रह्यो । 

बुधबारका दैनिकहरूले पनि यस सम्बन्धमा अर्को समाचार प्रकाशित गरे । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड आयोजनाको तयारी तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समाचारलाई हिमालय टाइम्सले चार कोलमको मुख्य समाचार बनायो । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले – “आइफाले पठाएको मस्यौदा अध्ययन गर्दा नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामा आँच पुर्‍याउने भएकाले अवार्ड तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिइएको हो,” भनिन् । यही समाचारलाई कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठको एक कोलममा प्रकाशित गर्‍यो भने नयाँ पत्रिकाले पनि प्रथम पृष्ठको तल्लो भागमा समाचार बनायो । 

अर्कातिर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने आइफा अवार्ड अझै नरोकिएको भन्ने जवाफ मात्र दिएनन् बरु संसदीय समितिले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्नुपर्ने धारणासमेत राखे । बिहीबार नयाँ पत्रिकाले आइफा अवार्ड आयोजकले नेपालमा गर्ने भनिएको कार्यक्रम स्थगित गरेको समाचार प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गर्‍यो । 

विषादी प्रकरण

दैनिक पत्रिका, अनलाइन तथा टेलिभिजनहरूमा नेपालले भारतबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गरिरहेको समाचार दिएका थिए तर यो विषय नेपाली दैनिक पत्रिकामा ठूलो समाचार बनिसकेको थिएन । बिहीबारको नागरिकले यस विषयमा पहिलो पृष्ठमा एंकर समाचार बनायो, “विषादी जाँच नगर्न भारतीय दबाब” । सो दैनिकका अनुसार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर विषादी परीक्षणको विषयमा आपत्ति जनाएको थियो । पत्रबाहेक दूतावासका अधिकारीले पनि सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई भेटेर जाँच गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको पनि सो दैनिकले समाचार दियो ।

शनिबारको कान्तिपुरले आठ कोलमको ब्यानर समाचार बनायो, “भान्सामा भित्रिँदै विषादी” । सरकारले भने पर्याप्त प्रयोगशाला नभएको कारण देखाउँदै विषादी जाँच कार्य बन्द गरेपछि नेपाली भान्सामा विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल भित्रिने सो समाचार राजु चौधरीले लेखेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टले एक कदम अघि बढ्दै समाचार बनायो – “भारतसामु झुक्यो सरकार” विषादी परीक्षण स्थगित । राजेश बर्माले लेखेको सो समाचारमा भारतको दबाबमा स्वदेशी किसान पनि समस्यामा परेको तथा विषादीयुक्त तरकारी भित्रिने विवरण रहेको छ । साथै सरकारले यसैबीच आफैँले लगाएको इनर्जी ड्रिंक्स प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको समाचार पनि सोही समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्टले प्रकाशित गरेको छ । 

शनिबारको नागरिकले पनि ‘भारतीय दबाबमा पछि हट्यो सरकार’ शीर्षकमा समाचार बनायो । दिलीप पौडेलले लेखेको सो समाचारमा सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्ने’ व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ पत्रिकाले, ‘नाकामा प्रयोगशाला राख्नुको सट्टा विषादी परीक्षण नै नगर्ने सरकारको निर्णय’ शीर्षकमा समाचार बनायो । 

आइतवारका दैनिक पत्रिकामा विषादी परिक्षणको विषयमा सांसदको विरोधको समाचारले मुख्य स्थान पाए । सत्तारुढ सांसदको प्रश्न भन्दै कान्तिपुरले ब्यानर समाचार बनाएको छ, ‘सरकार भारतसामु झुकेकै हो?’ जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले दबाबमा पछि हटेको नभई तयारीसहित परीक्षण गर्ने बताए । अन्नपूर्ण पोस्टले पनि यो समाचारलाई मुख्य बनायो र प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणलाई बक्स । गोरखापत्रले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई मात्र महत्त्व दिँदै ‘क्वारेन्टायन सुदृढ गरेरमात्र विषादी जाँच’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्‍यो । 

नयाँ पत्रिकाले एक कदम अघि बढेर भारतले नाकामै कसरी नेपाली तरकारीलाई रोक्छ भन्ने मुख्य समाचार बनायो । नेपाली निर्यातकर्ता आफूले निर्यात गर्न खोजेको तरकारीको नमुना बोकेर काँकडभिट्टादेखि ५३९ किमि टाढा कोलकाता, विराटनगरबाट ३०३ किमि पर पटना र सुनौलीबाट ३२९ किमि टाढा लखनउ पुग्छन भन्दै नेपालले भने नाकामै प्रयोगशाला बनाउने निहुँमा विषादी परीक्षण रोकेको समाचार नयाँ पत्रिकाले बनाएको छ । 
फाइल तस्बिर