काठमाडौं । मौद्रिक नीतिबारे सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर सुझाव संकलन गरेको हो । सार्वजनिक छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रको सहभागीता रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीति असार २७ गते ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । तर, केही थप तयारी आवश्यक देखिए असार २९ गते आउन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल तथ्यांक तथा सुझाव गरिररहेको छ ।

कसले के भने ?

भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

- निजीक्षेत्र सरकारको साथमा नरहेसम्म ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन । त्यसैले, सरकारले व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गरिदिनुपर्छ । हामीले २१ बुँदे सुझाव पेस पनि गरिसकेका छौं ।
- ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न ध्यान दिनुपर्छ । स्प्रेड रेट ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । प्रिमियम रेट ३ प्रतिशत कायम छ । कतिले त्योभन्दा कम तर अधिकांश बैंकले त्योभन्दा धेरै नै लिइरहेका छन् । बेसरेट पनि नयाँ ढंगले गणना गरिनुपर्छ । व्यवसायीको क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्छ ।
- पुनरकर्जा कोष एक खर्ब रुपैयाँको पुर्‍याउनुपर्छ ।
- ब्याज अनुदानसहितको कर्जा व्यवसायीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि पहल गरिनुपर्छ ।
- साना तथा मझौला व्यवसायी दुई वर्ष घाटामा गए उनीहरुलाई कर्जा दिइँदैन । त्यसतर्फ सोचिनुपर्दछ ।
- ई–कमर्स प्रोत्साहन गरी ‘ह्वाइट इकोनोमी’ बढाउनुपर्छ ।
- कर्जा सूचना केन्द्रमा पनि समस्या छ । कर्जा नवीकरण गर्दा अर्को व्यवसायमा प्रभाव परेको हुन्छ । केन्द्रलाई त्यसैले थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

अनलराज भट्टराई
नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि

- हामीले बुँदागत सुझाव दिइसकेको छौं । लगानीयोग्य रकमको अभावमा नेपालका उद्योग रहेका छन् । यसले कर भुक्तानी र कर्जाको ब्याज भुक्तानीमा हामीलाई समस्या परेको छ ।
- पुनरकर्जा कोष एक खर्बको बनाइनुपर्छ ।
- बेसरेटलाई रिफरेन्स ब्याजदर मानेर त्यसभन्दा कम ब्याजदरमा पनि कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । राम्रो रेटिङ भएको व्यवसायीलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराए हामीलाई प्रोत्साहन हुने थियो ।
- गैरआवासीय नेपालीले नेपाली बैंकमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरिए लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या समाधान हुन्छ ।

कमलेश कुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

- मौद्रिक नीति विस्तारयोग्य हुनुपर्छ ।
- औसत ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । ‘फिक्स्ड र फ्लोटिङ’ ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ ।
- डिपोजिटमा नभएर लेन्डिङमा कार्टेलिङ हुनुपर्छ ।
- स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।
- लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या समाधान गरिनुपर्दछ ।
- ६ प्रतिशतभन्दा कमको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न आपूर्ति व्यवस्था सरल, सहज र सुगम हुनुपर्छ ।
- भारतीय मुद्राको प्रयोग सहज बनाइनुपर्दछ । पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न ठूला भारतीय नोट पनि चलनचल्तीमा ल्याइनुपर्दछ । आयातकर्ताको आवश्यकता अनुसार सीआईएफ बिना झन्झट खोल्न पाउनुपर्दछ ।
-  विदेशी मुद्राको जोखिम घटाउन ‘हेजिङ फन्ड’को व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

- ‘क्रेडिट–डिपोजिट रेसियो’ खुकुलो गरी लगानीयोग्य रकम अभाव समस्या समाधान गरिनुपर्दछ ।
- सुन निक्षेप राख्ने विषयमा थप स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर लगानीका लागि लिने कर्जा सीमा एक करोड बनाइनुपर्दछ ।
- सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेकोमा यसले लगानीयोग्य रकमको थप अभाव सिर्जना हुने देखिन्छ ।
- चेक बाउन्ससम्बन्धी सिधा नियम कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।
- मौद्रिक नीति पुनरावलोकन समीक्षा ३–३ महिनामा गरिनुपर्दछ । गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने सहज व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
- मर्जर विवाहभन्दा कठिन हुने रहेछ । प्रोत्साहन दिलाएर मर्ज गराइनुपर्दछ ।

श्याम प्रसाद गिरी
अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

- नेपाली अर्थतन्त्रको खुट्टा नै साना उद्योगी रहेकाले हाम्रो प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने ।
- घाटामा रहेको ब्यालेन्स सिट अनुसार कर्जा नदिने नीतिप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने ।
- देशको कुल लगानीको ५० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायमा गरिनुपर्छ । यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्ने र व्यापार घाटा शून्य बनाउने एकमात्र उपाय हो ।
- ठूला उद्योगले मात्र ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुँदैन । मौद्रिक नीतिमार्फत् हाम्रो ‘अप–स्केलिङ’ गरियो भने हामी पाँच लाख रोजगारी दिन सक्षम छौं ।

ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

- हामीले यसअघि २७ बुँदे सुझाव दिएका छौं । हाम्रो समस्या साझा समस्या हो ।
- लगानीयोग्य रकमले ब्याजदरमा चाप परेको छ । आन्तरिक सहमति गरेर त्यो चाप कम गर्ने प्रयास गरेका छौं । आगामाी दिन त्यस्तो सहमति गर्ने दिन नआओस् । ब्याजदर बजार स्वयंले माग र आपूर्तिको आधारमा कायम गरोस् । हामी पनि सिंगल डिजिट ब्याजदर हुनुपर्ने पक्षमा छौं ।
- राष्ट्र बैंकको केही व्यवस्थाले साना व्यवसायीले कर्जा पाउने अवस्था छैन । उनीहरुको वित्तीय पुहँचमा समस्या आउन सक्छ । राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्नुपर्छ ।
- मर्जरलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ न कि फोर्स । कठीनाइ फुकाइदिनुपर्छ । हाम्रो समस्या पहिचान गरी प्रोत्साहन गरे राष्ट्र बैंकको सपना पूरा हुन्छ । बैंकको संख्या घट्छ ।

गोबिन्द ढकाल
अध्यक्ष, विकास बैंक संघ

- राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य रकम अभाव समस्या समाधान गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ ।
- व्यवासायीले आफूहरु र हामी एउटै डुंगामा सयर गर्ने भनेर सम्झनुपर्छ ।
- स्प्रेड रेट बढी हुनु खराब होइन । ऋणीको मात्र होइन निक्षेपकर्ताको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । स्पे्रड घटाएर निक्षेप निरुत्साहित गर्नुहुँदैन ।

सरोज काजी तुलाधर
अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघ

- सीसीडी ८० बाट ८५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ । यसले लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या कम गर्दछ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा कार्यरत कर्मचारीको पद नघट्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
- स्प्रेड दरले बैंकर र व्यवसायीबीच झगडा सिर्जना गरेकाले बसरेटमा लगाइने प्रिमियम नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
- संस्थागत निक्षेपको कर्जा दिने क्षमता ८० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्दछ ।

रामचन्द्र जोशी
अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ

- लुघवित्तको संख्या १००, हाम्रो समस्या फन्ड अभाव । किनकी पहिले विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्त कम्पनीमार्फत् पाँच प्रतिशत रकम खर्च हुने गर्दथ्यो । अहिले त्यो रकम पनि उनीहरु आफैं खर्च गर्छन् । त्यो रकम हामीमार्फत् खर्च हुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
- वाणिज्य बैंकले सोझै कृषिमा लगानी गर्न अप्ठ्यारो छ । जबकी हामी ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छौं । हामीले दिने कर्जामा पनि सहुलियत दिए २–३ वर्षमा अधिकांश कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।
- हामीले वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिँदा १४ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्छ । सो दरमा कर्जा दिँदा हामीले दिने कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत नाघ्ने गरेको छ । आम कृषकले पाउने कर्जाको ब्याजदर कम राख्न हामीले कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने प्रिमियम कम गर्नुपर्छ ।
- हामीलाई प्रोत्साहन दिइयो भने हामी संख्या ३०–३५ मा झार्न तयार छौं ।

सुनचाँदी व्यवसायी

- सुनको परिमाणात्मक बन्देज हटाइनुपर्छ ।
- सुन आयात गर्ने अधिकार निजीक्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ ।
- नेपाली गहनाजन्य उत्पादन विश्वबजारमा पुर्याउनुपर्छ ।

ग्रिल व्यवसायी

- सहज रुपमा बैंकको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । आयात गरिने कच्चापदार्थमा छुट दिइनुपर्छ ।

किशोर प्रधान
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

- सरकारले प्राथमिकता र उत्पादनमूलक क्षेत्रको पुनरमूल्यांकन गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई बैंकर र बैंकरलाई व्यवसायी बन्न दिनुहुँदैन । राष्ट्र बैंकले यसबारे सोचोस् ।

सुमन पोखरेल
अध्यक्ष, नेपाल रेमिटर्स एसोसिएनसन

- रेमिट्यान्सको सट्टा सुन बोकेर नेपाल आउने क्रम रोक्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण पठाएको कागजात पेस गरिनुपर्दछ ।
- सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । डिजिटल रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ ।
- रेमिट्यान्स कम्पनीको नेटवर्क प्रयोग गरेर नेपालमा वित्तीय पहुँच बढाइनुपर्दछ । समयसापेक्ष वित्तीय साक्षरता र शिक्षा प्रदान गरिनुपर्दछ ।

मुराहरी पराजुली
नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज

- मर्जर वा प्राप्तिको सम्झौता हुनेबित्तिकै कारोबार रोकिने गरेको छ । स्वाप रेसियोमा कुरा मिलेपछि मात्र कारोबार रोक्ने व्यवस्था गर्दा सेयर बजार चलायमान रहन्छ ।

भरत रानाभाट
अध्यक्ष, नेपाल ब्रोकर एसोसिएसन

- मर्जरमा जाँदा सेयर कारोबार प्रभावित हुन्छ, सेयर कारोबार घट्छ । त्यसैले कारोबार रोक्का हुन समय कम गरिनुपर्दछ ।

छोटेलाल रौनियार
अध्यक्ष, नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम

- वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम यथासिघ्र अगाडि बढाइनुपर्दछ ।
- सम्पत्ति धितोमा राखेर लिने व्यक्तिगत कर्जा सीमा एक करोड कायम गरिनुपर्दछ ।
- बोनसमा लगाइने कर पनि हटाउनुपर्दछ ।