पोखरा । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सँगै गण्डकीमा सवारी करको दर ५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को तुलनामा यो वर्ष सवारीहरुको दर्ता शुल्क तथा करमा वृद्धि गरेको हो । निजी सवारी साधनको हकमा विभिन्न किसिमका सवारीसाधनहरुमा न्यूतनम १ हजारदेखि अधिकतम २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क बढाइएको छ । अबदेखि सवारी धनीहरुले सवारी साधनको इन्जिन क्षमताको आधारमा प्रदेश सरकारलाई सवारी कर बुझाउनुपर्नेछ ।

गत वर्ष १२५ सिसीसम्मको मोटरसाइकलले वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ सवारी कर तिर्नुपथ्र्यो । यो आर्थिक वर्षदेखि भने उक्त करको दर एक सय रुपैयाँले बढाइएको छ । २९०१ सिसी भन्दा माथिका निजी सवारी साधनहरुले यो वर्षदेखि वार्षिक ५५ हजार पाँच सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करको दर ५३ हजार रुपैयाँ थियो ।

सरकारले भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधनहरुको कर पनि हेरफेर गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा भाडाका सवारी साधनहरुको कर पनि बढेको छ । ‘प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ को अनूसू्चीमा प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने करको दर उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशबाट गण्डकीमा दर्ता हुन आउने सवारी साधनहरुलाई दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले राजस्वको नीतिमार्फत् सवारी दर्ता शुल्क तथा करमा २५ प्रतिशत छुट दिने बताएका थिए ।

“सवारी साधन करको दरलाई सामान्य हेरफेर गरिएको छ । २०७७ चैत्र मसान्तसम्म अन्य प्रदेशमा दर्ता भई सवारी सञ्चालन गरेका सवारी धनीले यस प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता स्थानान्तरण –अञ्चलीकरण) गर्न आएमा लाग्ने दर्ता शुल्क तथा सवारी करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै भन्सार बिन्दुबाट आयात गर्दाकै बखत प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन आएका सवारी धनीलाई समेत लाग्ने सवारी कर तथा दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,” बजेट वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङले भनेका थिए ।

अर्थसचिव मुक्ति पाण्डेले अञ्चलीकरण भएका तथा अन्य प्रदेशबाट गण्डकीमा दर्ता हुन आएको खण्डमा उक्त कर छुट दिइने बताए ।     तर, यो छुट पाउन सवारीधनीले आजदेखि चैत मसान्तसम्म सवारी स्थानान्तरण भने गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सवारीको प्रकृति र इन्जिन क्षमताको आधारमा तिर्नुपर्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट पाइनेछ । यसबाहेक सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन करको दर पनि सामान्य हेरफेर गरेको छ । विज्ञापन, मनोरञ्जन, प्राकृतिक स्रोत शुल्क, पर्यटन, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर प्रदेश सरकारले संकलन गर्न पाउनेछ ।

घरजग्गा र सवारी कर प्रदेशको राजस्वको प्रमुख स्रोत पनि हुन् । घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको कर स्थानीय तहले संकलन गर्छन भने सवारी कर सरकार आफैले संकलन गर्नेछ । संविधानको अनूसूची ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेका विषयमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने, उठाउने, बाँडफाँट गर्ने, सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेजस्ता अधिकार प्रदेश सरकारसँग छन् । 

कर संकलनको काम प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने कर कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत हुनेछन् । कानुन लागू भएसँगै आफू बसेको स्थायी वा अस्थायी प्रदेशको प्रदेश कर कार्यालयमा सवारी दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

राजस्व ६०–४० को अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा रहेको शिर्षकको कर संकलन पश्चात दुवै तहले ६०–४० को अनुपातमा बाँडफाँट गर्नेछन् । साझा सूचीमा रहेका रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुंगा लगायतका दहत्तर बहत्तरको राजस्व स्थानीय तहले संकलन गर्नेछन् । संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय तहले लिनेछन् भने ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालित चलचित्र घर, व्यापारिक तथा व्यवसायिक प्रकृतिका मेला महोत्सव र कन्सर्टको स्थानीय तहले कर संकलन गर्नेछ । यो कर प्रदेशले ४० प्रतिशत र स्थानीय तहले ६० प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गरिनेछ ।

कृषिमा कर

कृषि कर सरकारले राजस्व संकलन गर्न पाउने एकल अधिकार हो । गण्डकी सरकारले यसमा पनि कर लगाउँदैछ । विधेयक अनुसार कृषि उत्पादनको बिक्रीमार्फत १० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने कृषकको हकमा पनि कर लाग्नेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कृषियोग्य करमा १ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको हकमा भने २ प्रतिशत कर लाग्नेछ । सरकारले प्रदेशभित्रको कृषियोग्य जमीन र उत्पादनको लगत अद्यावधिक गर्नेछ । यो कर जिल्लास्थित कृषि ज्ञानकेन्द्रले संकलन गर्नेछन् ।

प्रदेशको आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका र प्रदेशले आफै निर्माण गरेका पर्यटन व्यवसाय, पर्यटकीय स्थल र क्रियाकलापमा पर्यटन शुल्क लाग्ने जनाइएको छ ।