‘मान्छे रोटीको मात्र भरमा बाँच्दैन’ , जिजसले म्याथ्यु ४ः४ मा भनेका छन् । तर जुन २५–२६ मा बहराइनमा आयोजित आर्थिक सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाईँ एवम् विदेश नीतिका प्रमुख सल्लाहकार जेरेड कुसनरले इजरायल–प्यालेस्टाइन विवाद समाप्त गर्न ‘शान्तिबाट समृद्धि’ योजनाको रुपरेखा प्रस्तुत गर्दा भने बाइबलको सो उपदेश हराइसकेको देखियो ।

राजधानी मनामामा भएको वार्ता सो योजनाको केबल आर्थिक पाटोमा मात्र केन्द्रित थियो – अर्को शब्दमा ‘द क्यारट बिफोर स्टिक’ ( अर्थात् लोभ्याएर राम्रो व्यवहार गर्न प्रेरित गर्ने नीति  ) । यसअन्र्तगत अबको १० वर्षमा सो क्षेत्रलाई ( प्यालेस्टाइनलाई मात्र होइन) करिब ५० अर्ब डलर उपलब्ध गराइनेछ त्यसमा खाडीका धनी राज्यहरुले अधिकांश योगदान गर्नेछन् । यस सम्झौताको कठिन राजनीतिक पक्ष सेप्टेम्बर १७ को निर्वाचनपछि नयाँ इजरायली सरकारले कार्यभार समालेपछि आउँदा् शरदमा देखापर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

ट्रम्प प्रशासनसँग नजिक केही अमेरिकी टिप्पणीकारले यस योजनालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वको ‘मार्सल प्लान’सँग तुलना गरेका छन् । शीतयुद्धको समयमा पश्चिमी युरोपलाई साम्यवाद र सोभियत साम्राज्यवादबाट बचाएजस्तैगरी यसबाट अमेरिकाले मध्यपूर्वको इस्लामिक कट्टरवाद र इरानी साम्राज्यवादको दोहोरो खतराको सामना वीरतापूर्वक गर्ने तर्क दिइएको छ । 
यो योजना कार्यन्वयन गर्न अमेरिकाले लामो समयदेखि संरक्षण गर्दैआएको सुन्नी अरब राष्ट्रहरुबाट समर्थनको आह्वान गरेको छ । यसबाहेक इजरायल–प्यालेस्टाइन विवादको समाधानबाट ती राष्ट्रको आन्तरिक अस्थिरताको जोखिम समाप्त हुने हुनाले तिनको पनि हित हुनेछ । 
 सम्झौताको कौशल हैन भने यो के हो त ?  यो समाधान अत्यन्तै तर्कसंगत, आकर्षक र असाध्यै सरल देखिन्छ । पैसा हातमै आइसकेकाले सहभागीहरुले अब राजनीतिक सर्तबारे छलफल गर्नेछन् अर्थात यस किसिमको सहायता प्राप्त गर्न प्यालेस्टाइनीले चुकाउनुपर्ने मूल्यबारे कुरा हुनेछ । तर, कठिनाइ त्यसैमा छ । 

मार्सल प्लानले त्यसबेला युरोपेलीहरुलाई अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिनका लागि एक हुन प्रेरित गरेको थियो । त्यतिबेला सोभियत संघ समर्थित र निर्देशित कम्युनिस्ट पार्टीहरु युरोपेली राष्ट्रहरु कब्जा गर्न तम्तयार देखिएका थिए । परन्तु, मार्सलको दूरदर्शी योजनाले ती मुलुकहरुको राष्ट्रिय पहिचान बलियो बनाउनुका साथै तिनको सार्वभौमसत्ता पनि सुदृढ पारिदियो ।  

यता प्यालेस्टाइनको सार्वभौमसत्तको विषयलाई नै उपेक्षा गर्ने कुस्नरको योजनाले भने ठीक उल्टो काम गर्नेछ । अझ आधारभूतरूपमा त अमेरिकी योजनाले – के कसैले व्यक्तिको हृदयमा रहेको सामूहिक पहिचानको भावनात्मक प्रतिबद्धता खरिद गर्न सक्छ ? भन्ने अस्तित्वकै प्रश्न खडा गरेको छ ।

यसको सम्भावना न्यून किन छ भने सरकारहरूले स्वभाविकरुपमा आफ्नै नागरिकहरूलाई पनि खरिद गर्न कठिन हुन्छ । उदाहरणका लागि यसअघि २०११ मा टुनिसिया र इजिप्टमा भएको सरकार विरुद्धको ‘अरब विद्रोह’ पछि अल्जेरियाका शासकहरुले पनि आफूलाई सुरक्षित राख्न यस्तै प्रकारले उदारतापूर्वक खर्च गरेका थिए । यसले शासनलाई केही थप समय दिए पनि  भ्रष्टाचार र अक्षमताजस्ता संरचनात्मक समस्या हटाउन सकेन । बरु, यसले तिनलाई अझ बढायो र जनताको आक्रोशलाई हेपेको फलस्वरुप राष्ट्रपति अब्देलाजिज बेउतेफ्लिकाले २० वर्षको शासनपछि अप्रिलमा राजीनामा दिनुपरेको थियो । 

आफ्नै जनताको निष्ठा खरिद गर्न गाह्ररो छ भने अरुको निष्ठा खरिद गर्न त झन् बढी कठिन हुनेछ । मनामा सम्मलेनले देखायाअनुरूप त सायद असम्भवै हुन्छ । किनभने प्यालेस्टाइनी प्रशासनले भाग लिन अस्वीकार गरेकाले इजरायलको पनि आधिकारिकरूपमा प्रतिनिधित्व गराइएन । अरब राष्ट्रहरुले धेरैपटक प्यालेस्टाइनको मामिलासँग विश्वासघात गरिसकेका छन् तर अहिले जति स्पष्टरूपमा कहिल्यै देखिएको थिएन । उदाहरणका लागि  प्रदर्शनकारीहरु उनीहरूका अनुसार ‘सर्मको सम्मेलन’ विरुद्ध मोरोक्कोको सडकमा उत्रिएका छन् । 

कुस्नरले २००८ को प्यालेस्टाइनी फिल्म ‘साल्ट अफ दिस सि’ कहिल्यै राम्रोसँग हेरेका छैनन् जसमा एक प्यालेस्टाइनी मूलकी अमेरिकी युवती वर्तमान इजरायलको जाफ्नाामा आफ्ना हजुरबुवाको घरको खोजी गर्न पुग्छिन् । यसको सन्देश भनेको मोटो रकमले गुमेको सार्वभौमसत्ताको भरपाइ गर्न सक्तैन । 

ट्रम्प प्रशासनलाई पनि आफ्नै शान्ति योजनाप्रति साँच्चै विश्वास नहुन सक्छ । सायद कुस्नरको अग्रसरता मध्यपूर्वबाट अमेरिका हट्ने बहाना अर्थात् नयाँरूपमा अलगाववाद अपनाउने ट्रम्प प्रशासनको इच्छा वा चीनको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नियन्त्रण गर्नेतर्फ केन्द्रित रहने विकल्प पनि हुनसक्छ 

कुस्नरको योजनाका अवश्यंभावी असफलताले २०२० को राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्पले इजरायल–प्यालेस्टाइन शान्तिका लागि आफूल  हरसम्भव केही प्रयास गरेको र त्यसभन्दा बढी गर्ने ठाउँ नभएको भन्न सक्नेछन् । यसमा उनले आफूले पश्चिमको क्षेत्रीय सुरक्षाका दुई खम्बा इजरायल र साउदी अरबबीचको लामो सहकार्य अझ सुदृढ बनाएको भन्ने पनि थप्न सक्छन् । यस पृष्ठभूमिमा अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध तेहरानको सत्ता ढाल्न सक्षम भएन भने पनि इजरायल र साउदी अरेबिया इरानलाई ठेगानमा राख्न पर्यात
शक्तिशाली हुनेछन् । 
इजरायलको आधारभूत अवस्थामा केही परिवर्तन भएको छैन । देशको सुरक्षा यसको वैधतामा निर्भर छ जसका लागि एउटा व्यावहारिक, सार्वभौमिक प्यालेस्टाइन राज्यको अस्तित्व आवश्यक हुन्छ । परन्तु, ‘यथास्थिति’ बहुसंख्यक इजरायलीका लागि दुई राष्ट्रको समाधानका लागि सुविधाजनक छ । अर्कातिर ट्रम्पको विश्वासको ठीकविपरीत उनको नीतिले इजरायलको भविष्य अझ समस्याग्रस्त बनाइरहेको छ । 

यसबीच प्यालेस्टाइनीहरु भने अझै जनसङ्ख्यात्मक प्रवृत्तिका आधारमो समय उनीहरुकै पक्षमा छ भन्ने विश्वासमा अडिएका छन् । तर यथार्थमा यस क्षेत्रमा शान्तिको सम्भावना झन हराउँदै गएको छ । र, बहराइनमा कुस्नरको हालैको प्रस्तुतिले त्यसमा परिवर्तन गर्न केही गरेन । 
(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)

(पेरिसस्थित इन्सटिट्युट मोन्टेनका विशेष सल्लाहकार )
Copyright: Project Syndicate, 2019.