नेपालमा हरेक वर्षायाममा डुबानको समस्या देखिने गरेको छ । अहिलेपनि डुबानबाट मृत्यु हुनेको संख्या सोमबारसम्ममा ६९ जना पुगिसकेको छ । गतवर्ष केही कम थियो अहिले झन् बढ्यो । यो क्रम धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ । तर, समाधान हुन सकेको छैन । 

छिमेकी मुलुक भारतले सीमा क्षेत्रमा विभिन्न संरचना बनाउनुको कारणले गर्दा नेपालतिर डुबानको समस्या आइरहेको छ । नदी र खोलाहरुको प्राकृतिक बहाब रोकिँदा नेपालतिर यस्तो समस्या आएको हो । भारतले सीमा क्षेत्रमा ब्यारेज, ड्याम, इम्ब्यान्कमेन्ट, लिंक बन्ड र रिङ्ब्यांकसमेत विभिन्न थरीका संरचना बनाएको छ । उसले आफूले व्यहोर्नु परेका समस्याका कारणले गर्दा ती संरचनाहरु बनाएको हो । 

भारतले किन बनायो संरचना ?

उसले यसखालका संरचना बनाउनुको कारण वर्षाको बेलामा नेपालतिरबाट बाढी नजाओस् भनेर हो । दुवै देश वर्षा याममा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यता डुबान भइरहेको छ भने उता बाढी आउने गरेको छ । 

त्यसैले दुवै देशलाई ‘विन–विन’ अवस्था सिर्जना गर्ने गरी यो समस्याको समाधान गर्नु जरुरी देखिएको छ । त्यसका लागि दुवै देशले तत्काल कदम नचाले यो समस्या हरेक वर्षायाममा दोहोरिने खतरा विद्यमान छ । त्यसैले दुवै देशले यो मामिलामा गम्भीरता देखाउनु जरुरी देखिएको छ । भारतले अहिले नेपालको पश्चिमदेखि पूर्वसम्मका विभिन्न २० वटा जिल्लालाई जोड्ने १५ वटा संरचना बनाइसकेको छ ।

सल्टाउने उपाय के हो ?
वर्षायाममा भारतले बनाएका ब्यारेज तथा बाँधको ढोका यथोचित मात्रामा खोलिदिने हो भने पानीको प्रवाह नियमित हुन सक्छ । पानीको प्रवाह नियमित भएको अवस्थामा यता पनि डुबानको अवस्था नहुन सक्छ र उतापनि एक्कासी बाढी आउँदैन ।
यसैगरी भारततर्फ रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा आउटलेट राख्ने काम गर्दा पानीको प्रवाहमा सहजता आउन सक्छ । त्यसले दुवै देशलाई अप्ठेरोमा पार्दैन । साथै पूर्वमा कोशी नदी भारततर्फको भन्टाबारीमा पुग्दा नदीको दुवैतर्फ पक्कि तटबन्धको व्यवस्था गर्ने हो र त्यसलाई बीचबाट ‘च्यानलाइज’ गर्ने हो भने भारतलाई पनि बाढीको समस्या नहुन सक्छ । 

यस सम्बन्धी सरकारी संयन्त्रले के गर्छन् ?

नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन समिति बनेको छ । यसले संयुक्त प्रतिवेदन पनि बनाएको छ । गतवर्ष नै यो सम्बन्धी प्रतिवेदन भारत सरकारलाई नेपालको तर्फबाट बुझाइएपनि त्यसलाई भारतले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । उसले नभ्याएर पनि हुन सक्छ तर गम्भीर विषय भएकोले उसले यसमा चासो दिनुपर्छ । त्यसभन्दा अघिपनि सन् १९९९मा स्ट्यान्डिङ कमिटी अन इनुन्डेसन प्रोब्लम (एससीआइपी) नामको संयन्त्रले काम गरेको थियो । 

कैयौं पटक कहिले भारतमा कहिले नेपालमा बैठक बसेर त्यसले विभिन्न प्रतिवेदन पहिला पनि बनाएको हो । तर, ती प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले जीवन गुमाउनु परिरहेको छ । 

हरेक वर्ष मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने र मृतकका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ दिएर उम्किने तरिका ठीक भएन । जनताको समस्या समाधान नगरी उसको जीवनको मूल्य एकलाख तोकेर अरु बेला चुप लागेर बस्ने  यो उपचार विधि पक्कै ठीक होइन । यसका लागि सरकारले दुवै पक्षसँग कुरा गरेर समस्याको चाँडो समाधान गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा समश्याको समाधान गरिनुपर्छ । 

कोशीको ढोका खोल्ने भनेको के हो?

नेपाल र भारतबीच सन् १९५४ को अप्रिल २५ तारेखमा कोशी सम्झौता भएको हो । सोही सम्झौता बमोजिम कोशी नदीमा सन् १९५८ देखि १९६२ को अवधीमा कोशी ब्यारेज बनाइयो । त्यतिबेलाको सम्झौता बमोजिम ब्यारेजमा राखिएका सबै ढोकाको चाबी भारतको बाढी नियन्त्रण सम्बन्धी निकायले लिने गरेको छ । 
विहारको पटनामा सो निकायको कार्यालय रहेको छ भने बीरपुरमा सोही कार्यालय मातहतका कर्मचारी खटाइएका छन् । उनीहरुसँग चाबी रहने भएकोले यता डुबानको अवस्था आयो भने हामीले यताबाट ब्यारेजको ढोका खोलिदिन आग्रह गर्ने गरेका छौं ।
त्यही भएर उताबाट आवश्यकताअनुसार ढोका खोलिदिने गरिएको छ । ढोका खोल्दा विहारतिर बाढी आउने डर र नखोल्दा नेपालमा डुबान हुने अवस्था छ । ब्यारेजमा सबै नियन्त्रण भारतको तर्फबाट नै हुन्छ । 

त्यसैले पनि हामी आफैंले त्यहाँ केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसले गर्दापनि कोशी सम्झौतालाई असमान भनिएको हो । कोशी सम्झौताअनुसार व्यारेजको जिम्मेवारी सम्झौता भएको मितिबाट १९९ वर्षका लागि भारतलाई दिइएको छ । 
अहिले हामीलाई आवश्यक परेको हो भने सोहीअनुसार हामीले भारतलाई कुरा गर्दा र सहमति भएको अवस्थामा त्यतिबेलाको सम्झौता हेरफेर गर्न पनि सकिएला । हामीसँग पनि चाबी भइदिएको भए आवश्यक परेको बेलामा खोल्न सक्थ्यौं । यद्यपि खोल्दा बिहारतिर बाढी आउने  अवस्थाका कारण पहिला नै दुई पक्षबीच स्थानीय स्तरमा यसबारेमा  कुरा गर्नपनि सकिन्छ । 

अहिले सबै ढोका खोलिएका हुन्  ? 

अहिले सबै ५६ वटै ढोका खोलेको कुरा प्रचारमा आएको देखियो । तर, यो सत्य हुन सक्दैन । किनकि सबै ढोका खोल्यो भने विहार नै डुब्ने अवस्था हुन्छ । भारतसँगै चाबी भएकोले उसले त्यसरी ढोका खोल्ने कुरै हुँदैन । किनकि विसं २०६५ सालमा जतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला उत्तरतिरको तटबन्ध भत्काएर कोशीको पानी नेपालको श्रीपुरतिर प्रवेश गरेको थियो ।
त्यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा पनि ७ वटा मात्रै ढोका खोलिएको थियो । त्यतिबेला २०० बिगाहा नेपाली खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो । ५३ हजार ८०० मानिस प्रभावित भएका थिए । पछि सरकारी तहमा भएको संवादअनुसार थप ढोकाहरुपनि खोलिए । तर, क्षति भइसकेको थियो । त्यतिबेला विहारका पनि सुपाउल, सहर्ष, मधेपुरालगायतका क्षेत्रमा  समस्या परेको थियो । त्यसैले अहिले ५६ वटै ढोका खोलेको भन्ने कुरा कताबाट आयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।

अब के गर्ने ?

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अघिल्लो कार्यकालमा दोस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा दुवैतिरका अधिकारीहरु सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र बनाउने सहमतिअनुसार प्रतिवेदन बुझाउने काम भइसकेको छ । सो प्रतिवेदनमा नेपालमा डुबान र भारतमा बाढीको उपचारका विधि पनि सिफारिस गरिएका छन् ।
तर, भारतले अहिले त्यति चासो नदिएको भन्ने सुनिएको छ । दुवै देशले समस्या व्यहोरिरहेकोले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुवै मुलुक चाँडो भन्दा चाँडो लागि पर्नुपर्छ । नत्र सधैँभरी यसरी नै सर्वसाधारण मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्नेछ ।
यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर चाँडो भन्दा चाँडो समस्याको समाधान गर्नु नै दुवै देशको हितमा रहेको छ ।

(सीमाविद् श्रेष्ठसँग लेखनाथ अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)