काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सकस भएको छ ।
पार्टी एकताको १५ महिनापछि पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ बसेर एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सैद्धान्तिक समझदारी भए पनि कार्यविभाजन, विभागको नेतृत्व र निकायहरूले अझै पूर्णता पाउन नसकेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए ।
प्रचण्ड निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्– “चार नेता बसेर एउटा सैद्धान्तिक समझदारीको ‘तमसुक’ तयार भएको बुझेका छौँ । तर, मिल्न बाँकी धेरै कुरा छन् । साउन पाँच गतेसम्ममा टुंगोमा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।”
उनका अनुसार अहिलेसम्म जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको संख्यामात्रै निर्धारण गरिएको छ । सहमतिअनुसार जिल्ला बाँडफाँटअनुरूप तत्कालीन एमालेले ४४ जिल्लाको इन्चार्ज लिने छ भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ३३ जिल्लाको इन्चार्ज पाउने छ ।
“पुरानै पार्टी छँदाका जिल्ला इन्चार्जलाई जिम्मेवारी दिने समझदारी भएको छ । तर, त्यो मापदण्डमा जाँदा पनि केही जिल्लामा मिल्दैन, सिनियर–जुनियरको कुरा आउँछ । त्यसबारेमा थप छलफल आवश्यक छ,” स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने ।
अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार विभागमा पनि त्यही समस्या छ । ३२ विभागमध्ये पूर्वएमालेले १८ र पूर्वमाओवादीले १४ वटा विभागको नेतृत्व गर्ने समझदारी भए पनि कुन–कुन विभागको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर यकिन भइसकेको छैन ।
मुख्य विभागको नेतृत्व सचिवालयकै सदस्यले गर्ने समझदारी भए पनि तीन जनासम्म नेताले दाबी गरेपछि टुंगो लाग्न सकेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको संरचनाअनुसार पार्टी अध्यक्ष र महासचिवपछि संगठन विभाग शक्तिशाली मानिन्छ ।
संगठन विभागमा तीन जना नेताले आँखा लगाएको ती नेता बताउँछन् । उनका अनुसार ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र वामदेव गौतमको दाबी छ ।
तर, गौतम किसान महासंघको अध्यक्ष भएकाले उनले पाउने सम्भावना रहेको नेकपाका नेता बताउँछन् । बादल र पोखरेलमध्ये एकले संगठन विभाग पाउने बताइएको छ ।
विदेश मामला विभागमा पनि उस्तै हानथाप छ । पूर्वएमालेमा माधव नेपालले उक्त विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए भने पूर्वमाओवादी केन्द्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठको उक्त जिम्मेवारी थियो । अहिले दुवै नेताको त्यसमा दाबी रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार झलनाथ खनालले पनि विदेश विभागमा रूची देखाएका छन् । यद्यपि उनलाई अर्थ तथा योजना विभागको जिम्मेवारी दिने सम्भावना बलियो छ । पूर्वएमालेमा पनि उनलाई नीति योजना विभाग प्रमुख बनाइएको थियो ।
पार्टी स्कुल विभागमा पनि एकभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । स्कुल विभागमा ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठले रुची देखाएका छन् । पोखरेलले संगठन विभाग पाएर पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले प्रचार विभाग पाएर स्कुल विभागमा अरूलाई नै जिम्मेवारी दिने सम्भावना पनि छ ।
संगठन विभागमा अरुची देखाएका पौडेल कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागमा रुची देखाएको स्रोत बताउँछ ।
विभाग र जनसंगठन महत्त्वपूर्ण जनसंगठन प्रमुख स्थायी कमिटीकै नेतालाई बनाउने तयारी भइरहेको पनि पौडेलले जानकारी दिए । नेकपाको २२ जनसंगठन, ७ केन्द्रीय निकाय, ३२ विभाग छन् ।
केन्द्रीय निकायहरू
१) केन्द्रीय कमिटी
२) केन्द्रीय अनुशासन आयोग
३) केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग
४) केन्द्रीय निर्वाचन आयोग
५) राष्ट्रिय परिषद्
६) केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्
७) केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च
विभागहरू
१. अर्थ तथा योजना विभाग
२. उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
३. उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभाग
४. कृषि तथा भूमिसुधार विभाग
५. कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग
६. खानेपानी तथा सरसफाई विभाग
७. जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विभाग
८. निर्वाचन विभाग
९. न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग
१०. पर्यटन प्रबद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग
११. प्रचार तथा प्रकाशन विभाग
१२. प्रादेशिक मामला विभाग
१३. पार्टी स्कुल विभाग
१४. पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग
१५. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग
१६. युवा तथा खेलकुद विभाग
१७. राजकीय मामला तथा सुशासन विभाग
१८. राष्ट्रिय सुरक्षा प्रबद्र्धन विभाग
१९. वन तथा वातावरण विभाग
२०. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
२१. विदेश मामला विभाग
२२. शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग
२३. श्रम तथा रोजगार विभाग
२४. संगठन विभाग
२५. संघीय संसदीय विभाग
२६. समाज कल्याण विभाग
२७. सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग
२८. सहरी विकास विभाग
२९. सामान्य प्रशासन विभाग
३०. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
३१. स्थानीय तह विभाग
३२. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग